बीसीसीआयच्या विशेष समितीत शुक्ला, गांगुली

सर्वोच्च न्यायालयाने केलेल्या शिफारशींची योग्य पद्धतीने अंमलबजावणी कशी करता येईल, याचा अभ्यास करण्यासाठी भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाने

नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने केलेल्या शिफारशींची योग्य पद्धतीने अंमलबजावणी कशी करता येईल, याचा अभ्यास करण्यासाठी भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाने (बीसीसीआय) विशेष समिती स्थापन करण्याचा निर्णय सोमवारी घेतला. त्यानुसार आज मंगळवारी सात सदस्यांच्या समितीत बोर्डाचे ज्येष्ठ पदाधिकारी राजीव शुक्ला आणि माजी कर्णधार सौरभ गांगुली यांना स्थान दिले आहे.टी. सी. मॅथ्यू (केरळ), ए. भट्टाचार्य (पूर्व विभागाचे प्रतिनिधी), जय शाह (गुजरात), अनिरुद्ध चौधरी (बीसीसीआय कोषाध्यक्ष) आणि अमिताभ चौधरी (काळजीवाहू सचिव) या अन्य सदस्यांचा समितीत समावेश करण्यात आला.सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या शिफारशींची योग्य आणि त्वरित अंमलबजावणी कशी करता येईल, यासाठी समितीला काम करण्यास १५ दिवसांचा कालावधी त्यांना देण्यात आला आहे. येत्या दोन दिवसानंतर ही समिती कामकाज सुरू करणार आहे. नंतर बोर्डाच्या कार्यकारिणीत शिफारशींवरील उपाययोजनांवर चर्चा होऊन काही गंभीर मुद्दे सर्वोच्च न्यायालयापुढे मांडले जाणार आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने लोढा शिफारशींच्या अंमलबजावणीची खातरजमा करण्यासाठी पुढील १४ जुलै रोजी सुनावणी ठेवली आहे. त्याआधीच १० जुलैपर्यंत समितीने आपला अहवाल बोर्डाकडे सोपवावा. बोर्डाची कार्य समिती यावर पुन्हा चर्चा करून अंतिम स्वरूप देईल, असे समितीला सांगण्यात आले आहे. (वृत्तसंस्था)खन्ना यांच्याकडे जबाबदारी-बीसीसीआयचे काळजीवाहू अध्यक्ष सी. के. खन्ना यांना समितीच्या नियमित कामकाजाची माहिती दिली जाणार असून, समितीचा अहवालदेखील त्यांच्याकडेच सोपविला जाणार आहे. तेच पुढे हा अहवाल आमसभेपुढे मांडतील. काल झालेल्या एसजीएममध्ये खासगी कारणांमुळे खन्ना हे उपस्थित राहू शकले नव्हते. समितीने अहवाल खन्ना यांच्याकडे सोपविल्यानंतर खन्ना हा अहवाल सर्वसाधरण सभेमध्ये हा अहवाद सादर करतील, असे बीसीसीआयने स्पष्ट केले.विशेष समितीत स्थान देण्यात आलेले काही सदस्य क्रिकेट प्रशासनात देखील सक्रिय आहेत. गांगुली स्वत: बंगाल क्रिकेट संघटनेचे अध्यक्ष असून, ते क्रिकेट सल्लागार समितीतही सदस्य आहेत. हीच समिती भारतीय संघाच्या मुख्य कोचची निवड करेल. बीसीसीआयचे ज्येष्ठ पदाधिकारी राजीव शुक्ला हे आयपीएल चेअरमनदेखील आहेत.लोढा समितीच्या शिफारशींची अंमलबजावणी करण्यात ज्या गोष्टी वादग्रस्त ठरत आहेत, त्यात एक राज्य एक मत, बोर्डाच्या पदाधिकाऱ्यांची वयोमर्यादा ७० वर्षांपर्यंत मर्यादित करणे, तीन वर्षांचा कुलिंग पिरियड आणि पाच सदस्यांची निवड समिती या बाबींचा समावेश आहे.