क्रीडा विधेयक मान्सून सत्रात सादर करणार

दीर्घ काळापासून प्रलंबित असलेले बहुप्रतीक्षित क्रीडा विधेयक मान्सून सत्रात संसदेत सादर करण्याची ग्वाही क्रीडामंत्री विजय गोयल यांनी दिली आहे.

नवी दिल्ली : दीर्घ काळापासून प्रलंबित असलेले बहुप्रतीक्षित क्रीडा विधेयक मान्सून सत्रात संसदेत सादर करण्याची ग्वाही क्रीडामंत्री विजय गोयल यांनी दिली आहे. विधेयकातील तरतुदींचे पालन न केल्यास क्रीडा महासंघांना शासकीय लाभ मिळणार नसल्याचे त्यांनी संकेत दिले.खेळाचा समावेश समवर्ती सूचित करण्यासंदर्भात सर्वांचे मत जाणून घेतल्यानंतर विधेयक कॅबिनेटपुढे मंजुरीसाठी ठेवले जाईल, असे सांगून गोयल यांनी राजकारण्यांनी क्रीडा महासंघात पदे भूषविण्यात आपल्याला कुठलीही वाईट बाब दिसत नसल्याचे मत नोंदविले. विधेयकाचे कायद्यात रूपांतर कधीपर्यंत होईल, असा सवाल करताच गोयल म्हणाले, विधेयकाचे प्रारूप तयार आहे. अधिक बदलाची गरज नाही. ९० टक्के महासंघांनी नव्या धोरणाचा स्वीकार केला आहे. कराटे, बॉक्सिंग, टेनिस या महासंघांमधील वाद संपुष्टात आले असून तिरंदाजी व बास्केटबॉल यांच्यातील वाद लवकरच संपतील, अशी आशा आहे. लोढा समितीने मंत्री किंवा नोकरशाहा बीसीसीआयचा पदाधिकारी राहू शकणार नाही, असे सुचविले आहे. हाच नियम अन्य खेळांसाठी लागू करण्याची मागणी पुढे येत आहे. याबाबत बोलताना गोयल म्हणाले,‘एखादा मंत्री क्रीडा संघटनेला वेळ देत नसेल तर मी समजू शकतो पण महासंघ केवळ खेळाडू चालवू शकणार नाहीत. प्रशासन, जनसंपर्क आणि अन्य बाबींच्या पूर्ततेसाठी तज्ज्ञांची गरज भासते. राजकारण्यांनी महासंघात राहू नये, असे मला तरी वाटत नाही.’खेळाला राजकारणापासून अलिप्त ठेवता येऊ शकेल का, असे विचारताच ते म्हणाले,‘सर्व खर्च सरकारकडून मिळतो. सरकार लोकशाही पद्धतीने निर्वाचित होत असते. एखादा खासदार काही पद सांभाळत असेल तर तो जनतेचा प्रतिनिधी म्हणूनच कार्यरत असतो हे विसरू नये.’(वृत्तसंस्था)