- मिलिंद थत्ते
माहिती अधिकाराचा वापर नागरिकांनी मोठय़ा प्रमाणात सुरू केल्यावर शासनाच्या असं लक्षात आले की शेकडय़ांनी अर्ज पडून राहताहेत. प्रलंबित अपिलांची संख्याही मोठी आहे. पुणे महानगरपालिकेत माहिती अधिकार कार्यकत्र्याचा रेटा आणि तत्कालीन अधिकार्यांचा सकारात्मक प्रतिसाद यातून एक चांगली व्यवस्था तयार झाली. दर सोमवारी दुपारी 3 ते 5 या वेळात नागरिकांनी थेट महानगरपालिकेच्या कार्यालयात यावे, कोणते अभिलेख/ फायल्स पहायच्या आहेत ते लिहून द्यावे व त्यांना लगेच तिथेच फायल्स दाखविण्यात येतील. त्यातली जी पाने त्यांना झेरॉक्स करून पाहिजेत ती सांगावीत व प्रतिपान दोन रु पये भरून ती घेऊन जावीत, अशी व्यवस्था महापालिकेने केली. त्यामुळे नागरिकांनाही वेळेवर माहिती मिळू शकली व अधिकार्यांच्या मागचा प्रलंबित प्रकरणांचा तापही कमी झाला. यावरून शिकून शासनाने 26 नोव्हेंबर 2018ला असा जी.आर. काढला की सर्वच शासकीय कार्यालयांमध्ये अशाप्रकारे सोमवारी 3 ते 5 यावेळात तत्काळ माहिती देण्यात यावी. सोमवारी सुटी असली तर मंगळवारी हेच काम करावे. तर मग घ्या हे सोमवारचे व्रत! कोणत्याही सरकारी आफिसात किंवा ग्रामपंचायतीत किंवा शासनाचे अनुदान वा शासकीय भूखंडप्राप्त कोणत्याही कार्यालयात जा. हा खाली दिलेला अर्ज साध्या कागदावर लिहा आणि हातात माहिती घेऊनच या. (हा अर्ज नमुन्यापुरता आहे. तुम्ही बदल करू शकता) आणि बरं का, हे व्रत आहे! हे पुन्हा पुन्हा करावे लागेल. तेव्हा लोकशाहीचा भोळासांब प्रसन्न होईल. पहिल्याच वेळी जाल आणि माहिती मिळेल असं होणार नाही; पण पुन्हा पुन्हा हे करा आणि नोकरशाहीला सवय लावा - लोकांना उत्तरदायी असण्याची. पण हे करताना उतू नका, मातू नका, घेतला वसा.. !