नवी दिल्ली : भारतीय क्रिकेट संघाला पुढील महिन्यात आयोजित चॅम्पियन्स ट्रॉफी स्पर्धेत सहभागी होण्यासाठी बीसीसीआयने रविवारी आयोजित विशेष आमसभेमध्ये मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे सुरुवातीला आक्रमक असलेल्या बीसीसीआयने आता नरमाईची भूमिका घेतल्याचे दिसून येत आहे. १ जूनपासून प्रारंभ होत असलेल्या आणि आठ संघांचा समावेश असलेल्या चॅम्पियन्स ट्रॉफी स्पर्धेसाठी भारतीय संघाची निवड सोमवारी करण्यात येणार असल्याचे बीसीसीआयने स्पष्ट केले. प्रशासकांच्या समितीने दिलेल्या निर्देशानुसार आयसीसीविरुद्ध कुठलीही कायदेशीर कारवाई करण्यात येणार नाही, असा निर्णयही आज घेण्यात आला. गतचॅम्पियन भारतीय संघ या स्पर्धेत सहभागी होणार असल्याच्या बीसीसीआयच्या निर्णयाचे आयसीसीने स्वागत केले आहे. आयसीसीचा अधिकारी म्हणाला, ‘‘जगभरातील कोट्यवधी क्रिकेट चाहते केवळ दर्जेदार क्रिकेट बघण्यास इच्छुक आहेत. आता सर्व चाहते १ जूनपासून इंग्लंड व वेल्समध्ये आयोजित स्पर्धेबाबत उत्सुक आहेत. संघ पाठविण्याचा आणि आयसीसीला नोटीस न पाठविण्याच्या सीओएच्या निर्देशांचे आमसभेने पालन केले आहे.’’ आयसीसीने वादग्रस्त ‘बिग थ्री’ प्रशासकीय व्यवस्थेमध्ये आमूलाग्र बदल केल्यामुळे बीसीसीआयला मिळणारा महसूल जवळजवळ अर्ध्यावर आला आहे. त्याचप्रमाणे बीसीसीआयच्या कार्यकारी अधिकारांमध्येही कपात झाली आहे. बीसीसीआयच्या राजकारणातून बाहेर करण्यात आलेल्या आणि आक्रमक पवित्रा स्वीकारण्यास उत्सुक असलेल्या एन. श्रीनिवासन गटासाठी हा मोठा धक्का आहे. आपले मत मांडण्यासाठी श्रीनिवासन स्काईपच्या माध्यमातून चर्चेत सहभागी झाले होते, पण त्यांनी विरोधाची भूमिका घेतली नाही. आयपीएल संचालन परिषदेचे सदस्य राजीव शुक्ला यांनी बैठकीनंतर पत्रकारांसोबत बोलताना सांगितले, की बैठक सकारात्मक झाली. भारतीय संघ चॅम्पियन्स ट्रॉफी स्पर्धेत सहभागी होईल. सोमवारी संघाची यादी आयसीसीला पाठविण्यात येईल. आयपीएल संचालन परिषदेच्या बैठकीत सहभागी झाल्यानंतर बोलताना राय म्हणाले, ‘भारत द्विपक्षीय मालिका खेळून पैसा मिळवू शकतो. मायदेशात एक सामना खेळण्यासाठी भारताला ४५ कोटी रुपये मिळतात.’ झारखंडचे माजी वरिष्ठ पोलीस अधिकारी चौधरी म्हणाले, आयसीसीच्या जूनमध्ये होणाऱ्या वार्षिक बैठकीपर्यंत चर्चा सुरू राहील. एप्रिलमध्ये झालेल्या बैठकीदरम्यान ज्या अन्य सदस्यांसोबत मी चर्चा केली होती तेसुद्धा यावर सामोपचाराने तोडगा काढण्यासाठी उत्सुक होते. अव्वल क्रिकेट देश म्हणून आपली स्थिती कमकुवत होणार नाही, याकडे लक्ष देण्यात यावे, यावर आमसभेमध्ये सर्व सदस्यांचे एकमत होते. आता नव्याने चर्चा हा संवेदनशील मुद्दा आहे. त्यामुळे मी कुठल्या निर्णयाबाबत ठोस प्रतिक्रिया देऊ शकत नाही.(वृत्तसंस्था)
