विजय मांडे
कर्जत : माथेरानच्या अनधिकृत बांधकामासंदर्भात बॉम्बे एव्हॉर्नमेंट अॅक्शन ग्रुप यांनी जनहित याचिका दाखल करून राष्ट्रीय हरित लवादाकडे दाद मागितली होती; परंतु राज्य शासनाने १५ वर्षे उलटून देखील इको सेन्सेटिव्ह विकास आराखडा कोर्टात सादर न केल्याने लवादाने राज्य सरकारला एक लाखाचा दंड ठोठावला आहे. तसेच दोन महिन्यांत इको सेन्सेटिव्ह झोन विकास आराखडा सादर करावा, अन्यथा संबंधितांना प्रति दिन दहा हजार रु पये दंड करणार असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. ही सुनावणी राष्ट्रीय हरित लवादाच्या न्यायाधीश यांनी दिल्ली येथून पुणे न्यायालयात व्हिडीयो कॉन्फरन्सद्वारे घेतली.
माथेरानमध्ये सुमारे १०० वर्षांपूर्वी बांधलेल्या घरांची तसेच कुटुंब विभाजनामुळे गरजेपोटी बांधलेली घरे व घरांची केलेली दुरु स्ती ही अनधिकृत ठरवण्यात आली होती; परंतु माथेरान २००३ मध्ये पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील घोषित केल्यानंतर माथेरानचा इको सेन्सेटिव्ह विकास आराखडा आजतागायत लवादामध्ये दाखल केलेला नाही. तो आराखडा आधी तयार करा, असे आदेश कोर्टाने महाराष्ट्र शासन, वने व पर्यावरण मंत्रालयाला दिले आहेत. या याचिकेत वने आणि पर्यावरण मंत्रालय महाराष्ट्र राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळ माथेरान म्युनिसिपल कौन्सिल, अर्बन, महाराष्ट्र नगरविकास मंत्रालय, जिल्हा अधिकारी रायगड यांना प्रतिवादी करण्यात आले होते. विकासाच्या नावाखाली माथेरानची काँक्रीटच्या जंगलाच्या दिशेने वाटचाल सुरू असल्याचे मत पर्यावरण अभ्यासकांचे झाल्याने हेमा रमानी यांनी राष्ट्रीय हरित लवादामध्ये (एनजीटी) याचिका दाखल करून दाद मागितली होती. त्यामध्ये माथेरानमधील अनधिकृत बांधकामे, अनियंत्रित कचरा व्यवस्थापनकडे दुर्लक्ष, बेसुमार वृक्षतोड, जैवविविधता पर्यटन विकासाचा आराखडा नसल्याने मनमानी पद्धतीने होणारी विकासकामे, माथेरानची पर्यटकांना सामावून घेण्याची क्षमता (कॅरिंग कॅपेसिटी), रोपवे, नेरळ- माथेरान रस्त्याचे रुंदीकरण या गोष्टी याचिकेत अंतर्भूत करण्यात आल्या होत्या. त्यामुळे पर्यावरण अभ्यासक व माथेरानकरांमध्ये मतभेद झाले होते; पण या निर्णयामुळे माथेरानकरांना तूर्तास दिलासा मिळाला आहे.सुनावणीकरिता माथेरानचे प्रभारी मुख्याधिकारी रामदास कोकरे, तसेच प्रांत अधिकारी वैशाली परदेशी, माथेरानचे उपनगराध्यक्ष आकाश चौधरी न्यायालयात उपस्थित होते.च्बॉम्बे एव्हॉर्नमेंट अॅक्शन ग्रुपने माथेरानचा इको सेन्सेटिव्ह झोन विकास आराखडा तयार करून, तसेच २00३ नंतरची अनधिकृत घरे त्याच्यावर कारवाई करण्याची मागणी कोर्टात केल्यानंतर माथेरानचा इको सेन्सेटिव्ह झोन विकास आराखडा तयार नसल्याने कारवाई करू शकत नाही असे कोर्टाने स्पष्ट सांगितले.च्तसेच १५ वर्षे उलटूनही महाराष्ट्र शासनाच्या वने व पर्यावरण मंत्रालयाने विकास आराखडा तयार केला नसल्याने दोन महिन्यांत माथेरानचा इको सेन्सेटिव्ह झोन विकास आराखडा तयार करा असे आदेश कोर्टाने राज्य शासन, वने व पर्यावरण मंत्रालयाला दिल्याची माहिती राष्ट्रीय हरित लवादाचे वकील अजय गादेगावकर यांनी दिली.माथेरानमध्ये शासनाने २५४ माथेरान प्लॉट व २५६ बाजार प्लॉट दिले आहेत. त्या प्लॉटवरच लोकांनी गरजेपोटी घरे बांधली आहेत. त्यामुळे त्या घरांवर कारवाई करणे म्हणजे पिढ्यान्पिढ्या राहणाऱ्या भूमिपुत्रांवर हा अन्याय करण्यासारखे आहे- प्रेरणा प्रसाद सावंत, नगराध्यक्षा, माथेरान