ऑनलाइन लोकमत
मुंबई, दि. 28 - भारतीय क्रिकेट संघाचा माजी कर्णधार सौरभ गांगुलीने अखेर विराट कोहली - अनिल कुंबळे वादावर भाष्य केलं आहे. हा वाद समजूतदारपणे हाताळला जाण्याची गरज होती असं मत सौरभ गांगुलीने व्यक्त केलं आहे. विशेष म्हणजे गांगुली क्रिकेट सल्लागार समितीचा सदस्य आहे. प्रशिक्षकाची नेमणूक करण्याचा अधिकार या समितीकडे आहे. या समितीत सौरभ गांगुलीसोबत मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंडूलकर आणि व्हीव्हीएस लक्ष्मणचा समावेश आहे. हा वाद व्यवस्थित हाताळला गेला नसल्याचं सौरभ गांगुलीने सांगितलं आहे.
""विराट कोहली आणि अनिल कुंबळे यांच्यामधील वादामध्ये जो कोणी मध्यस्थी करत होता त्याने व्यवस्थित हाताळण्याची गरज होती. समजूतदारपणे हा मुद्दा हाताळण्यात आलेला नाही"", असं सौरभ गांगुली बोलला आहे.
आयसीसी चॅम्पिअन्स ट्रॉफीनंतर अनिल कुंबळेने प्रशिक्षकपदाचा तडकाफडकी राजीनामा दिल्यानंतर विराट कोहलीसोबतचा वाद समोर आला होता. आता या प्रकरणाला एक नवं वळण मिळालं असून माजी क्रिकेटर रवी शास्त्रीने प्रशिक्षकदासाठी अर्ज केला आहे. त्यामुळे प्रशिक्षकपदाच्या शर्यतीत रवी शास्त्री सर्वात पुढे आहे यामध्ये काही दुमत नाही. रवी शास्त्रीसोबत विरेंद्र सेहवागनेही अर्ज केला आहे. मात्र रवी शास्त्रीची निवड निश्चित मानली जात आहे.
विशेष म्हणजे रवी शास्त्रीने गतवर्षीही प्रशिक्षकपदासाठी अर्ज केला होता. मात्र त्यावेळी अनिल कुंबळेची निवड करण्यात आली होती. यानंतर नाराज झालेल्या रवी शास्त्रीने सौरभ गांगुलीवर निशाणा साधत जाणुनबुजून आपल्याला डावललं असल्याचा आरोप केला होता. सौरभ गांगुलीने अनिल कुंबळेसाठी लॉबिंग करत सल्लागार समितीमधील इतर सदस्य सचिन तेंडूलकर आणि लक्ष्मणचं मन वळवल्याचं रवी शास्त्रीने म्हटलं होतं.
दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने केलेल्या शिफारशींची योग्य पद्धतीने अंमलबजावणी कशी करता येईल, याचा अभ्यास करण्यासाठी भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाने (बीसीसीआय) विशेष समिती स्थापन करण्याचा निर्णय सोमवारी घेतला. त्यानुसार आज मंगळवारी सात सदस्यांच्या समितीत बोर्डाचे ज्येष्ठ पदाधिकारी राजीव शुक्ला आणि माजी कर्णधार सौरभ गांगुली यांना स्थान दिले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या शिफारशींची योग्य आणि त्वरित अंमलबजावणी कशी करता येईल, यासाठी समितीला काम करण्यास १५ दिवसांचा कालावधी त्यांना देण्यात आला आहे. येत्या दोन दिवसानंतर ही समिती कामकाज सुरू करणार आहे. नंतर बोर्डाच्या कार्यकारिणीत शिफारशींवरील उपाययोजनांवर चर्चा होऊन काही गंभीर मुद्दे सर्वोच्च न्यायालयापुढे मांडले जाणार आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने लोढा शिफारशींच्या अंमलबजावणीची खातरजमा करण्यासाठी पुढील १४ जुलै रोजी सुनावणी ठेवली आहे. त्याआधीच १० जुलैपर्यंत समितीने आपला अहवाल बोर्डाकडे सोपवावा. बोर्डाची कार्य समिती यावर पुन्हा चर्चा करून अंतिम स्वरूप देईल, असे समितीला सांगण्यात आले आहे.