ऑनलाइन लोकमत नवी दिल्ली, दि. ५ - बीसीसीआयमधील सदस्यांनी क्रिकेट संघटनेला परस्परांना फायदा करुन देणारी सोसायटी बनवले आहे अशा शब्दात सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाची (बीसीसीआय) कानउघडणी केली. बीसीसीआयकडून संलग्न क्रिकेट संघटनांना ज्या पद्धतीने निधी वाटप केले जाते त्यावरही सर्वोच्च न्यायालयाने ताशेरे ओढले आहेत.
लोढा पॅनलने केलेल्या शिफारशीसंबंधी सर्वोच्च न्यायालयाने आज सुनावणी केली. २०१३ आयपीएल मॅच फिक्सिंग आणि सट्टेबाजी प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने नियुक्त केलेल्या लोढा समितीने क्रिकेट संघटनेमध्ये सुधारणांसाठी काही शिफारशी केल्या आहेत. लोढा समितीच्या शिफारशींची अंमलबजावणी करणार नाही हे आता सांगू नका असे सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने बीसीसीआयच्या वकिलांना सांगितले. संलग्न संघटनांना निधी मंजूर करण्याच्या बीसीसीआयच्या पद्धतीवरही सर्वोच्च न्यायालयाने टीका केली. बीसीसीआयशी संलग्न असणा-या २९ राज्य संघटनांपैकी ११ संघटना पैशांसाठी याचना करत आहेत. हे चांगले नाही. स्पष्टीकरण घेतल्याशिवाय तुम्ही निधी मंजूर करता हा सुद्धा एक प्रकारचा भ्रष्टाचार आहे असे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले. तुम्ही निधी दिला नाही तर, दुर्लक्षित राज्यांनी त्यांच्याकडे क्रिकेटचा विकास कसा करायचा ? मागच्या सहावर्षांपासून तुम्ही बिहारला एक पैसाही दिलेला नाही. खेळाच्या विकासासाठी तुम्ही काहीही केलेले नाही असे ताशेरे भारताचे मुख्य सरन्यायाधीश टीएस ठाकूर यांनी ओढले. चार जानेवारी २०१६ रोजी लोढा समितीने सर्वोच्च न्यायालयात सादर केलेल्या दुस-या अहवालात अनेक शिफारशी केल्या. यामध्ये देशात क्रिकेट सट्टेबाजी कायदेशीर करण्याची शिफारस होती. बीसीसीआयच्या कारभारात अधिक पारदर्शकता यावी यासाठी काही रचनात्मक बदल करण्याचा सल्ला या अहवालात देण्यात आला होता.