एन. श्रीनिवासन, शाह बैठकीला हजर कसे?

एन. श्रीनिवासन व निरंजन शाह यांची बीसीसीआयच्या अलीकडेच झालेल्या विशेष आमसभेतील सहभागावर प्रश्न उपस्थित केला

नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने वादग्रस्त माजी क्रिकेट प्रशासक एन. श्रीनिवासन व निरंजन शाह यांची बीसीसीआयच्या अलीकडेच झालेल्या विशेष आमसभेतील सहभागावर प्रश्न उपस्थित केला आहे. न्यायालयातर्फे अपात्र ठरविण्यात आलेल्या व्यक्ती या संस्थेच्या कुठल्याही बैठकीमध्ये कशा सहभागी होऊ शकतात, असा प्रश्न न्यायालयाने केला आहे. न्यायमूर्ती दीपक मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन सदस्यांच्या खंडपीठाने विचारणा केली की, ‘सर्वोच्च न्यायालयाच्याा आदेशानुसार अपात्र ठरविण्यात आलेल्या व्यक्तीला राज्य क्रिकेट संघटनेचे प्रतिनिधी म्हणून कसे काय नियुक्त करण्यात येते आणि त्या बीसीसीआयच्या बैठकीमध्ये कशा काय सहभागी होऊ शकतात.’पीठाने श्रीनिवासन व शाह यांना २४ जुलैपर्यंत आपले उत्तर देण्यास सांगितले आहे. त्यावेळी सीएजी विनोद राय यांच्या अध्यक्षतेखालील प्रशासकांच्या समितीतर्फे चौथा स्थिती अहवाल सादर करण्यात येणार आहे. प्रशासकांच्या समितीने आपल्या चौथ्या स्थिती अहवालामध्ये श्रीनिवासन व शाह यांच्या ‘वैयक्तिक स्वार्थ ठेवणारे अयोग्य पदाधिकारी’ असा उल्लेख केला आहे.हे पदाधिकारी लोढा समितीच्या सुधारांमध्ये अडथळा निर्माण करण्याचा प्रयत्न करीत असल्याचे अहवालामध्ये म्हटले आहे. या समितीने दाखल केलेल्या अर्जामध्ये तक्रार केली आहे की, अपात्र घोषित करण्यात आल्यानंतरही तामिळनाडू क्रिकेट संघटना व सौराष्ट्र क्रिकेट असोसिएशनतर्फे नामांकन असलेले हे पदाधिकारी २६ जून रोजी बीसीसीआयच्या विशेष आमसभेमध्ये सहभागी झाले होते. श्रीनिवास व शाह यांना न्यायमूर्ती आर. एम. लोढा यांच्या नेतृत्वाखालील समितीच्या शिफारशींच्या आधारावर दुटप्पी भूमिका व ७० वर्षांपेक्षा अधिक वय असल्यामुळे बीसीसीआय किंवा राज्य संघटनेमध्ये पदाधिकारी होण्यासाठी अपात्र ठरविण्यात आले. लोढा समितीच्या शिफारशींना सर्वोच्च न्यायालयाने मंजुरी दिली आहे. (वृत्तसंस्था)दरम्यान, न्यायालयाने बीसीसीआयचे माजी अध्यक्ष अनुराग ठाकूर यांनी अवमाननाप्रकरणी विनाअट माफी मागण्याची दाखल केलेली याचिका स्वीकार करताना प्रकरण मिटवले आहे. न्यायालयाने ठाकूर यांच्याविरुद्ध यंदा २ जानेवारी रोजी एका शपथपत्रात खोटी माहिती दिल्याप्रकरणी अवमानना कार्यवाही सुरू केली होती. दरम्यान, न्यायालयाने रामचंद्र गुहा व विक्रम लिमये यांना प्रशासकांच्या समितीतून आज मुक्त केले आहे. कारण या दोघांनी काम करण्यास असमर्थ असल्याचे कारण देत समितीतून राजीनामा दिला होता. या रिक्त स्थानांवर नव्या नियुक्तीबाबत न्यायालयाने सीलबंद लिफाफ्यामध्ये नवीन नावे मागितली आहेत. त्यावर ५ सप्टेंबर रोजी विचार करण्यात येणार आहे. (वृत्तसंस्था)