नवी दिल्ली : सर्वांत धनाढ्य क्रिकेट संस्था असलेल्या बीसीसीआयला केंद्र शासनाची मान्यता नसल्याची स्पष्टोक्ती केंद्रीय क्रीडामंत्री सर्वानंद सोनोवाल यांनी संसदेत दिली.भाजपचे महाराष्ट्रातील सदस्य रावसाहेब दानवे यांनी विचारलेल्या प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात सोनोवाल यांनी लोकसभेत ही माहिती दिली. देशात क्रिकेटला अत्याधिक महत्त्व दिले जात असल्याने अन्य खेळांकडे दुर्लक्ष होत असल्याचा मुद्दा सदस्यांनी उपस्थित केला होता. यावर मंत्री म्हणाले, ‘बीसीसीआय मान्यताप्राप्त क्रीडा संस्था नाही.’ सरकारने बीसीसीआयला कुठलीही आर्थिक मदत करीत नसल्याचे सांगून सोनोवाल म्हणाले, ‘बीसीसीआय कुठल्याही स्वरूपाचे शासकीय अनुदान घेत नसल्याने माहितीच्या अधिकार कक्षेत येण्याची बीसीसीआयची तयारी नाही.’विशेष असे की २०१४ मध्ये राज्यसभा सदस्यांनी बीसीसीआयला माहिती अधिकाराच्या कक्षेत आणण्याचा आग्रह धरला होता. यावर क्रीडा मंत्रालयाने हे प्रकरण केंद्रीय माहिती आयोगाकडे (सीआयसी) प्रलंबित असल्याची माहिती सभागृहाला दिली होती. त्याआधी जुलै २०१३ला सीआयसीने बीसीसीआयला नोटीसही बजावली; पण बीसीसीआयने मद्रास उच्च न्यायालयातून अंतरिम स्थगिती मिळविली होती, असेही सोनोवाल यांनी सभागृहाला सांगितले. (वृत्तसंस्था) बीसीसीआयला सरकारने अधिकृत क्रीडा संघटना म्हणून मान्यता दिलेली नाही. ही संस्था आयसीसीच्या मान्यतेअंतर्गत देशात क्रिकेटचा प्रचार करते. केंद्रीय क्रीडा मंत्रालयाची भूमिका ही देशात आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट सामन्यांचे आयोजन करण्यासाठी परवानगी देण्यापर्यंत मर्यादित आहे. राष्ट्रीय क्रिकेट संघ परदेशात खेळत असेल तर तो खर्चदेखील मंत्रालय करीत नाही. सरकारचे काम गृह आणि परराष्ट्र मंत्रालयाकडून परवानगी मागून देण्याइतपत मर्यादित आहे. - सर्वानंद सोनोवाल, क्रीडामंत्री