- नामदेव मोरे, नवी मुंबई
स्वच्छ भारत व स्वच्छ महाराष्ट्र अभियानानिमित्त महापालिकेने झोपडपट्टी परिसरात उघड्यावर शौचास जाणाऱ्या नागरिकांवर दंडात्मक कारवाई सुरू केली आहे. पण या मोहिमेविषयी नागरिकांमध्ये असंतोष निर्माण झाला आहे. प्रसाधनगृहे उपलब्ध नाहीत, बांधलेली देखभालीअभावी बंद झाली आहेत. उघड्यावर जाण्यास आम्हालाही आवडत नाही, पण मग जायचे कुठे, असा प्रश्न रहिवासी विचारू लागले आहेत. केंद्र व राज्य सरकारने स्वच्छता अभियान सुरू केल्यानंतर त्याची प्रभावी अंमलबजावणी महापालिकेने सुरू केली आहे. शहरभर जनजागृती फेरी, स्वच्छता मोहीम राबविल्या जात आहेत. याचाच एक भाग म्हणून उघड्यावर शौचास जाणाऱ्या नागरिकांवर दंडात्मक कारवाई केली जात आहे. तुर्भे इंदिरानगर, तुर्भे नाका, दिघा व इतर परिसरामध्ये अनेक नागरिकांवर कारवाई केली आहे. या कारवाईचे तीव्र पडसाद झोपडपट्टी परिसरात उमटत आहेत. रहिवाशांनी या मोहिमेविषयी प्रतिक्रिया देताना सांगितले, आमचा कारवाईला विरोध नाही. पालिकेने नियमाप्रमाणे वागावे. परंतु आमच्या वस्तीमध्ये शौचालयच नसेल तर आम्ही जायचे कुठे हेही सांगितले पाहिजे. पालिकेने शहरात जवळपास ३८९ शौचालये बांधली असून त्यामध्ये ४४६९ सिट्स आहेत. या शौचालयांची देखभाल करण्याची जबाबदारी सामाजिक संस्थांवर दिली आहे. परंतु ८० टक्के संस्था व्यवस्थित देखभाल करत नाहीत. सामाजिक संस्थांना दिलेल्या ठेक्याची मुदत संपली आहे. वेळेत या ठेक्यांचे नूतनीकरण केले जात नाही. संस्था व्यवस्थित काम करत आहेत का याची देखभाल करणारी यंत्रणाच नाहीत. अनेक ठिकाणी प्रसाधनगृह बंद आहेत. स्वच्छता होत नसल्याने अनेक ठिकाणी त्यांचा वापर करता येत नाही.महापालिकेने सार्वजनिक शौचालयांमध्ये ५० पैसे शुल्क घेण्याची अट संस्थांना घातली आहे. परंतु अनेक ठिकाणी २ ते ५ रूपये घेतले जात आहेत. २५ रूपयांमध्ये मासिक कौटुंबिक पास देणे आवश्यक आहे. परंतु कुठेच याची अंमलबजावणी केली जात नाही. गत दोन महिन्यांपासून ठाणे-बेलापूर रोडच्या पलीकडील पूर्ण झोपडपट्टीमध्ये आठवड्यातून दोन ते तीन दिवस पाणी नसल्याचे कारण देवून शौचालये बंद ठेवली जात आहेत. तुर्भे नाका व इंदिरानगरमधील रहिवाशांनी याविषयी संबंधित ठेकेदारांना विचारले असता उद्धट उत्तरे दिली जात आहेत. आम्हाला पालिका पाणी देत नाही मग आम्ही कोठून पाणी आणणार, पाणी मिळाले की शौचालय सुरू केले जाईल. शहरातील बहुतांश शौचालयांची अवस्था बिकट झाली असल्यामुळे नाईलाजाने झोपडपट्टी परिसरातील नागरिकांना उघड्यावर जावे लागत आहे. इंदिरानगरमध्ये अतिक्रमण महापालिकेने इंदिरानगरमधील उद्यानामध्ये सार्वजनिक प्रसाधनगृह बांधले होते. तिथे रस्ता बांधणाऱ्या ठेकेदाराने अतिक्रमण केले आहे. नागरिकांना तिथे जाण्यापासून रोखले आहे. येथील शिवसेना शाखाप्रमुख महेश कोठीवाले यांनी वारंवार तक्रारी करूनही पालिकेने संबंधितांवर काहीच कारवाई केलेली नाही. पालिकेच्या कागदावर प्रसाधनगृह आहेत परंतु प्रत्यक्षात ते वापरण्यायोग्य आहेत का, याकडे दुर्लक्ष होत आहे. पुरस्कार मिळालेच कसे ?महापालिकेला तीन वेळा संत गाडगेबाबा नागरी स्वच्छता अॅवॉर्ड मिळाला आहे. दिघा ते बेलापूरपर्यंतच्या झोपडपट्टीमधील नागरिकांना उघड्यावर शौचास जावे लागत आहे. पुरेशी प्रसाधनगृहे नाहीत. जी आहेत त्यांची देखभाल होत नाही. निर्मल शहराचे निकष पूर्ण होत नसताना पुरस्कार मिळालेच कसे, असा प्रश्नही नागरिक आता विचारू लागले आहेत.