येत्या जानेवारी २०१८मध्ये पीजीच्या परीक्षा आहेत. म्हणजे फक्त अडीच महिने बाकी असताना अचानक सरकारच्या मनात आले आणि जुना नियम गुंडाळून टाकून याच वर्षीपासून बॉण्ड पूर्ण न करणा-या मुलांना पीजीची परीक्षा देता येणार नाही, असा फतवा काढला. ज्या मुलांनी यावर्षी सरकारच्याच नियमानुसार पीजीसाठी तयारी केली त्या मुलांना परीक्षेच्या तोंडावर आता तुम्हाला परीक्षा देता येणार नाही असे सांगणे हे अत्यंत क्रूरपणाचे, त्याहीपेक्षा विश्वासघातकी आहे. मुख्य म्हणजे दरवेळी नियम करायचे आणि सगेसोयरे, चेलेचपाटे यांची मुलं समोर आली की त्या नियमांना बगल द्यायची हे सरकारचं वागणं मुलांच्या भवितव्यासाठी घातक आहे.
बॉण्ड पूर्ण न करता एमबीबीएसच्या मुलांना पीजीची परीक्षा दोन वेळा देता येईल, त्यानंतर मात्र त्यांना बॉण्ड पूर्ण केल्यानंतरच पीजीला बसता येईल, असा शासनाचा नियम. त्यानुसार मुलं अभ्यास करत होती. येत्या जानेवारी २०१८ मध्ये पीजीच्या परीक्षा आहेत. म्हणजे फक्त अडीच महिने बाकी असताना अचानक सरकारच्या मनात आले आणि जुना नियम गुंडाळून टाकून याच वर्षीपासून बॉण्ड पूर्ण न करणाºया मुलांना पीजीची परीक्षा देता येणार नाही, असा फतवा १२ आॅक्टोबर रोजी सरकारनं काढला.
ज्या मुलांनी यावर्षी सरकारच्याच नियमानुसार पीजीसाठी तयारी केली त्या मुलांना परीक्षेच्या तोंडावर आता तुम्हाला परीक्षा देता येणार नाही, असे सांगणे हे अत्यंत क्रूरपणाचे, त्याहीपेक्षा विश्वासघातकी आहे. बॉण्डचा नियम असावा की नसावा, असावा तर कसा आणि कधी हा विषय थोडासा बाजूला ठेवला तरीही जी मुलं परीक्षेची तयारी करत आहेत त्यांना असे परीक्षेपासून अचानक बाजूला करणे जगात कोणत्याही देशात घडत नाही. अनेक देशात कॉलेजमध्ये अॅडमिशन घेतानाच परीक्षेचे टाइमटेबल दिले जाते. कोणत्या दिवशी काय होणार, हे त्याचवेळी मुलांना आणि त्यांच्या पालकांना माहिती असते. म्हणूनच आपल्या देशातले ‘क्रीम’ परदेशात जाऊन शिक्षण घेते आणि ज्यांना बाहेर जाणे शक्य होत नाही ती मुलं इथल्या व्यवस्थेत सरकारच्या लहरीपणावर स्वत:च्या आयुष्याला आकार देण्याचा प्रयत्न करतात. हे विदारक; पण वास्तव आहे.
यापूर्वी बॉण्ड पूर्ण न करता पीजीच्या परीक्षेला बसता येत होते. मग अनेक विद्यार्थी एमबीबीएसनंतर पीजीचे चार - पाच अॅटेम्प्ट करत रहायचे आणि बॉण्डअंतर्गत येणारी सेवा द्यायला टाळाटाळ करायचे. म्हणून सरकारने काही वर्षांपूर्वी नवीन नियम केला. त्यानुसार ‘बॉण्ड’ पूर्ण न करता पीजीच्या परीक्षेला सलग दोनवेळा बसता येईल, तिसºयावेळी जर पीजीच्या परीक्षेला बसायचे असेल तर मात्र बॉण्ड पूर्ण केल्याशिवाय बसता येणार नाही असा तो नियम होता. त्यानुसार जर यावर्षी एमबीबीएसच्या मुलांना पीजीच्या परीक्षेला बसू दिले असते तर ज्यांना पीजीला प्रवेश मिळू शकला नाही अशी मुलं बॉण्ड करण्यासाठी मिळाली असती. मात्र त्या मुलांचा हक्क नव्या निर्णयामुळे नाकारला गेला आहे.
