- कमलाकर कांबळे, नवी मुंबई
विविध करांच्या वसुलीसाठी महापालिकेने धडक मोहीम सुरू केली आहे. याअंतर्गत तब्बल ४८५ थकबाकीदारांची बँक खाती गोठविण्यात आली आहेत. महापालिकेच्या या कारवाईमुळे उद्योजकांत असंतोष पसरला असून, येत्या काळात या मुद्द्यावरून महापालिका आणि उद्योजकांत संघर्ष पेटण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. स्थानिक संस्था कर अर्थात एलबीटी आणि मालमत्ता हे महापालिकेचे दोन महत्त्वाचे उत्पन्नाचे स्रोत आहेत. परंतु महापालिकेला कर भरण्यास उद्योजकांचा सुरुवातीपासून विरोध आहे. असे असले तरी यासंदर्भात न्यायालयाने ८ जुलै २0१0 रोजी महापालिकेच्या बाजूने निर्णय दिला आहे. परंतु त्यानंतरही अनेक उद्योजक कराचा भरणा करत नसल्याने अशा थकबाकीदारांवर कायदेशीर कारवाई करण्याचे तंत्र महापालिकेने अवलंबिले आहे. त्यानुसार महापालिका आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्या मार्गदर्शनाखाली विशेष मोहीम सुरू करण्यात आली आहे. १ एप्रिल ते १६ जून २0१६ या कालावधीत तब्बल २१३ कोटींचा एलबीटी कर वसूल करण्यात आला आहे. गेल्या आर्थिक वर्षात याच कालावधीत एलबीटीची ही वसुली फक्त ९९ कोटी इतकी होती. एकूणच गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यावर्षी एलबीटी कराच्या वसुलीत ११५ कोटींची वाढ झाली आहे. ही वसुली करताना प्रशासनाकडून कठोर धोरण अवलंबिण्यात आले आहे. याअंतर्गत तब्बल ४८५ थकबाकीदारांची बँक खाती सील करण्यात आली आहेत. आगामी काळात कायदेशीर मार्गाचा अवलंब करीत ही मोहीम अधिक तीव्र करण्याचा इशारा महापालिका प्रशासनाने दिला आहे.दरम्यान, महापालिकेच्या या कारवाईचा एमआयडीसीतील उद्योजकांनी तीव्र विरोध केला आहे. ही करवसुली मनमानी असल्याचा आरोप उद्योजकांनी केला आहे. महापालिका एमआयडीसी परिसरातून कोट्यवधींचा कर वसूल करते. परंतु त्या बदल्यात कोणत्याही सुविधा पुरविल्या जात नाहीत. विशेष म्हणजे एमआयडीसीतील कारखानदारांकडून कर वसूल करण्याचा महापालिकेला कायद्याने कोणताही अधिकार नसल्याचे उद्योजकांचे म्हणणे आहे. चुकीची करप्रणाली निर्माण करून उद्योजकांच्या मूलभूत हक्कावर महापालिका गदा आणत असल्याचा आरोपही उद्योजकांनी केला आहे.१,३७१ थकबाकीदारांना नोटिसाएलबीटी कराच्या वसुलीबरोबरच महापालिकेने मालमत्ता कराच्या थकीत वसुलीसाठीही कंबर कसली आहे. याअंतर्गत १,३७१ थकबाकीदारांना नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत. तर १ एप्रिल ते १६ जून २0१६ या कालाधीत राबविण्यात आलेल्या विशेष वसुली मोहिमेअंतर्गत १२६ कोटींचा मालमत्ता कर वसूल करण्यात आला आहे. गेल्या वर्षी याच कालावधीत मालमत्ता कराची ही वसुली केवळ ८0 कोटी रुपये इतकी होती. यावर्षी त्यात ४६ कोटींची वाढ झाली आहे.उद्योजकांना एमआयडीसी पाणीपुरवठा करते. त्याचे शुल्कही तीच आकारते, त्याशिवाय ड्रेनेज, अग्निशमन, रस्ते, बांधकाम परवानग्या आदी सुविधा एमआयडीसीकडूनच पुरविल्या जातात. ही वस्तुस्थिती असताना पालिकेला कर का भरावे? असा सवाल उद्योजक उपस्थित करत आहेत. महापालिकेची करवसुली पूर्णत: बेकायदेशीर आहे. कारण २0१0 मध्ये याप्रकरणी उच्च न्यायालयाने महापालिकेच्या बाजूने निकाल दिला असला तरी उद्योजकांनी त्याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. त्याचा निकाल आमच्याच बाजूने लागेल याची खात्री आहे. विशेष म्हणजे महापालिकेने सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाची प्रतीक्षा न करताच सक्तीने सुरू केलेली करवसुली पूर्णत: बेकायदेशीर आहे. - राजा भुजले, संयुक्त सचिव, लघू उद्योजक संघटना