शहरं
Join us  
Trending Stories
1
कोमात आयुष्य की शांतपणे मृत्यू? १३ जानेवारीला सुप्रीम कोर्ट हरीशच्या जीवनावर निकाल सुनावणार
2
राजधानी एक्स्प्रेसचा भयंकर अपघात, धडकेत अनेक हत्तींचा मृत्यू, रेल्वे इंजिनसह डब्बे घसरले
3
भाईंदरमध्ये ७ जणांना जखमी करणारा बिबट्या आठ तासांनी जेरबंद; घरात शिरून धुमाकूळ; पकडल्यानंतर जीव भांड्यात
4
कोकाटेंची शिक्षा कायम, अटक टळली! उच्च न्यायालय म्हणाले, प्रथमदर्शनी पुरावे उपलब्ध, दोषसिद्धीला स्थगिती देता येणार नाही
5
Daily Horoscope: आजचे राशीभविष्य, २० डिसेंबर २०२५: सरकारकडून फायदा, मोठे आर्थिक लाभ होतील
6
ठाण्यात 'क्लब'मध्ये आग; १२०० लग्न वऱ्हाडी बचावले; तासाभरात आगीवर नियंत्रण
7
निवृत्त कृषी शास्त्रज्ञाला १.३९ कोटींचा गंडा; तर हायकोर्टाच्या अधिकाऱ्यास केले डिजिटल अरेस्ट
8
गेली २७ वर्षे झाली तो चालतोच आहे! एका ध्येयवेड्या सैनिकाची अचाट पृथ्वी प्रदक्षिणा
9
'सनबर्न'मध्ये मद्यसेवनास परवानगी कशी? उच्च न्यायालयाचा राज्य सरकारला सवाल
10
शिल्पांतला 'राम' हरपला! पाषाणाला जिवंतपणा देणारा महान कलाकार काळाच्या पडद्याआड
11
मन शांत, बुद्धी तीक्ष्ण, हृदय कोमल करणारे ध्यान! नकारात्मकतेकडून उत्साहाकडे...
12
उजव्या हाताच्या कोवळ्या अंगठ्यांना 'सक्ती'चा आराम! ऑस्ट्रेलियाचा धडा भारत गिरवणार का?
13
नगरपरिषद निवडणुकीचा आज दुसरा टप्पा; रविवारी सर्व निकाल
14
हसिनाविरोधी नेत्याच्या मृत्यूनंतर हिंसाचार, हिंदू तरुणाला जाळले; उठावातील प्रमुख नेत्याचा मृत्यू झाल्याने केली निदर्शने
15
पाण्याची 'महा'काय टाकी फुटली, नागपुरात सात कामगारांचा गेला जीव; १० कामगार गंभीर
16
आमचे ९०० कोटी रुपये परत द्या! इंडिगोची कोर्टात धाव; कस्टम्स विभागाकडून मागितले हायकोर्टाने उत्तर
17
'त्या' ८४ जागा देण्यास भाजपचा नकार; पण मुंबईत शिंदेसेना महायुतीतच लढणार
18
१५ बैठका, ९२ तास काम; १० विधेयके सादर, ८ मंजूर; लोकसभेतील कामकाज, संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनाची सांगता
19
नगरसेवक व्हायचंय? लिहा शहर विकासावर निबंध; आयोगाकडे द्यावे लागणार शपथपत्र
20
उद्धवसेना व मनसे नेत्यांच्या चर्चेत काही जागांवरून तिढा; आ. अनिल परब यांनी घेतली राज ठाकरे यांची भेट 
Daily Top 2Weekly Top 5

इथोपियातली नोबेल कमाल घडली कशी?

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: October 24, 2019 06:30 IST

इथोपिया हा एक अत्यंत गरीब देश. दारिद्रय़ आणि युद्धानं पिचलेला. बंडखोरीनं पोखरलेला. त्या देशात शांतता निर्माण करत शेजारच्या देशाशी असलेलं भांडणंही संपवण्याची कमाल अबी अहमद यांनी करून दाखवली.

