शहरं
Join us  
Trending Stories
1
जागे राहा, सतर्क राहा, महाराष्ट्र विकला जाऊ देऊ नका; मनसे प्रमुख राज ठाकरेंचं जनतेला आवाहन
2
नव्या भारताकडे दहशवाद्यांना मातीत गाडण्याची अन् शत्रूला घरात घुसून संपवण्याची क्षमता- योगी आदित्यनाथ
3
मुंबईत शिंदेसेना आक्रमक, काँग्रेसच्या टिळक भवनावर मोर्चा; पोलिसांनी कार्यकर्त्यांना रोखले
4
शाळांना राजकारणापासून दूर ठेवा; आंध्र प्रदेश सरकारचा कौतुकास्पद निर्णय, नवी नियमावली वाचा
5
रशियाकडून कच्चं तेल खरेदी करणं बंद केलंय का? ट्रम्प यांच्या दाव्यावर भारतानं दिलं उत्तर
6
राज्यसभेत भाजपाचं 'शतक' पार! ३ वर्षांनी पुन्हा गाठली शंभरी; 'असा' रेकॉर्ड करणारा दुसरा पक्ष ठरला
7
Shravan Shanivar 2025: श्रावण शनिवारी केलेले 'हे' सोपे उपाय देतात शनी पीडेपासून मुक्ती!
8
एका बॅगेमुळे नवी दिल्ली स्टेशनवर झाला १८ जणांचा मृत्यू; रेल्वे मंत्र्यांनी लोकसभेत दिली अपघाताची माहिती
9
२०१५मध्ये ड्रायव्हिंग लायसन्स, २०२०मध्ये पासपोर्टही बनवला; १० वर्षे भारतात लपून राहिलेला अफगाणी कसा पकडला गेला?
10
'या' देशात राहातात सर्वाधिक लिव्ह-इन रिलेशनशिप जोडपी, भारतात हा ट्रेंड किती?
11
अबब! मंदिराला मिळालेलं दान पाहून डोळे दीपतील; २८ कोटींची रोकड, सोने-चांदीचीही कमी नाही
12
'एकाच शॉटमध्ये दोन पुरुषांसोबत टॉपलेस सीन केला अन्...', मराठी अभिनेत्रीचा खुलासा
13
Tarot Card: पुढचा सप्ताह, वेगवान घडामोडींचा; नक्की काय काय घडणार? वाचा टॅरो भविष्य
14
रिकाम्या दारूच्या बाटलीवर मिळणार २० रुपये कॅशबॅक; 'या' राज्य सरकारनं आणली अजब योजना
15
Viral Video : इंडिगोच्या विमानात प्रवाशाने दुसऱ्या प्रवाशाच्या कानशिलात लगावली; मोठा राडा, व्हिडीओ व्हायरल
16
४००० कोटींच्या 'रामायण'साठी रणबीर कपूरने 'या दिग्गज गायकाचा' बायोपिक सोडला, अनुराग बसू म्हणाले..
17
Anil Ambani: अनिल अंबानींसमोरील समस्या वाढल्या, समन नंतर आता लुकआऊट सर्क्युलर जारी
18
भारतात पहिल्यांदा पार पडली 'लॅप्रोस्कोपिक' शस्त्रक्रिया; 'श्री' नावाच्या कासवाला मिळाली संजीवनी
19
शाहरुख खानला 'जवान'साठी राष्ट्रीय पुरस्कार, मात्र चाहत्यांनी विचारले भलतेच प्रश्न; रंगली चर्चा
20
LIC च्या 'या' स्कीममध्ये केवळ ४ वर्षांपर्यंत भरा प्रीमिअम; १ कोटींच्या सम अश्योर्डची गॅरेंटी, सोबत मिळतील अनेक बेनिफिट्स

चालक-वाहकांसाठीही ‘बेस्ट’ नाही

By admin | Updated: May 23, 2014 02:21 IST

आर्थिक तोट्यात चालणार्‍या बेस्ट प्रशासनाने तुटीचे कारण पुढे करत कर्मचार्‍यांचे वेतन विलंबाने करण्याचा सपाटा लावला असतानाच आता बेस्टचे चालक आणि वाहकदेखील प्रशासनाच्या मुजोरीला कंटाळले आहेत.

