अँप डाऊनलोड करायचं असलं की आपण गुगल अथवा अँपलच्या अँप स्टोअरवर जातोच; पण आता गुगलनं नुकतंच नवीन धोरण जाहीर केलं. या धोरणानुसार यापुढे कोणीही डेव्हलपर गुगल प्ले स्टोअरच्या माध्यमातून आपलं एखादं अँप किंवा इतर काही कंटेण्ट विक्र करत असेल, तर त्याला त्याचा 30 टक्के हिस्सा गुगलला कर म्हणून द्यावा लागणार आहे. अनेक भारतीय डेव्हलपर्स आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रतील कंपन्यांनी याला जोरदार विरोध दर्शवला आहे. गुगल किंवा अँप ल कंपन्यांच्या या मनमानी कारभाराला चांगलाच धडा शिकवण्यासाठी आता भारत सरकारने स्वत: स्वदेशी अॅप स्टोअर सुरू करावं, अशी आग्रहाची मागणी तंत्रज्ञान कंपन्या आणि डेव्हलपर्सनी लावून धरली आहे.
भारतात जवळपास 50 करोड लोक स्मार्टफोन्सचा वापर करतात, ज्यातील तब्बल 97 टक्के लोकांचा स्मार्टफोन हा अॅण्ड्रॉइड मोबाइल सिस्टीमवरती आधारित आहे. यातील काही लाख लोक हे गुगल प्ले स्टोअरच्या माध्यमातून विविध गरजेचे अँप वा ई-बुक खरेदी करतात. या आकडय़ांवरूनच आपल्याला या बाजारपेठेचा सहज अंदाज येईल. मात्र आता गुगल नवीन धोरणानुसार आपली एकाधिकारशाही राबवत आहे असा आरोप केला जातोय. भारतातील एक प्रमुख डिजिटल पेमेंट कंपनी असलेल्या ‘पेटीएम’नंदेखील गुगलच्या या निर्णयाला कडाडून विरोध केला आहे.खरं तर भारत सरकारचं स्वत:चं एक अगदी स्वदेशी असं अॅप स्टोअर आहे.(apps.mgov.gov.in) या डोमेनवरती भारत सरकारचं अधिकृत अॅप स्टोअर असून, त्यात सध्या 1200 पेक्षा जास्त अँप उपलब्ध आहेत. पूर्णत: सरकारी नियंत्रण असलेल्या या अॅप स्टोअरवरती सध्यातरी मुख्यत: सरकारी अॅप्स उपलब्ध आहेत. विशेष म्हणजे, या सरकारी अँप स्टोअरवरती ’पेटीएम’ हे अॅपदेखील ब:याच काळापासून उपलब्ध करून देण्यात आलेलं आहे. त्यामुळे हे अँपयुद्ध आगामी काळात भडकण्याची चिन्हं आहेत.