आर्थिक मॉडेलचा विचार करताना मानद सचिव अमिताभ चौधरी यांना आयसीसीसोबत चर्चा करण्याचे अधिकार बहाल करण्यात आले आहेत. त्यांच्यावर कुठलेही बंधन राहणार नाही. वाद घालण्यापेक्षा चर्चेतून मार्ग काढण्याचा प्रयत्न राहील. महसूलवाटप आणि प्रशासकीय अधिकार याबाबत पाच-सहा मुद्यांवर विरोध असून, त्यावर चर्चेतून तोडगा काढता येईल.- राजीव शुक्ला १ जूनपासून प्रारंभ होणाऱ्या स्पर्धेसाठी संघ इंग्लंडला जाणार असल्याचे खेळाडूंना सूचित करण्यात आले आहे. चॅम्पियन्स ट्रॉफी स्पर्धेत संघ सहभागी होत असल्यामुळे मला मोठा दिलासा मिळाला आहे. पण खेळाडूंना संघ स्पर्धेत सहभागी होणारच आहे, याची कल्पना होती. मी वैयक्तिक अनिल कुंबळे व विराट कोहली यांच्यासोबत चर्चा केली असून, संघ चॅम्पियन्स ट्रॉफीमध्ये सहभागी होणार असल्याचे सांगितले. अन्य बोर्डांच्या तुलनेत १० कोटी डॉलर जास्त मिळणे चांगले आहे, असे मी यापूर्वीही म्हटले आहे. - विनोद राय, सीओएप्रमुख बीसीसीआयने नरमाईची भूमिका घेतली असली तरी चॅम्पियन्स ट्रॉफीमध्ये सहभागी होणे याचा अर्थ कुठलीच चिंता नाही, असा होत नाही. बीसीसीआयकडे आयसीसीच्याविरोधात सर्व कायदेशीर पर्याय खुले आहेत. चॅम्पियन्स ट्रॉफीमध्ये सहभागी होणे, याचा अर्थ आम्ही आयसीसीच्या महसूलवाटप व प्रशासकीय मॉडेलबाबत सहमत आहोत, असा होत नाही. चौधरी यांनी बीसीसीआयच्या सर्व संलग्न संस्थांना एकत्र आणण्याच्या सीओएच्या प्रयत्नांची प्रशंसा केली. - अमिताभ चौधरी
नुकसानभरपाईसाठी बीसीसीआयने केली चर्चाआयसीसीकडून मिळणाऱ्या महसुलामध्ये कपात झाल्यानंतर याची भरपाई करण्यासाठी दिवंगत माजी अध्यक्ष जगमोहन दालमिया यांच्या प्रस्तावित मॉडेलवर रविवारी बीसीसीआयच्या आमसभेमध्ये चर्चा झाली. सुरुवातीला जाहीर केलेल्या २९ कोटी ३० लाख डॉलरव्यतिरिक्त आयसीसीची अतिरिक्त १० कोटी डॉलर प्रदान करण्याची तयारी आहे. पण तरी बीसीसीआयला यापूर्वी मिळत असलेल्या ५७ कोटी ३० लाख डॉलरच्या राशीमध्ये मोठी कपात झालेली आहे. रद्द करण्यात आलेल्या चॅम्पियन्स लीग टी-२० साठी उपलब्ध विंडोचा उपयोग लाभ मिळण्यासाठी करण्याचा २०१५ मध्ये दालमिया यांनी एक मॉडेलचा प्रस्ताव ठेवला होता. एका राज्य संघटनेच्या अधिकाऱ्याने नाव जाहीर न करण्याच्या अटीवर सांगितले, की चॅम्पियन्स लीग टी-२० स्पर्धा सप्टेंबरमध्ये होत होती. आता हा पूर्णवेळ बीसीसीआयकडे उपलब्ध आहे. दालमिया यांनी त्या वेळी प्रस्ताव दिला होता, की प्रत्येक सप्टेंबर महिन्यात आपण मायदेशात कसोटी किंवा वन-डे सामन्यांची मालिका खेळायला हवी. होणाऱ्या नुकसानभरपाई प्रसारण अधिकारातून मिळणाऱ्या पैशातून करता येईल. जवळजवळ एक हजार कोटी रुपयांचे संभाव्य नुकसान आगामी पाच वर्षांत भरून काढता येईल. श्रीनिवासन यांनी