डोपिंगच्या सावलीने कामगिरी झाकोळली

यावर्षी भारतीय वेटलिफ्टिंग सर्वांत जास्त डोपिंगमुळे चर्चेत आले. भारताचे सर्वाधिक खेळाडू बंदी घालण्यात आलेल्या औषधांच्या सेवन प्रकरणी सापडले.

नवी दिल्ली : यावर्षी भारतीय वेटलिफ्टिंग सर्वांत जास्त डोपिंगमुळे चर्चेत आले. भारताचे सर्वाधिक खेळाडू बंदी घालण्यात आलेल्या औषधांच्या सेवन प्रकरणी सापडले. त्यामुळे खेळाडूंची कामगिरी झाकोळली गेली. त्याचबरोबर या खेळाडूंना आगामी रियो आॅलिम्पिकपासूनही वंचित रहावे लागण्याची शक्यता आहे. या खेळाडूंवर भारतीय वेटलिफ्टिंग संघटना निलंबनाची कारवाई करण्याची शक्यता आहे.२०१४ मध्ये भारतीय वेटलिफ्टिंगवर कोणताही आरोप नव्हता; मात्र या वर्षाच्या सुरुवातीलाच २६ वेटलिफ्टलर विविध स्थानिक स्पर्धेत प्रतिबंधित औषध सेवन प्रकरणी दोषी आढळले. त्यांच्यावर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली. वर्षाच्या शेवटी दोन महिला खेळाडू आंतरराष्ट्रीय स्पर्धेत डोपिंग चाचणीमध्ये अपयशी ठरल्या. प्रमिला क्रिसानी व मिनाती सेठ या खेळाडू पुणे येथे झालेल्या राष्ट्रकुल स्पर्धेवेळी डोपिंग चाचणीमध्ये दोषी आढळल्या. त्यांच्यावर तात्पुरत्या निलंबनाची कारवाई करण्यात आली आहे. या दोघींना नोव्हेंबरमध्ये ह्यूस्टन येथे झालेल्या विश्व चॅम्पियन स्पर्धेच्या संघातून काढून टाकण्यात आले होते.एका कॅलेंडर वर्षात जर तीन चाचण्या पॉझिटिव्ह आल्या तर त्या राष्ट्रीय संघटनेवर बंदी घालावी, असा नियम आहे. त्यामुळे जर आणखी एखाद्या खेळाडूची डोपिंग चाचणी सकारात्मक आली तर भारताला रियो आॅलिम्पिकमध्ये वेटलिफ्टिंगमध्ये सहभागी होता येणार नाही.सप्टेंबर महिन्यात जमीर हुसेन व अपूर्वा छेत्री यांची आशियाई स्पर्धेपूर्वी दोन डोपिंग चाचण्या घेण्यात आल्या. हे दोघेही डोपिंग चाचणी पार करू शकले नाहीत. जर स्पर्धेदरम्यान या दोघांची चाचणी पॉझिटिव्ह आली तर भारतीय वेटलिफ्टिंग संघटनेवर बंदी घातली जाऊ शकते. भारतीय वेटलिफ्टिंग संघटनेवर यापूर्वी २००४, २००६ व २००९ मध्ये बंदी घालण्यात आली होती. तसेच दिल्ली येथे झालेल्या राष्ट्रकुल स्पर्धेत सहभागी होण्यासाठी भारताला दोन कोटी रुपयांचा दंड भरावा लागला होता. यावर्षी विविध स्पर्धेदरम्यान डोपिंग चाचणीत दोषी आढळण्यात आलेले २६ खेळाडू दिल्ली, हरियाणा, पंजाब व मणीपूर या राज्यांतील आहेत. हे सर्व जानेवारी महिन्यात यमुनानगरमध्ये झालेल्या राष्ट्रीय ज्युनिअर वेटलिफ्टिंग स्पर्धेत दोषी आढळले होते. भारतीय वेटलिफ्टिंग संघटनेने या चारही राज्यांच्या संघटनांवर एक वर्षाची, तर दोषी खेळाडूंच्या प्रशिक्षकांवर दोन वर्षांच्या बंदीची कारवाई केली आहे.