नवी मुंबई : उलवे येथे तिरुपती बालाजी मंदिरासाठी सिडकोकडून वाटप करण्यात आलेला भूखंड पाणथळ क्षेत्रात असल्याचा अहवाल कांदळवन कक्षाने दिला आहे. पर्यावरणवाद्यांनी केलेल्या तक्रारीच्या अनुषंगाने कांदळवन कक्षाच्या अधिकाऱ्यांनी जागेची प्रत्यक्ष पाहणी केली. पाणथळ क्षेत्रात मातीचा भराव टाकून भूखंड तयार केल्याचे त्यात नमूद करण्यात आले आहे. त्याअधारे प्रकल्पाला दिलेली सीआरझेडची मंजुरी रद्द करून मंदिरासाठी पर्यायी भूखंड उपलब्ध करून द्यावा, अशी मागणी पर्यावरणवाद्यांनी केली आहे.
सिडकोने तिरुमला तिरुपती देवस्थानला मंदिर उभारण्यासाठी उलवे येथे १० एकरांचा भूखंड दिला आहे. परंतु, हा भूखंड सीआरझेड १ मध्ये मोडत असल्याचा पर्यावरणवाद्यांचा आरोप आहे. त्याअनुषंगाने संबंधित विभागाकडे सातत्याने तक्रारी केल्या जात आहेत. परंतु, त्यानंतरही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ७ जून रोजी मंदिर प्रकल्पाचे भूमिपूजन केले. विशेष म्हणजे मुख्यमंत्र्यांनी मंदिर उभारणीच्या कामाला पर्यावरण विभागाची मंजुरीही दिली आहे. त्यानुसार सध्या मंदिर उभारणीचे काम सुरू आहे.
दरम्यान, आमचा मंदिराला विरोध नाही. परंतु, पर्यावरणाचे संरक्षण होणे सुध्दा तितकेच गरजेचे आहे. सीआरझेड कायद्याचे उल्लंघन करून भूखंडाचे वाटप करण्यात आले असून, त्याची चौकशी करण्याची मागणी नॅट कनेक्ट फाउंडेशनचे संचालक बी.एन. कुमार यांनी राज्य आणि केंद्र शासनाकडे केली होती. याची दखल घेत शासनाने मंदिर स्थळाची पाहणी करून अहवाल सादर करण्याचे निर्देेश वनविभागाला दिले होते. त्यानुसार वनपाल बापू गडदे यांच्या नेतृत्वाखालील कांदळवन कक्षाच्या एका पथकाने मंदिर स्थळाची पाहणी करून अहवाल सादर केला आहे.
सिडकोने कारवाई करणे अपेक्षित
नियोजित मंदिराचा भूभाग हा मुळत: पाणथळ क्षेत्राचा भाग आहे. त्यावर भराव टाकण्यात आला आहे. भूखंडाच्या ४०-४५ मीटर परिसरात कांदळवने आढळून आली आहेत. कांदळवने आणि पाणथळ क्षेत्र अद्याप सिडकोच्या नियंत्रणात आहे. त्यामुळे यावर सिडकोनेच कारवाई करणे अपेक्षित असल्याचे परीक्षण अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.