- राहुल गायकवाड
‘या जेएनयूमधल्या पोरांना काही कामधंदे नाहीयेत का? जेव्हा बघावं तेव्हा आंदोलनं करत असतात. आम्ही टॅक्स भरणार अन् हे आमच्या पैशांवर तिकडे देशाच्या विरोधात घोषणा देणार. आता हॉस्टेलचे थोडे पैसे वाढवले तर बिघडलं कुठं. यांना ना सगळं फुकट हवंय..’- जेएनयूमधल्या विद्याथ्र्याच्या आंदोलनाशी संबंधित कुठल्याही बातमीच्या किंवा व्हिडीओच्या खाली या अशा कमेंट्स नक्कीच वाचायला मिळतात. खरंच जेएनयूची मुलं लोकांनी भरलेल्या टॅक्सच्या पैशावर मजा मारतात का? हॉस्टेलची आणि इतर वाढवलेली फी खरंच खूप जास्त आहे का? आर्थिक परिस्थिती हलाखीची असलेल्या कुटुंबातून येणार्या विद्याथ्र्याना ती फी भरणं खरंच शक्य असतं का? - असे अनेक प्रश्न माझ्यासोबत तुम्हा सर्वानाच पडले असतील. याच प्रश्नांची उत्तरं शोधण्याचा प्रयत्न केला. जेएनयूच्या विद्याथ्र्याकडून सुरू असलेलं आंदोलन एक निमित्त आहे, देशातील सर्वच विद्यापीठांमध्ये आर्थिक परिस्थिती हलाखीची असणार्या विद्याथ्र्याचं काय वास्तव आहे, हे तपासणं आवश्यक आहे. आणि म्हणून ऑक्सफर्ड ऑफ द ईस्ट म्हटल्या जाणार्या सावित्नीबाई फुले पुणे विद्यापीठातल्या विद्याथ्र्याची परिस्थिती जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला.
सुरुवातीला जेएनयूच्या आंदोलनाची पाश्र्वभूमी समजावून घेऊयात. गेल्या महिन्यात जेएनयूच्या हॉस्टेल मॅन्युअलमध्ये एकाएकी बदल करण्यात आले. पूर्वीच्या नियमानुसार विद्याथ्र्याची हॉस्टेलची वर्षाची फी 2740 रुपये इतकी होती. नव्या नियमानुसार ती आता 30,100 रुपये होणार आहे. याचबरोबर हॉस्टेल, मेस आणि इतर ठिकाणी अधिकचे विविध चार्जेस लावण्यात येणार आहेत. या सगळ्याची गोळाबेरीज केल्यानंतर एका विद्याथ्र्याचा वार्षिक खर्च 50 ते 60 हजार रुपयांच्या घरात जाणार आहे. या फीवाढीनंतर जेएनयू हे देशातील सर्वात महाग केंद्रीय विद्यापीठ होणार आहे. आता इथल्या विद्याथ्र्याचा विचार करू. इथे शिकायला येणारे बहुसंख्य विद्यार्थी हे सामान्य वर्गातले, आर्थिक परिस्थिती हलाखीची असणार्या वर्गातून येतात. पाचातले तीन विद्यार्थी हे आर्थिक आणि सामाजिक दृष्टय़ा मागास समाजातले आहेत. अनेकांच्या अख्ख्या कुटुंबाचे एकूण वार्षिक उत्पन्न हे वाढलेल्या हॉस्टेलच्या फीपेक्षा कमी आहे.
शिक्षण हा राज्यघटनेने दिलेला मूलभूत अधिकार आहे. कुठलाही विद्यार्थी हा शिक्षणापासून वंचित राहू नये, असे आपल्या राज्यघटनेला अभिप्रेत आहे. शिक्षणाचे महत्त्व अनेक महानपुरु षांनी सांगितलेलं आहेच. जर जेएनयूतले पाच पैकी तीन विद्यार्थी हे, वाढलेली फी भरण्यास सक्षम नसतील तर ते उच्च शिक्षणापासून वंचित राहतील. ही परिस्थिती केवळ जेएनयूतच आहे का? तर नाही, देशातल्या अनेक विद्यापीठांमध्ये शिक्षणासाठी पैसे नाहीत म्हणून अनेक तरुण शिक्षणापासून वंचित राहिलेले आहेत. फरक केवळ एवढाच आहे की जेएनयू त्यांच्या हक्कांसाठी, त्यांच्या मागण्यांसाठी लढा देतं, तिथले विद्यार्थी एकजूट आहेत. इतर विद्यापीठांमध्ये तसं दिसत नाही. त्यामुळे अनेक शिक्षणापासून वंचित असलेले तरुण मजुरी किंवा इतर हलक्या दर्जाची कामं करताना दिसून येतील.