सगळ्यात महत्त्वाचे म्हणजे ज्या मुलांना सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालयातून पीजी करायचे आहे त्यांच्यासाठीच हा नवीन नियम लागू असेल. जी मुलं खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयात पीजी करण्यासाठी जातील त्यांना बॉण्डचे कसलेही बंधन असणार नाही. याचा सरळ अर्थ तुम्ही आमच्याकडे पीजी करू नका, खासगी महाविद्यालयांच्या दारात जा आणि रांगा लावा, असा होतो.कसे ते खालील चौकट पाहिली की कळेल.
तपशील शासकीय खासगीएमबीबीएसच्या एकूण जागा ३००० १६००परीक्षा फी ७०,००० रु. ८ ते ११ लाखपीजीच्या एकूण जागा १४०० ४००पीजीसाठीची फी ७०,००० रु. ७ ते १५ लाखडीम्ड विद्यापीठाकडे जागा फीएमबीबीएससाठी १७०० १२ ते २० लाखपीजीसाठी ९०० १५ ते २५ लाख(आकडे राउण्ड फिगरमध्ये आहेत)
हा तक्ता काळजीपूर्वक पाहिला की सगळ्या व्यवहारात खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयाना सरकारने सोन्याच्या ताटात जेवण वाढून दिल्याचे लक्षात येईल. यावर्षी सरकारी महाविद्यालयातून एमबीबीएसचे जे विद्यार्थी पास होतील त्यांना नव्या नियमानुसार बॉण्ड पूर्ण केला नाही तर सरकारी व्यवस्थेतून कमी खर्चात पीजीला प्रवेश घेता येणार नाही. पण तीच मुलं जर खासगी संस्थांकडे गेली तर त्यांना पीजी करता येईल. अशी मुलं जास्त आणि जागा कमी असे चित्र त्यातून तयार होईल. मग त्यासाठी टेबलवर आणि टेबलच्या खालून किती पैसे द्यावे लागतील, कोणाचे वशिले लावावे लागतील हे ‘ओपन सिक्रेट’ आहे.यामुळे मुलांचे आर्थिक नुकसान होईल, ते होऊ नये म्हणून वैद्यकीय शिक्षण विभागाचे संचालक डॉ. प्रवीण शिनगारे यांनी, मुलांना पूर्वकल्पना देऊन असे निर्णय घेतले जावेत असे सांगत हा निर्णय २०२० पासून अंमलात आणावा अशी शिफारस केली. याच विभागाचे सचिव संजय देशमुख यांनी हा निर्णय २०१९ पासून लागू करावा, अशी शिफारस केली. आता निर्णयाची फाईल वैद्यकीय मंत्री गिरीश महाजन यांच्याकडे पडून आहे. १२ आॅक्टोबरचा निर्णय अंमलात येणार की, सरकार यावेळी गेल्यावर्षीप्रमाणे परीक्षा घेणार हे मुलांना कळायला मार्ग नाही. उलट मधल्या काळात खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये, सरकारी अनुदानातून शिकणाºया एमबीबीएस विद्यार्थ्यांनादेखील बॉण्डचा निर्णय याच वर्षीपासून लागू करणारा नवा फतवा सरकारने काढला आहे.