सिडकोच्या निष्क्रियतेने ‘नैना’चा प्रयोग फसला; २३ स्मार्ट सिटी उभारण्याचे उद्दिष्ट कागदावरच

शासनाने विमानतळ प्रभावित क्षेत्राचा (नैना) विकास करण्याची जबाबदारी सिडकोवर सोपविली. परंतु सिडकोच्या उदासीन धोरणांमुळे पाच वर्षांमध्ये २९२ पैकी फक्त ४२ प्रकल्पांनाच बांधकाम परवानगी देण्यात आली आहे.

नवी मुंबई : शासनाने विमानतळ प्रभावित क्षेत्राचा (नैना) विकास करण्याची जबाबदारी सिडकोवर सोपविली. परंतु सिडकोच्या उदासीन धोरणांमुळे पाच वर्षांमध्ये २९२ पैकी फक्त ४२ प्रकल्पांनाच बांधकाम परवानगी देण्यात आली आहे. मुबलक जमीन आहे, पण परवानगीच मिळत नसल्याने विकासकही हतबल झाले आहेत. सिडकोने या परिसरामध्ये २३ स्मार्ट सिटी उभारण्याचा निर्धार केला होता, परंतु पाच वर्षांमध्ये एक नोडही विकसित करता आलेला नाही.नवी मुंबईमध्ये आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचे काम सुरू झाले. देशातील पहिले ग्रीनफील्ड व भव्य विमानतळासाठी केंद्रीय पर्यावरण आणि वन मंत्रालय व कोस्टल रेग्युलेशन झोनकडून मंजुरी मिळाली. परंतु त्याचवेळी सदर विमानतळ लगतच्या २५ किलोमीटरच्या त्रिज्यातील प्रभावित क्षेत्रातील संभावी अनियमित विकासाबद्दल चिंता दर्शविली होती. यामुळे विमानतळ प्रभावित क्षेत्राचा (नैना) नियोजनबद्ध विकास करण्यासाठी शासनाने १० जानेवारी २०१३ रोजी सिडकोची विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून नियुक्ती केली. नैनाच्या क्षेत्रामध्ये ५६० चौरस किलोमीटर क्षेत्रफळ परिसर असून त्यामध्ये २७० गावांचा समावेश आहे. यामध्ये रायगड जिल्ह्यातील २५६ गावे व नवी मुंबईच्या बाजूला ठाणे जिल्ह्यातील १४ गावांचा समावेश आहे. सिडकोने यापूर्वी नवी मुंबई महापालिका व पनवेल परिसराचा विकास केला आहे. या अनुभवामुळे नैना क्षेत्राचा विकास वेगाने होण्यास मदत होईल अशी अपेक्षा असल्याने त्यांच्यावर नैनाची जबाबदारी सोपविण्यात आली. परंतु पाच वर्षामध्ये संपूर्ण परिसराचा विकास आराखडा करण्यातही यश आले नाही. सिडकोने मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीमध्ये स्मार्ट दक्षिण नवी मुंबईची घोषणा केली होती. त्यावेळी नैना परिसरामध्ये २३ स्मार्ट सिटी उभारण्यात येणार असल्याचे घोषित केले होते. पाच वर्षामध्ये अर्थात २०२० पर्यंत तीन स्मार्ट सिटी उभारण्यात येणार होत्या. नैनाची घोषणा होवून ५ वर्षे पूर्ण होत आहेत. या कालावधीमध्ये फक्त २३ गावांचा प्रारूप विकास आराखडा तयार करण्यात आला आहे. २७० पैकी फक्त २३ गावांचा पहिल्या टप्प्यात विकास केला जात आहे. यामध्येही वेळेवर परवानग्या मिळत नाहीत.