नवी दिल्ली : आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदेच्या महसूल वाटपाच्या पद्धतीनुसार भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाला (बीसीसीआय) ४० कोटी ५० लाख डॉलर मिळणार आहेत. आयसीसीच्या लंडनमध्ये झालेल्या वार्षिक बैठकीमध्ये यावर सहमती झाली. आॅस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, वेस्ट इंडिज, न्यूझीलंड, श्रीलंका आणि बांगलादेश यातील प्रत्येक देशाच्या बोर्डांना १२ कोटी ८० लाख डॉलर मिळतील तर झिम्बाब्वेला ९ कोटी ४० लाख डॉलर मिळणार आहेत. महसूल वाटप पद्धत बीसीसीआयसाठी वादाचा विषय ठरला आहे. कारण जगातील सर्वांत प्रभावी बोर्डाने ५७ कोटी डॉलरची मागणी केली होती. ही मागणी मनोहर यांनी फेटाळली होती. मनोहर बीसीसीआयचे माजी अध्यक्ष आहेत. भारतीय क्रिकेट बोर्डाच्या एका अधिकाऱ्याने सांगितले की,‘बीसीसीआयने नियम व अटींच्या आधारावर सहमती दर्शवली आहे.’ यापूर्वी या मुद्यावर ज्यावेळी मतदान झाले होते त्यावेळी बीसीसीआयला १-१३ ने पराभव स्वीकारावा लागला होता. बीसीसीआयला आताही एकूण महसूल १ अब्ज ५३ कोटी ६० लाख डॉलरमध्ये २२.८ टक्के हिस्सा मिळत आहे. ईसीबीला ७. ८ टक्के तर अन्य बोर्डांना ७.२ टक्के हिस्सा मिळत आहे. झिम्बाब्वेला ५.३ टक्के हिस्सा मिळत आहे. पूर्णकालिक सदस्यांना महसुलामध्ये ८६ टक्के हिस्सा मिळत असून उर्वरित रक्कम आयसीसी असोसिएट सदस्य देशांना विभागून देणार आहे. आयसीसीने सुरुवातीला बीसीसीआयला २९ कोटी ३० लाख डॉलर देण्याची तयार दर्शविली होती, पण प्रदीर्घ चर्चेनंतर चेअरमन शशांक मनोहर यांनी १० कोटी डॉलर वाढविण्यावर सहमती दर्शवली. शेवटी बीसीसीआयला देण्यात येणाऱ्या महसुलाच्या रकमेत पूर्वनियोजित रकमेपेक्षा ११ कोटी २० लाख डॉलर अधिक देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यामुळे भारताला इंग्लंडपेक्षा २६ कोटी ६० लाख डॉलर अधिक मिळत आहेत. इंग्लंडला १३ कोटी ९० लाख डॉलर मिळतील. भारतानंतर इंग्लंड अँड वेल्स क्रिकेट बोर्डाला सर्वाधिक रक्कम मिळणार आहे.
बीसीसीआयला मिळणार ४० कोटी ५० लाख डॉलर
By admin | Updated: June 23, 2017 00:53 IST