बीसीसीआयला आरटीआयमध्ये आणण्याचे प्रयत्न

बीसीसीआयसह सर्वच राष्ट्रीय क्रीडा महासंघांना माहितीच्या अधिकारकक्षेत आणणाऱ्या राष्ट्रीय क्रीडाविकास विधेयकाचा मसुदा तयार झाला आहे

नवी दिल्ली : बीसीसीआयसह सर्वच राष्ट्रीय क्रीडा महासंघांना माहितीच्या अधिकारकक्षेत आणणाऱ्या राष्ट्रीय क्रीडाविकास विधेयकाचा मसुदा तयार झाला आहे. खेळाडूंशी संबंधित खासगी, तसेच गोपनीय माहितीसंबंधित कलमदेखील मसुद्यातून वगळण्यात आले आहे. क्रीडामंत्री सर्वानंद सोनोवाल यांनी आज राज्यसभेत ही माहिती देताना सांगितले, की काही मुद्यांवर सविस्तर चर्चेची गरज असल्यामुळे राष्ट्रीय क्रीडाविकास विधेयक कधी कायद्याचे स्वरूप घेईल, हे सांगणे कठीण आहे. विविध स्तरांतून येणाऱ्या तक्रारी, शासकीय निधीचा दुरुपयोग, डोपिंगला आळा घालणे, महिला खेळाडूंचे लैंगिक शोषण, खरे वय लपविण्याचे प्रकार आदींबाबत राष्ट्रीय क्रीडा महासंघाच्या कामकाजात पारदर्शीपणा आणणे, त्यांची जबाबदारी निश्चित करणे आणि शिस्तबद्धपणा आणण्यासाठी अनेक पावले उचलण्यात आली आहेत. काही महासंघांमध्ये वय आणि कार्यकाळाचे बंधन, तसेच निवडणुकांमध्ये अफरातफरी असल्याच्या तक्रारी आल्या आहेत. त्यांच्याविरुद्ध कारवाईदेखील करण्यात आल्याची माहिती सोनोवाल यांनी लेखी उत्तरात दिली. अफरातफरीच्या कारवाईमुळेच तिरंदाजी महासंघ व अ‍ॅमेच्युअर बॉक्सिंग महासंघाची मान्यता रद्द करण्यात आली. कॉर्फबॉल महासंघाची मान्यता २०१२ पासून रद्द करण्यात आली, तर भारतीय अ‍ॅथलेटिक्स महासंघाला त्यांच्या काही पदकाधिकाऱ्यांच्या निवडणुका नव्याने घेण्याचे निर्देश देण्यात आले. या दोन्ही महासंघांनी निवडणुकांसंबंधी दिशानिर्देशांचे पालन केले नव्हते. भारतीय जिम्नॅस्टिक महासंघालादेखील नव्याने निवडणुका घेण्यास सांगण्यात आले आहे. त्यांनी होकारही दिला. खेळातील मॅचफिक्सिंग आणि अन्य बेकायदेशीर कृत्यांना आळा घालण्यासाठी विधी मंत्रालयाने मसुदा तयार केला आहे. (वृत्तसंस्था)