आदिवासी विद्यार्थ्यांचा संताप

एकात्मिक आदिवासी प्रकल्प कार्यालयाच्या कार्यकक्षेतील आदिवासी वसतिगृहात राहणाऱ्या तब्बल २५० ते ३०० विद्यार्थ्यांनी योग्य सोयी-सुविधा

पेण : एकात्मिक आदिवासी प्रकल्प कार्यालयाच्या कार्यकक्षेतील आदिवासी वसतिगृहात राहणाऱ्या तब्बल २५० ते ३०० विद्यार्थ्यांनी योग्य सोयी-सुविधा मिळत नसल्याने आक्रमक पवित्रा घेतला. सरकारच्या नियमांप्रमाणे सोयी-सुविधा मिळाव्यात यासाठी गेले वर्षभर आदिवासी मंत्री, आयुक्त, सहआयुक्त ते आदिवासी प्रकल्प अधिकारी यांच्याकडे सतत पाठपुरावा करुनदेखील विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक सुविधांपासून सतत वंचित राहावे लागले आहे.चालू शैक्षणिक वर्षात वसतिगृहाच्या सोयी-सुविधा, प्रवेश प्रक्रिया, स्कॉलरशीप याबाबत प्रकल्प कार्यालयीन अधिकारी व कर्मचारी वर्गाला वारंवार अर्ज विनवण्या करुनदेखील समस्या जैसे थे राहिल्याने संतप्त झालेल्या ३०० आदिवासी वसतिगृहातील विद्यार्थ्यांनी शुक्रवारी सकाळी कार्यालयीन वेळेपासून पेणच्या आदिवासी प्रकल्प कार्यालयाचे कामकाज बंद पाडले. इतकेच नव्हे तर स्वत:ला सर्व विद्यार्थ्यांनी प्रकल्प कार्यालयात कोंडून घेतले आहे. पोलीस डीवायएसपी दिलीप शंकरवार व पेणचे आमदार धैर्यशील पाटील यांनी समजूत घातल्यावरही बंदिस्त विद्यार्थ्यांनी कार्यालयाबाहेर पडण्यास नकार दर्शविला व मागण्या घेईपर्यंत आंदोलनाचा इशारा विद्यार्थी प्रतिनिधी विकास नाडेकर यांनी दिला आहे. महाराष्ट्र राज्य आदिवासी विकास विभागांतर्गत मिळणाऱ्या शैक्षणिक सुविधा, आरोग्यसेवा, अन्न, पिण्याचे पाणी, मुलींची सुरक्षितता, शैक्षणिक साहित्य, शिष्यवृत्ती, राहण्यायोग्य इमारत, संगणक पुरवठा या शैक्षणिक सोयी-सुविधा व मूलभूत गरजा यांची तरतूद असतानाही सुविधा देण्यात अधिकारी चालढकल करीत असल्याचे विद्यार्थ्यांचे म्हणणे आहे.आदिवासी कल्याण योजनांच्या ठेकेदारांवर मेहरबान असणारे प्रकल्प अधिकारी मागण्यांकडे दुर्लक्ष करीत आहेत. त्यामुळे आम्ही शिकायचे की या समस्यांच्या पूर्ततेसाठी यांचे उंबरठे झिजवायचे, असा प्रश्न विद्यार्थ्यांकडून विचारण्यात येत आहे. एवढे करूनही प्रकल्प अधिकाऱ्यांकडून दुर्लक्ष करण्यात येत असल्याने त्यांनी सांगितले. प्रकल्प अधिकारी रंजना दाभाडे यांनी हेतुपुरस्सर विद्यार्थ्यांना आमदारांच्या रायगड समितीची भेट घेऊ दिली नसल्याचा आरोप विद्यार्थ्यांनी केला आहे. त्यामुळे १३ वसतिगृहातील विद्यार्थ्यांनी प्रकल्प कार्यालयात येवून मागण्या मान्य होईपर्यंत कामकाज बंद पाडले. सरकारकडून शैक्षणिक सुविधा, आरोग्यसेवा, अन्न, पिण्याचे पाणी, मुलींची सुरक्षितता, शैक्षणिक साहित्य, शिष्यवृत्ती, राहण्यायोग्य इमारत, संगणक पुरवठा या शैक्षणिक सोयी-सुविधा व मूलभूत गरजा पुरवण्यात दिरंगाई होत असल्याचे विद्यार्थी सांगतात.