सावित्नीबाई फुले पुणे विद्यापीठातील विद्याथ्र्याशी जेव्हा संवाद साधला तेव्हा जेएनयू आणि इथल्या परिस्थितीत फारसा फरक जाणवला नाही. या विद्यापीठातले बहुतांश विद्यार्थी हे ग्रामीण भागातून शिक्षणासाठी पुण्यात आले आहेत. यांच्यात सामाजिक आणि आर्थिकदृष्टय़ा मागास असणार्यांची संख्यादेखील अधिक आहे. पुणे विद्यापीठात सध्या शिक्षणाचा वर्षाचा खर्च कमीत कमी 40 ते 50 हजार इतका येतो. परंतु येथे शिक्षण घेणार्या अनेक विद्याथ्र्याच्या कुटुंबाचं वार्षिक उत्पन्न हे केवळ 60 ते 70 हजार रु पये इतकंसुद्धा नाही. पुणे विद्यापीठातला निंबा पटाईत हा मालेगावचा राहणारा. दहावीला 79 टक्के पडले. पोरगं हुशार म्हणून घरच्यांनी उच्च शिक्षणासाठी पुण्याला पाठवलं. घरी एक एकर जमीन. त्यातून दोन ते तीन पोती ज्वारीचं पीक निघतं. त्यातच कसंबसं घर चालवायचं. कुटुंबाचं वार्षिक उत्पन्न केवळ 20 ते 25 हजार रु पये. निंबा शिक्षणासाठी धडपडतोय. विद्यापीठातल्या कमवा शिका योजनेत काम करून आपल्या शिक्षणाला हातभार लावतोय. घरचे त्याच्या वाटेकडे आस लावून बसलेत की निंबाला शिक्षण पूर्ण झाल्यावर चांगली नोकरी लागेल अन् तो आपली परिस्थिती सुधारेल. निंबाने आजवरचं सगळं शिक्षण स्कॉलरशिप आणि कमवा, शिका योजनेत काम करून केलं.
निंबाची कहाणी प्रातिनिधिक आहे. असे शेकडो निंबा देशातल्या विविध शिक्षणसंस्था आणि विद्यापीठांमध्ये शिक्षण घेत आहेत. सायन्स, इंजिनिअरिंग, मेडिकल या शाखांसाठी लागणारे पैसे नसल्याने निंबासारखे अनेक तरुण आर्ट्स शाखेकडे वळतात. त्यांच्याकडे पर्यायच नाही. त्यामुळे आपल्या परिस्थितीतून बाहेर काढण्याचा एकमेव पर्याय म्हणजे स्पर्धा परीक्षा असं या विद्याथ्र्याना वाटतं. त्यातच पुण्यासारख्या मोठय़ा शहरात खोली घेऊन राहायचं तर ते शक्य नाही. मग विद्यापीठ हेच त्यांच्यासाठी आधार ठरतं. विद्यापीठात राहून शिक्षण घेऊन आपली परिस्थिती सुधारण्याचा विचार हे विद्यार्थी करतात. परंतु जर विद्यापीठांच्याच फीमध्ये भरमसाठ वाढ केली तर शिक्षणापासून एक्झिट घेण्यापासून या विद्याथ्र्याकडे पर्याय उरत नाही. शेतकरी कुटुंबातून येणारा जालन्याचा राजेश्वर काळे म्हणतो, आपल्याकडे शिक्षणाचा अधिकार आहे; परंतु त्या शिक्षणार्पयत पोहचण्याचे मार्ग नाहीत. विद्यापीठांच्या फी वाढत राहिल्या तर सामाजिक-आर्थिक मागास समाजातील विद्यार्थी शिक्षणापासून दूर फेकला जाईल.रुक्साना म्हणते, विद्यापीठात आल्यावर कळालं की, इथल्या विद्याथ्र्याचे प्रश्न किती गंभीर आहेत. इथल्या प्रत्येक विद्याथ्र्याला त्याच्या भविष्याची चिंता आहे. व्यावसायिक शिक्षण घेण्याची ऐपत नाही त्यामुळे आर्ट्सकडे वळावं लागतं. त्यातही स्पर्धा परीक्षा हा एकमेव पर्याय उरतो. त्यातही अनेकांना यश येत नाही. बाहेर नोकर्या नाहीत. वय वाढत जातं; परंतु भविष्यात पसरलेला अंधर्कार दूर होत नाही. अशातच शिक्षण महाग झालं तर नवीन पिढीने कशाच्या आधारावर उभं राहायचं?