शहरं
Join us  
Trending Stories
1
गुवाहाटीची खरी कथा मला विचारूनच लिहावी लागेल- उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे
2
"तुम्हाला अपेक्षित उत्तर मिळू शकत नाही"; मतदार याद्यांच्या वादावरून CM फडणवीसांचे राज ठाकरेंना प्रत्युत्तर
3
काँग्रेससाठी टीव्ही डिबेट करणारी भाव्या निघाली लष्करी अधिकारी; 'डबल रोल' करणारी कोण आहे ही...
4
'संबंध ठेवण्यापूर्वी कुंडली जुळवायची होती!'; पोलिस अधिकाऱ्यांच्या हायप्रोफाईल प्रकरणावर सुप्रीम कोर्टाची उपरोधिक टिप्पणी
5
जगातील टेक उद्योगात उलथापालथ: ॲमेझॉन, गूगल नंतर आता 'या' कंपनीच्या हजारो कर्मचाऱ्यांवर टांगती तलवार
6
"माझ्यापेक्षा मोठा गुंड नाही"; भाजपाच्या आजी-माजी खासदारांमध्येच जुंपली, एकमेकांना भिडले अन्...
7
Zohrab Mamdani: न्यूयॉर्कचे पहिले मुस्लीम मेअर बनले जोहरान ममदानी, ट्रम्प यांच्या धमक्यांनंतरही मोठा विजय!
8
“स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत महायुतीमध्ये समन्वय साधून अंतिम निर्णय”: सुनील तटकरे
9
'जप्त केलेल्या मालमत्ता आणि थकीत कर्जाची माहिती द्या,' विजय माल्ल्यानं न्यायालयात काय म्हटलं?
10
Astrology: नशिबात नसलेल्या गोष्टीही स्वामीकृपेने मिळवता येतात का? ज्योतिष शास्त्र काय सांगते? पाहू
11
भारतात श्रीमंतांच्या संपत्तीत ६२% वाढ, इतर ९९% लोकांची संपत्ती वाढली १%, पण प्रगतीला धोका
12
२०२६ला डबल धमाका, ७ राशींवर असीम शनि कृपा; उत्पन्नात लक्षणीय वाढ, घर खरेदीचे स्वप्न पूर्ण!
13
अमिताभ बच्चन यांनी विकले २ लक्झरी फ्लॅट्स; ‘बिग बीं’ची प्रॅापर्टीमधून बंपर कमाई, कितीमध्ये झाली ही ‘सुपर डील’?
14
“६ महिन्यात ४८ लाख मतदार वाढ, डबल स्टार नाही, डबल मतदारांची यादी हवी”; शरद पवार गटाची मागणी
15
"आम्ही कार्यक्रम वेळेत सुरु केलेला, पण..."; माधुरी दीक्षितच्या उशीरा येण्यामागचं खरं कारण आयोजकांनी सांगितलं
16
आजचे राशीभविष्य,०५ नोव्हेंबर २०२५: बोलण्यावर संयम ठेवा; रागावर व वाणीवर संयम ठेवावा लागेल
17
१३,००० कोटींचे कोकेन प्रकरण: डॉन वीरूच्या मुलाला पकडण्यासाठी १८० देशांची फौज; इंटरपोलची रेड नोटीस जारी
18
पालघरमधील तीन नगरपरिषदा, एका नगरपंचायतीत रणधुमाळी; यंदा कोण मारणार बाजी?
19
“निवडणूक आयोगाचा कारभार ‘दस नंबरी’, दुबार तिबार नावांची जबाबदारी कोणाची?”: हर्षवर्धन सपकाळ
20
'चिप'ची भीती दाखवून मुलीवर अत्याचार; जन्मदात्या आईचे हादरवणारं कृत्य, कोर्टाने दिली १८० वर्षांची शिक्षा!

तुम्ही नाव देत नाही ना? मग आम्हीच नवी मुंबई विमानतळाला नाव देतो!

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: August 10, 2023 07:46 IST

दि. बा. पाटील यांच्या नामफलकाचे अनावरण

लोकमत न्यूज नेटवर्कपनवेल : ऑगस्ट क्रांती दिनाचे औचित्य साधून बुधवारी नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर लोकनेते दि. बा. पाटील यांच्या  नामफलकाचे अनावरण करण्यात आले. राज्य आणि केंद्र शासनामार्फत नामकरणास विलंब होत आहे. यामुळे सर्वपक्षीय प्रकल्पग्रस्त नेत्यांनी पुढाकार घेऊन स्वतःच दिबांच्या नावाचे फलक लावून एकप्रकारे शासनाचा निषेध केला.

शासनाकडून नवी मुंबई विमानतळाला दि. बा. पाटील यांचे नाव देण्यास उशीर होत असल्याने विमानतळ नामकरण सर्वपक्षीय कृती समितीने हे फलक लावून शासनाला दिबांच्या नावाची आठवण करून दिली. यावेळी कृती समितीचे दशरथ पाटील, माजी खासदार रामशेठ ठाकूर, आमदार प्रशांत ठाकूर, आमदार महेश बालदी, आमदार मंदा म्हात्रे, आमदार राजू पाटील, माजी खासदार संजीव नाईक, माजी मंत्री जगन्नाथ पाटील, माजी आमदार सुभाष भोईर, महेंद्र घरत यांच्यासह प्रकल्पग्रस्त संघटनांचे पदाधिकारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. विमानतळाच्या जागेवर तीन मोठमोठे फलक लावण्यात आले. या फलकावर लोकनेते दि. बा. पाटील आंतराष्ट्रीय विमानतळ नवी मुंबई, असे नाव लिहिण्यात आले आहे. 

शासनाकडून दि. बा. पाटील नामकरणाचा मंजूर ठराव केंद्र शासनाकडे पाठवला. त्याला मान्यता मिळायची आहे. विमानतळाला दिबांचे नाव देण्यात यावे याकरिता प्रकल्पग्रस्त मोठ्या संख्येने एकवटले आहेत. याकरिता अनेकवेळा मोर्चे तसेच आंदोलने प्रकल्पग्रस्तांनी यापूर्वीच केलेली आहेत. यावेळी दिबांच्या नावाच्या घोषणादेखील देण्यात आल्या. एकीकडे विमानतळाचे काम युद्धपातळीवर सुरू आहे. २०२३ मध्ये या ठिकाणाहून पहिले विमान उड्डाण करेल, असा विश्वास उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला आहे. मात्र हा विषय मागे पडत असल्याने प्रकल्पग्रस्त पुन्हा सक्रिय झाले.

मुख्यमंत्री शिंदेची घोषणा हवेत? प्रकल्पग्रस्तांचे दिवंगत नेते दि. बा. पाटील यांचे नाव नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाला देण्यासाठी स्थानिकांनी आंदोलन छेडले. मोर्चे काढले. त्यानंतर शासनाने दिबांचे नाव नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय प्रकल्पाला देण्याचा प्रस्ताव पारित केला. त्यानंतर मुख्यमंत्री  एकनाथ शिंदे यांनी विमानतळाला लवकरच त्यांचे नाव देण्यात येईल, असे जाहीर केले.  मात्र, त्याचे पुढे काय झाले? महाराष्ट्र शासनाने मंजूर केलेला प्रस्ताव केंद्र शासनाला पाठवला का, असा सवाल प्रकल्पग्रस्त विचारू लागले आहेत.