एमबीबीएस करणारे विद्यार्थी बॉण्ड का पूर्ण करत नाहीत? या विषयाच्या मुळाशी जाण्याची कोणाचीही तयारी नाही. दरवेळी नियम करायचे आणि सगेसोयरे, चेलेचपाटे यांची मुलं समोर आली की त्या नियमांना बगल द्यायची, असे वर्षानुवर्षे हे आणि आधीचे सरकार करत आले. परिणामी ४५०० एमबीबीएस डॉक्टर झालेल्यांनी बॉण्ड पूर्ण केलेच नाहीत. सरकारने त्यांच्याकडून सक्तीने वसुली करण्याचा निर्णय घेतला त्याचे स्वागतच आहे. उलट वर्षानुवर्षे सरकारची फसवणूक करणाºयांकडून दंड वसूल केल्याशिवाय वैद्यकीय व्यवसाय करू देऊ नये; त्याविषयी कोणाचेच दुमत नाही. मात्र सरकारने आपणच केलेल्या नियमांवर ठाम रहायला हवे. सोयीसाठी आणि सोयीच्या माणसांसाठी नियम बदलायचे असतील तर मग त्याचा फायदा सगळ्यांनाच मिळाला पाहिजे.सरकारी महाविद्यालयांमधून सवलतीच्या दरात विद्यार्थी शिक्षण घेतात म्हणून त्यांच्याकडून बॉण्ड करून घेणे व त्याची सक्ती करणे योग्य असेल तर मग ज्या खासगी शिक्षणसम्राटांनी सरकारच्या जागांवर आपले शिक्षणविश्व उभे केले, दवाखान्यांना लागणारी यंत्रसामग्री सगळे कर माफ करून आणली, त्या शिक्षणसम्राटांनी त्यांच्याकडील एकूण जागांच्या २५ टक्के जागा आरक्षण असणाºया मुलांना देण्यापलीकडे काहीही केले नाही. अशा मुलांचीही फी सरकारच देते. त्यापलीकडे या शिक्षणसम्राटांचे काही दायित्व नाही का? त्यांच्या संस्थांमधून शिकणाºया मुलांनाही सरकारने बॉण्डची सक्ती करायला काय हरकत आहे. नाहीतरी अनेक देशांमध्ये सैनिकी शिक्षण सक्तीचे आहेच की! आपण जर वैद्यकीय व्यवसायाला नोबेल म्हणत असू तर मग खासगी शिक्षणसंस्थांमधली मुलं जास्त पैसे देतात म्हणून त्यांना एक न्याय व सरकारी महाविद्यालयांमधील मुलं कमी पैसे देतात म्हणून त्यांना दुसरा न्याय, असे सरकारला पक्षपाती वागता येते का? समन्यायी वागण्याची भूमिका घेणारे सरकार असे कसे वागू शकते?राहता राहिला प्रश्न एमबीबीएसनंतर विद्यार्थी बॉण्ड करायला का नकार देतात याचा. आज राज्यात ५२ टक्के शहरीकरण झाले आहे. प्रत्येकाला शहरात स्वत:चा दवाखाना थाटायचा आहे. कारण ग्रामीण भागात फारसे पैसे, सुविधा आणि संरक्षण मिळत नाहीत. बॉण्ड पूर्ण करणाºयांना सरकार दरमहा ५० ते ५५ हजार पगार देते. जर ग्रामीण भागात एमबीबीएस डॉक्टर्स जाण्यासाठी तयार असतील तर सरकारने त्यांना किमान एक लाख रुपये पगार देतो अशी भूमिका घेतली तर कोण नाही म्हणेल? कारण नोबेल म्हणवला जाणारा व्यवसाय शेवटी पैशापाशीच येऊन थांबतो...!राज्याच्या सार्वजनिक आरोग्य विभागाला ग्रामीण भागासाठी आज किमान १३०० ते १४०० डॉक्टर्स लागतात. तर दरवर्षी पीजी झालेले किमान २५० डॉक्टर्स वैद्यकीय शिक्षण विभागाला लागतात. हजारो कोटींच्या पायाभूत सोयीसुविधांच्या घोषणा करणाºया सरकारकडे या हजार-पंधराशे डॉक्टरांना लाखभर रुपये पगार द्यायला नक्कीच निघतील. पण यासाठी व्यापक भूमिका आणि राज्याच्या आरोग्याचा विचार करणारे नेते लागतील. औषध खरेदी तुझ्याकडे की माझ्याकडे या भांडणात सापडलेले दोन विभाग या मूलभूत विषयाकडे लक्ष कधी आणि कसे देतील...?(अतुल कुलकर्णी, वरिष्ठ सहायक संपादक, लोकमत, मुंबई)