ठळक मुद्दे अतुलनीय कामाची पावती म्हणून नोबेल समितीने अबी अहमद यांचे नाव शांततेच्या नोबेलसाठी जाहीर केले. 

- कलीम अजीम

इथोपियाचे पंतप्रधान अबी अहमद यांना शांततेसाठीचा ‘नोबेल सन्मान’ नुकताच जाहीर झाला. शेजारी राष्ट्र इरिट्रियासोबत शत्रुत्व संपवून मैत्रिपर्व सुरू केल्यानं हा पुरस्कार त्यांना देण्यात आला आहे. यापूर्वी अमेरिकेचे रु झवेल्ट, वुड्रो विल्सन, ब्रिटनचे विस्टन चर्चिल, इजिप्तचे अनवर सादात, सोव्हिएत युनियनचे मिखाईल गोर्बाचेव्ह, पॅलेस्टाइनचे यासर अराफात आणि अमेरिकेचे बराक ओबामा अशा एकूण 17 राष्ट्रप्रमुखांना नोबेल पुरस्कार मिळाला आहे. चर्चिल (साहित्य) यांचा अपवादवगळता सर्वाना शांततेच्या प्रयत्नांसाठी हा बहुमान मिळाला आहे.43 वर्षीय अबी अहमद  2018 पासून इथोपियाचे पंतप्रधान आहेत. देशात शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी प्रयत्न करणार असा, जाहीरनामा त्यांनी निवडणुकीवेळी जनतेला दिला होता. शेजारी राष्ट्र इरिट्रियासोबत दोन दशकांपासून सुरू असलेल्या संघर्षाला ‘शांती वार्ता’ करून विराम लावू असा महत्त्वाचा मुद्दा त्यांनी उचलून धरला. याच मुद्दय़ावर ते निवडून आले. सत्ता ताब्यात घेतल्याच्या वर्षभरातच त्यांनी दीर्घकालीन संघर्षावर निर्णायक तोडगा काढला.1993ला इथोपियाची फाळणी होऊन त्यातून ‘इरिट्रिया’ हा देश तयार झाला होता. भौगोलिक विभागणीवरून दोन्ही देशात त्यावेळपासून सीमा वाद सुरू होता. इरिट्रियाने सीमावर्ती भागात असलेल्या बाडमे या परिसरावर आपला हक्क सांगितला. संयुक्त राष्ट्रानेदेखील इरिट्रियाचा हक्क मान्य केला. मात्र इथोपियाने तो भाग इरिट्रियाला देण्यास नकार दिला. 1998 नंतर या संघर्षाने सशस्त्र लढय़ाचे रूप घेतले. दोन्ही देशात तब्बल 22 वर्षे हे युद्ध चालले. न्यूज एजन्सी रॉयटरच्या मते, या युद्धात दोन्हीकडचे तब्बल 70 लाख लोक मृत्युमुखी पडले.हे दोन्ही राष्ट्र जगातले सर्वात गरीब देश मानले जातात. दोन दशकाच्या युद्धामुळे दोन्ही देश आर्थिक अडचणीत आले. मात्र, शांतता समझौता होऊ शकला नाही. सन 2000 मध्ये इथोपियाने इरिट्रियाबरोबर शांतता करार केला. दोन्ही देशात आर्थिक घडी बसवण्यासाठी या कराराचा उद्देश होता; परंतु कराराची पूर्णपणे अंमलबजावणी होत नव्हती. दोन्ही देशात संघर्ष ‘जैसे थे’ अवस्थेत होता. ज्यांचा परिणाम इथोपियाच्या अर्थव्यवस्थेवर होत होता. सततच्या युद्धामुळे स्थानिक नागरिकांमध्ये शत्रुत्व व वैरभावना निर्माण होत होती. अनेक तरु ण बंडखोर होऊन सरकारविरोधात लढत होते.