या विद्याथ्र्याशी संवाद साधल्यावर लक्षात आलं की, शिक्षण जो आपला मूलभूत अधिकार आहे तो मिळविण्यासाठीच संघर्ष करावा लागत आहे. त्यामुळे गरीब हे गरीबच राहत आहेत तर श्रीमंत हे अतिश्रीमंत होत चालले आहेत. ही दरी वाढत चालली आहे. अंगावर शेणाचे गोळे झेलून दीनदलितांना शिक्षण देणार्या जोतिबा-सावित्नीबाई फुलेंचा आपला देश आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी उच्चशिक्षण घ्यावं यासाठी त्यांना विलायतेला पाठविणार्या सयाजीराव गायकवाड आणि शाहू महाराजांचा आपल्याकडे इतिहास आहे. आणि शिक्षणापासून एकही मूल वंचित राहू नये यासाठी शिक्षण हा मूलभूत अधिकार सांगणारी आंबेडकरांनी लिहिलेली आपली राज्यघटना आहे. प्रत्येकाला मोफत अन् सक्तीचं शिक्षण मिळावं, असा आंबेडकरांचा आग्रह होता. परंतु सत्य वेगळंच आहे.आज देशात ज्युनिअर केजीच्या शिक्षणासाठीदेखील लाखभर रुपये मोजावे लागतात. जे शिक्षण मोफत मिळणं अपेक्षित आहे त्यासाठी आता विविध एज्युकेशन लोन देणार्या कंपन्या निघाल्या आहेत. एकीकडे महापुरुषांची स्मारकं उभारायला सरकारकडे हजारो कोटी रुपये आहेत; परंतु शिक्षण कमी पैशात देता येईल, अशी कुठली योजना नाही. स्मारकं आपल्याला नक्कीच प्रेरणा देतात; परंतु पोटाची खळगी भरलेली नसेल तर त्या प्रेरणेचं आपण करणार तरी काय?त्यामुळे जेएनयूच्या विद्याथ्र्याच्या आंदोलनाकडे आपण अधिक गांभीर्याने पाहायला हवं. स्वस्त शिक्षणाच्या मूलभूत हक्कासाठी रस्त्यावर उतरून संघर्ष करावा लागत असेल तर आपण खरंच महासत्तेकडे चाललो आहोत का? याचा एकदा विचार करावा लागेल. ज्या पद्धतीने शिक्षणाचं बाजारीकरण होत चाललं आहे ते पाहता येत्या काळात ‘शिक्षण कितीला दिलं?’- असं बाजारात उतरून विचारावं लागल्यास नवल वाटायला नको.
**************
जेएनयू सोडाच;पुण्यात बी.ए. करायचं तर वर्षाला लागतात 60,000 रुपये
1. सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठासारख्या मोठय़ा विद्यापीठात शिक्षण घ्यायचं झाल्यास वर्षाला प्रत्येक विद्याथ्र्यामागे सरासरी 50 ते 60 हजार रु पयांचा खर्च येतो.2. हॉस्टेलचा खर्च वर्षाला सहा हजार रुपये इतका येतो. 2. दोन वेळच्या मेसचा खर्च महिन्याला 1960 इतका आहे. वर्षाचा विचार केल्यास तो 23,520 रुपयांवर जातो. दर रविवारी मेस बंद असते त्यामुळे त्या दिवशी विद्याथ्र्याना बाहेर जेवावे लागते. त्याचा खर्च साधारण रविवारच्या दोन वेळेच्या जेवणाचा खर्च 300 रु पये पकडल्यास महिन्याला साधारण 1200 रु पयांचा खर्च येतो. वर्षाचा हिशोब केल्यास ही रक्कम 14,400 रु पयांर्पयत जाते. 3. डिपार्टमेंटची फी आर्टससाठी साधारण 3700 रु पये वर्षाची आहे. 4. मेसच्या जेवणामध्ये नास्ता येत नाही. त्यामुळे विद्याथ्र्याना नास्ता बाहेर करावा लागतो. त्याचे रोजचे 50 रुपये पकडल्यास आठ महिन्यांचे 12 हजार रु पये होतात. 5. कपडे, पुस्तके, वह्या, इतर साहित्य, प्रवास याचा विचार केल्यास हा खर्च दहा एक हजारांनी अधिक वाढतो.6. म्हणजे पुण्यात राहून साधं आर्ट्सचं शिक्षण घ्यायचं म्हटलं, तरी दर वर्षाला कमीत कमी 60,000.6. आपला मुलगा/मुलगी पुण्याला शिक्षणाला गेला म्हणजे त्याला नोकरी लागलीच अशी गावाकडे समजूत झालेली असते. त्यामुळे विद्यार्थी सुट्टय़ांमध्ये गावी गेल्यास त्याला नोकरीच्या प्रश्नांनी हैराण केलं जातं. त्यामुळे अनेक विद्यार्थी अनेक वर्ष गावी जाण्याचं टाळतात. त्या काळात ते पुण्यातच राहतात. तसेच अनेकांना मेसचा खर्च परवडत नसल्याने बाहेरून मागवलेल्या एका डब्ब्यामध्ये दोघे दोघे जेवतात.