नैना परिसरामध्ये बांधकाम परवानगी देण्याची जबाबदारी रायगड जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे असताना प्रत्येक महिन्याला १५ ते २० परवानग्या दिल्या जात होत्या. परंतु सिडकोवर जबाबदारी सोपविल्यापासून बांधकाम परवानगी मिळणे अवघड होवू लागले आहे. पाच वर्षामध्ये २९२ प्रकल्पांना परवानगी मिळावी यासाठी अर्ज सादर करण्यात आले आहेत. यामधील फक्त ४२ प्रकल्पांना परवानगी मिळालेली आहे. उर्वरित प्रकल्पांना परवानगी नाकारली आहे किंवा विविध कारणांनी ती रखडविण्यात आली आहे. यामुळे बांधकाम व्यावसायिकही हतबल झाले आहेत.शासनाने नैना परिसरातील समस्या लवकरात लवकर सोडवाव्या असे साकडे शासनाला घातले आहे.पाच वर्षे फुकट गेलीशासनाने नैनासाठी विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून सिडकोची घोषणा केली. त्याला १० जानेवारीला पाच वर्षे पूर्ण होत आहेत. सिडकोच्या नियुक्तीमुळे विकासाला गती येईल असा विश्वास वाटत होता. परंतु सिडकोची नियुक्ती झाल्यापासून परिसरातील विकासकामे ठप्प झाली आहेत. पाच वर्षे अक्षरश: फुकट गेली असून स्वस्त घरांचे नागरिकांचे स्वप्न धुळीस मिळाले आहे.पहिल्या टप्प्यातील २३ गावेआदई, आकुर्ली, बेलवली, बोनशेत, बोर्ले, चिखले, चिपळे, डेरवली, देवद, कोळखे, कोन, कोप्रोली, मोहो, नेरे, पळस्पे, पालीखुर्द, पालीदेवद, सांगडे, शिलोत्तर, रायचूर, शिवकर, उसर्लीखुर्द, विचुंबे, विहिघर.नैनाविषयीच्या आतापर्यंतच्या शासकीय प्रक्रिया- शासनाने १० जानेवारी २०१३ मध्ये सिडकोची नियोजन प्राधिकरण म्हणून नियुक्ती केली- १५ ते २१ मे २०१४ सिडकोने नैनाचा विकास आराखडा करण्यासाठी सूचना प्रकाशित केली- ७ आॅगस्ट २०१४ ला विकास आराखड्यासाठी अंतिम सूचना प्रकाशित केली- सिडकोने अंतरिम विकास आराखड्यातील जमिनीचे सर्वेक्षण केल्यानंतर अस्तित्वात असलेल्या भूवापर आराखडा तयार केला- सिडको संचालक मंडळाच्या ११ आॅगस्ट २०१४ च्या बैठकीत नैना प्रकल्पातील २३ गावांचा पारूप अंतरिम विकास आराखडा व विकास नियंत्रण नियमावली व अहवाल मंजूर केला.- २३ आॅगस्ट २०१४ ला सूचना व हरकती मागविल्या- जनतेच्या विनंतीनंतर सूचना व हरकती सादर करण्यासाठी १० आॅक्टोबर २०१४ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली- राज्य शासनाने नियोजन समितीची नियुक्ती केली- विकास आराखड्यासंदर्भात विहित मुदतीत अहवाल प्राप्त झालेल्या सूचना व हरकती संबंधीचा अहवाल नियोजन समितीने सिडको महामंडळास सादर केला- सिडको संचालक मंडळाने १८ सप्टेंबर २०१५ च्या बैठकीत नियोजन समितीने सादर केलेल्या अहवालावर आधारित नैनातील २३ गावांच्या प्रारूप अंतरिम विकास आराखडात व विकास नियंत्रण नियमावलींत बदल केले- आराखडा व विकास नियंत्रण नियमावली अहवाल जनतेला पाहण्याकरिता उपलब्ध करून देण्यात येईल. त्यासंदर्भात शासकीय राजपत्रात सूचना प्रसिद्ध करण्यात आली- २१ सप्टेंबर २०१५ रोजी विकास आराखडा शासनास सादर करण्यात आला.