जून 2018ला, पंतप्रधान अबी अहमद यांच्या नेतृत्वात ‘इथिओपियन पीपल्स रेव्होल्यूशनरी डेमोक्रॅ टिक फ्रण्ट’ची सत्ता इथोपियात आली. अहमद यांनी वर्षभरातच वादग्रस्त परिसर ताब्यात घेऊन इरिट्रियाच्या स्वाधीन केला. दोन दशकापासून सुरू असलेला संघर्ष व युद्ध अखेर 2018 ला शांत झाला. अबी अहमद यांनी आपले आश्वासन पूर्ण करून दोन्ही देशात शांतता प्रस्थापित करण्याचा धाडसी निर्णय घेतला.अबी अहमद यांचा जन्म दक्षिण इथियोपियाच्या जिमा जोन शहरात झाला. त्यांचे वडील मुस्लीम, तर आई ािश्चन होती. अबी अहमद हे घरातले तेरावं अपत्य. एमबीए, कॉम्प्युटर सायन्स, इत्यादी अशा अनेक विषयांत त्यांनी पदव्युत्तर प्रावीण्य मिळवलं. विशेष म्हणजे आदिस अबाबा विद्यापीठातून त्यांनी ‘शांतता आणि सुरक्षा’ विषयावर पीएच.डी. मिळवली आहे. अबी अहमद हे इथोपियाचे नेल्सन मंडेला म्हणून प्रसिद्ध आहेत. अनेक वर्षे मंडेला यांचा फोटो असलेला टी-शर्ट ते घालत होते. अबी अहमद सरकारचे गुप्तहेर अधिकारी असताना इरिट्रियाविरोधात युद्धात त्यांनी सहभाग घेतला होता. त्याचवेळी त्यांनी हा संघर्ष चर्चेतून सुटू शकतो, असे मत मांडले होते. 2010 साली त्यांनी राजकारणात प्रवेश करत ‘ओरोमो डेमोक्र ॅटिक फ्रण्ट’चे सदस्यत्व घेतलं. शांततावादी, स्वातंत्र्यतावादी आणि लोकशाहीवादी अशी त्यांची प्रतिमा आहे.इथियोपियात 1995 पासून चार पक्षांच्या संयुक्त आघाडीचे सरकार आहे. ज्याला ‘राज्य निर्देशित आर्थिक विकास आणि व्यापक सामाजिक नियंत्रण’ असं म्हटलं जातं. अनेक वर्षे एकहाती सत्ता असल्याने देशात सरकारची मनमानी सुरू होती. 2015  साली बहुमताची सत्ता स्थापन होताच सरकारने मीडियाच्या स्वातंत्र्यावर र्निबध लादले. विरोधी पक्षाच्या नेत्यांना वेगवेगळ्या आरोपात तुरु ंगात डांबले होते.2018 साली इथोपियात सत्तांतर होऊन अबी अहमद यांचे सरकार सत्तेत आले. नव्या सरकारने हजारोंच्या संख्येत राजकीय कैद्यांची सुटका केली. निर्वासित असंतुष्टांना देशात परत बोलावले. त्यांना सरकारमध्ये महत्त्वाची पदे देऊ केली. महिलांनादेखील 50 टक्के मंत्रिपदे देऊन योग्य सन्मान दिला.

अबी अहमद यांच्या अतुलनीय कामाची पावती म्हणून नोबेल समितीने अबी अहमद यांचे नाव शांततेच्या नोबेलसाठी जाहीर केले. अबी अहमद यांना मिळालेल्या सन्मानामुळे आफ्रिकन देशातील संघर्षाला विराम लागून तिथे आर्थिक विकासाची प्रक्रि या सुरू होण्यास मदत होईल, अशी प्रतिक्रि या अनेक मान्यवरांनी दिली आहे. अबी अहमद यांच्यासारखे प्रयत्न मध्य आशियायी देशात व्हायला हवे. तिथे सामान्य जनता शांततेच्या वातावरणात आणि निर्भयपणे जगण्याची आस घेऊन आहेच.