आयसीसीला नोटीस बजावण्याचा ठेवलेला प्रस्ताव विरोधानंतर घेतला परत१बीसीसीआयचे माजी अध्यक्ष एन. श्रीनिवासन यांना सुरुवातीला आयसीसीला नोटीस बजावण्याचा ठेवलेला प्रस्ताव विरोधानंतर परत घ्यावा लागला. २आयसीसीकडून बीसीसीआयला मिळणाऱ्या महसुलामध्ये कपात करण्यात आल्यानंतर श्रीनिवासन यांनी आयसीसीला नोटीस बजावण्याचा सल्ला दिला होता. तमिळनाडूच्या या ७१ वर्षीय प्रशासकाला बीसीसीआयच्या बैठकीमध्ये प्रथमच विरोधाला सामोरे जावे लागले आणि आपला प्रस्ताव परत घ्यावा लागला. ३बैठकीमध्ये उपस्थित राज्य संघटनेच्या एका अधिकाऱ्याने सांगितले, की याबाबत वाद झाला, असे म्हणता येणार नाही. श्रीनिवासन स्काईपच्या माध्यमातून बैठकीमध्ये सहभागी झाले त्या वेळी सर्वप्रथम त्यांनी आयसीसीला नोटीस बजावण्याबाबत मुद्दा मांडला. पाकची सुरक्षा स्थिती अनुकूल नाही : शुक्लासुरक्षेच्या चिंतेमुळेच भारतीय क्रिक़ेट संघ पाकिस्तानचा दौरा करणार नाही, असे बीसीसीआयचे वरिष्ठ अधिकारी राजीव शुक्ला यांनी आज पुन्हा एकदा स्पष्ट केले. भारतासह क्रिकेट खेळणाऱ्या प्रमुख देशांनीही हीच चिंता व्यक्त केल्याचे त्यांनी सांगितले.द्विपक्षीय करार अर्थात एमओयूचा भंग केल्याबद्दल पाकिस्तानने बीसीसीआयला कायदेशीर नोटीस पाठवली होती आणि नुकसानभरपाई म्हणून ६९ लाख डॉलर्स इतक्या रकमेची मागणी केली होती. पत्रकारांशी बोलताना शुक्ला म्हणाले, त्यांनी नोटीस पाठवली आहे, त्याला योग्य उत्तर देण्यात येईल. एकमेकांच्या देशात जाऊनच द्विपक्षीय मालिका खेळायची, असे आमचे धोरण आहे. परंतु पाकिस्तानमध्ये खेळण्यायोग्य सुरक्षेची परिस्थिती नाही. फक्त झिम्बाब्वेनेच तेथे मालिका खेळली. अन्य कोणताच देश पाकिस्तानचा दौरा करण्यास उत्सुक नाही. कारण ते सुरक्षेची हमी देऊ शकत नाहीत. जर इतर देश दौरा करीत नसतील तर सीमारेषेवरील तणाव पाहता भारतीय क्रिकेट संघासाठी हा विषय अधिकच चिंतेचा होतो. पुणे, गुजरातचा करार फक्त दोन वर्षांसाठीच इंडियन प्रीमिअर लीगचे अध्यक्ष राजीव शुक्ला यांनी सांगितले, की रायझिंग पुणे सुपरजायंट आणि गुजरात लायन्स या दोन संघांचा करार फक्त दोन वर्षांसाठीच असून त्यांना २0१८ च्या सत्रात पुनरागमन करायचे असल्यास त्यांना इतरांप्रमाणेच नव्याने बोली लावावी लागणार आहे. चेन्नई सुपरकिंग्ज आणि राजस्थान रॉयल्सवर स्पॉट फिक्सिंगप्रकरणी २0१३ मध्ये बंदी घातल्यानंतर हे संघ पुढील वर्षी पुनरागमन करण्याची शक्यता आहे. पुणे आणि गुजरात या दोन संघांना मुदतवाढ मिळणार नाही. त्यांच्याशी दोन वर्षांचा करार झाला आहे. न्यायालयाच्या आदेशावरून बंदी घातलेले दोन संघ २०१८ ला पुनरागमन करतील. पुढील वर्षी फ्रँचाईजींची संख्या आठवरून दहा जरी करण्यात आली तरी नवीन संघांना बोली प्रक्रियेतूनच जावे लागणार आहे.