बीसीसीआयने सुधारावे; अन्यथा आम्ही सुधरवू

आपण सुचविलेल्या शिफारशींकडे दुर्लक्ष करीत असल्याच्या कारणावरून भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाच्या (बीसीसीआय) विरोधात निवृत्त न्या. आर. एम. लोढा समितीने सर्वोच्च

नवी दिल्ली : आपण सुचविलेल्या शिफारशींकडे दुर्लक्ष करीत असल्याच्या कारणावरून भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाच्या (बीसीसीआय) विरोधात निवृत्त न्या. आर. एम. लोढा समितीने सर्वोच्च न्यायालयात अहवाल सादर केला. यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी बीसीसीआयला चांगलेच धारेवर धरून मिळालेल्या आदेशांचे पालन करण्याबाबत खडसावताना ‘बीसीसीआयने वेळीच सुधारावे; अन्यथा आम्ही तुम्हाला सुधरवू,’ असे सुनावले. त्याचप्रमाणे, लोढा समितीने अध्यक्ष अनुराग ठाकूर आणि सचिव अजय शिर्के यांच्यासह इतर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनाही पदावरून हटविण्याची मागणी सर्वोच्च न्यायालयाकडे केली आहे.लोढा समितीने सर्वोच्च न्यायालयात सरन्यायाधीश टी. एस. ठाकूर, न्यायाधीश ए. एम. खानविलकर आणि न्या. डी. वाय. चंद्रचूड यांच्या खंडपीठापुढे सादर केलेल्या आपल्या स्थिती अहवालामध्ये क्रिकेट प्रशासकांपासून क्रिकेट संस्थांच्या अधिकाऱ्यांना बदलण्याची मागणी केली आहे. समितीने सांगितल्याप्रमाणे, बीसीसीआय आणि त्यांचे पदाधिकारी सुचविलेल्या शिफारशींचे पालन करीत नाहीत; शिवाय पुन:पुन्हा निवेदन जाहीर करताना न्यायालयाच्या व लोढा समिती सदस्यांच्या अधिकारांना कमी लेखत आहेत. त्याचप्रमाणे, ई-मेल आणि अन्य मार्गाने साधलेल्या संपर्काला बीसीसीआय उत्तर देत नसून, सातत्याने न्यायालयाच्या आदेशांकडे दुर्लक्ष करीत आहे, असेही लोढा समितीच्या वकिलाने सांगितले.लोढा समितीने दिलेल्या अहवालानंतर सरन्यायाधीश टी. एस. ठाकूर यांच्या खंडपीठाने सांगितले, की हा गंभीर आरोप असून बीसीसीआयला न्यायालयाच्या आदेशांचे पालन करणे अनिवार्य आहे. न्यायाधीश ए. एम. खानविलकर आणि डी. वाय. चंद्रचूड यांच्या खंडपीठाने सांगितले, ‘‘जर बीसीसीआय न्यायालयापेक्षा स्वत:ला मोठे समजत असेल, तर ते चुकीचे आहे. त्यांना न्यायालयाच्या निर्देशांचे पालन करावेच लागेल.’’‘‘बीसीसीआय देव असल्याप्रमाणे व्यवहार करीत आहे. आदेशाचे पालन नका करू, नाही तर आम्ही तुम्हाला आदेशाचे पालन करण्यास भाग पाडू. मिळालेल्या आदेशाचे पालन न करून बीसीसीआय व्यवस्थेची बदनामी करीत आहे,’’ असेही या वेळी खंडपीठाने सांगितले. याच वेळी बीसीसीआयच्या बाजूने उपस्थिती असलेले वरिष्ठ वकील अरविंद दातार यांनी बीसीसीआयने अधिकतर आदेशांचे पालन केले असून, हळूहळू इतर आदेशांचेही पालन करेल, असे सांगितले. यावर खंडपीठाने सांगितले, ‘‘कायद्याचा अपमान झाला नाही पाहिजे. ज्याप्रकारे कार्य सुरू आहे, त्यावर आम्ही समाधानी नाही. आम्हाला बीसीसीआयच्या याच भूमिकेची अपेक्षा होती; परंतु असे झाले नाही पाहिजे. तुम्हाला न्यायालयाच्या आदेशांचे पालन करावेच लागेल.’’ (वृत्तसंस्था)बीसीसीआयला पुरेसा वेळ देण्यात आला होता : आर. एम. लोढाबीसीसीआयला लोढा समितीद्वारे सुचविण्यात आलेल्या शिफारशींवर विचारविनिमय करण्यासाठी पुरेसा वेळ देण्यात आला, असे निवृत्त न्या. आर. एम. लोढा यांनी म्हटले. लोढा यांनी सांगितले, ‘‘सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला आदेश अंतिम असतो. ज्या काही शिफारशी बीसीसीआयला मान्य नव्हत्या, त्यांना विरोध झाला आणि त्यांना पूर्ण संधी मिळाली. सर्व बाजू ऐकल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने स्वीकारले, की कोणाच्याही गुणवत्तेला आणि क्षमतेला कमी लेखता येणार नाही. आपण सर्व सर्वोच्च न्यायालयापुढे नतमस्तक आहोत.’’त्याचप्रमाणे, ‘‘या विषयावर बीसीसीआयशी पुढील चर्चेचा प्रश्नच येत नसून आम्ही केवळ सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशांना लागू करीत आहोत,’’ असेही लोढा यांनी सांगितले. ‘‘आम्ही ९ आॅगस्टला बीसीसीआय पदाधिकाऱ्यांसह बैठक घेतली होती. तसेच, या बैठकीआधी अनुराग ठाकूर आणि अजय शिर्के यांना सूचनाही दिली होती. आम्ही चर्चा करू इच्छित होतो. आम्ही स्वत:हून त्यांना निमंत्रित केले होते; परंतु त्या वेळी केवळ शिर्के आले होते, ठाकूर यांची अनुपस्थिती होती,’’ असे लोढा यांनी सांगितले. निवड समितीवर होणार परिणाम?लोढा समितीने सर्वोच्च न्यायालयामध्ये दिलेल्या अहवालानंतर टीकेला सामोरे जावे लागल्यानंतर बीसीसीआय शुक्रवारी होणाऱ्या आपल्या विशेष सर्वसाधारण सभेत वरिष्ठ राष्ट्रीय निवड समितीत बदल करण्याची शक्यता आहे. यामध्ये निवडकर्ता गगन खोडा, जतिन परांजपे यांना हटविण्यात येण्याची चिन्हे आहेत.लोढा समितीच्या शिफारशींचे थेट उल्लंघन होत असल्याच्या कारणावरून खोडा व परांजपे यांचे निलंबन जवळपास निश्चित आहे. दोन्ही निवडकर्त्यांनी एकही आंतरराष्ट्रीय कसोटी सामना खेळलेला नसून, लोढा समितीच्या शिफारशीनुसार निवड समितीतील प्रत्येक सदस्याला कसोटी अनुभव अनिवार्य आहे. तसेच, विद्यमान निवड समिती ५ सदस्यांची असून लोढा समितीने ही समिती ३ सदस्यांची असण्याबाबत शिफारस केली होती. आम्हाला कोणत्याही व्यक्तीशी किंवा नावाशी काहीही देणंघेणं नाही. आमची अशी मागणी आहे, की विद्यमान पदाधिकाऱ्यांना हटवून त्यांच्या जागी मध्यस्थी समितीची नियुक्ती व्हावी. बीसीसीआयचे कामकाज पाहणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीला हटविले गेले पाहिजे.- आर. एम. लोढा