मुंबई : आर्थिक तोट्यात चालणार्‍या बेस्ट प्रशासनाने तुटीचे कारण पुढे करत कर्मचार्‍यांचे वेतन विलंबाने करण्याचा सपाटा लावला असतानाच आता बेस्टचे चालक आणि वाहकदेखील प्रशासनाच्या मुजोरीला कंटाळले आहेत. चालक आणि वाहकांच्या ड्युटी, कामाच्या ठिकाणी मिळणार्‍या अपुर्‍या सुविधा, मानसिक ताण, वाहतूककोंडी, जोडमार्ग, स्प्रेड ओव्हर आणि रनिंग टाइम अशा अनेक समस्यांनी चालक आणि वाहकांना ग्रासले असून, बेस्ट प्रशासनाच्या मुजोरीला हा वर्ग कंटाळल्याचा निष्कर्ष काढण्यात आला आहे. बेस्ट वर्कर्स युनियनने बसचालक आणि वाहकांच्या ड्युटीसंदर्भात अभ्यास करण्यासाठी नियुक्त केलेल्या तज्ज्ञ समितीच्या अहवालातून हा निष्कर्ष काढण्यात आला आहे. या तज्ज्ञ समितीने मुंबई शहर आणि उपनगरातील २६ आगारांना प्रत्यक्ष भेटी दिल्या आहेत. शिवाय निरीक्षणे नोंदविली आहेत. सकाळी आणि सायंकाळी अशा दोन सत्रांत १ हजार ७६३ बस वाहक-चालकांपर्यंत ही समिती पोहोचली. महत्त्वाचे म्हणजे समितीची प्रश्नावली १ हजार २२ बस वाहक व ७४१ बस चालकांनी भरली. अशा प्रकारे १ हजार ७६३ प्रश्नावलीचा अभ्यास करून समितीने निष्कर्ष काढले आहेत. बस वाहक आणि चालकांकडून ड्युटीबद्दल त्यांची मते आणि सूचना जाणून घेण्यात आल्या आहेत. या अंतर्गत बस चालक आणि वाहक प्रत्यक्ष काम करताना त्यांना जाणवत असलेल्या अडचणींचा अभ्यास करण्यात आला आहे. शिवाय नवीन ड्युटी शेड्युलमध्ये बदल आणि सुधारणा सुचविण्याविषयी चर्चा करण्यात आली आहे. बेस्ट उपक्रमातील कर्मचार्‍यांसाठी बांधण्यात यावयाच्या सेवा निवासस्थानाबाबत १५ आॅगस्ट १९७० रोजी बेस्ट प्रशासन आणि बेस्ट वर्कर्स युनियन यांच्यात झालेल्या करारानुसार दरवर्षी बेस्ट कर्मचार्‍यांकरिता सेवा निवासस्थाने बांधण्यात यावीत, असे नमूद करण्यात आले आहे. गेल्या कित्येक वर्षांपासून अशा प्रकाराची निवासस्थाने बांधण्यात आलेली नाहीत. मागील काही वर्षांत वाहक आणि चालक म्हणून ११ हजार ५०० जणांची भरती झाली आहे. मात्र निवासस्थाने उपलब्ध नसल्याच्या कारणास्तव त्यांचे वास्तव्य विरार, कल्याण, बदलापूर, कर्जत आणि पनवेल येथे आहे. परिणामी प्रवासातच त्यांचा वेळ वाया जात असल्याचे चित्र आहे. अशा अनेक समस्यांना चालक आणि वाहकांना तोंड द्यावे लागत असून, प्रशासन मात्र याबाबत मूग गिळून गप्प बसले आहे. (प्रतिनिधी)