पर्यावरण नियमांना हरताळ

यादवनगरबरोबर शहरातील बहुतांश सर्व नोडमध्ये परप्रांतीयांनी अनधिकृत तबेले सुरू केले आहेत. सद्य:स्थितीमध्ये तब्बल ९८ अनधिकृत तबेले असून त्यामध्ये २१२० जनावरे आहे.

नामदेव मोरे, नवी मुंबई यादवनगरबरोबर शहरातील बहुतांश सर्व नोडमध्ये परप्रांतीयांनी अनधिकृत तबेले सुरू केले आहेत. सद्य:स्थितीमध्ये तब्बल ९८ अनधिकृत तबेले असून त्यामध्ये २१२० जनावरे आहे. पर्यावरणाच्या सर्वच नियमांचे उल्लंघन करून बिनधास्तपणे व्यवसाय सुरू असूनही प्रशासन कोणावरच कारवाई करत नाही. कायद्यात तरतूद असतानाही अद्याप कोणावरच गुन्हा दाखल झाला नाही. आगरी - कोळी भूमिपुत्रांची शंभर टक्के जमीन शासनाने संपादित केली. या जमिनीवर ठाणे बेलापूर औद्योगिक वसाहत व नवी मुंबई हे सुनियोजित शहर वसविण्यात आले. भूमिपुत्रांना एक इंच जमीनही शासनाने फुकट दिली नाही. परंतु दुसरीकडे उत्तरप्रदेश, बिहारमधून आलेल्या परप्रांतीयांनी शेकडो एकर जमिनीवर अतिक्रमण करून स्वत:चे साम्राज्य निर्माण केले जात आहे. गरजेपोटी घरे बांधणाऱ्या भूमिपुत्रांना भूमाफिया ठरवून त्यांच्यावर गुन्हे दाखल केले जात आहेत. परंतु मतांच्या राजकारणासाठी परप्रांतीयांना अभय दिले जात आहे. ‘लोकमत’ने याविषयी आवाज उठविताच प्रशासनही खडबडून जागे होवू लागले आहे. फक्त यादवनगर परिसरात ५० एकरपेक्षा जास्त जमिनीवर अतिक्रमण झाले आहे. एकाच प्रभागात २० पेक्षा जास्त तबेले अनधिकृतपणे सुरू आहेत. पूर्ण महापालिका कार्यक्षेत्रामध्ये एकूण ९८ तबेले आहेत. यामधील ९४ पूर्णपणे अनधिकृत आहेत. तुर्भेमधील चार तबेल्यांसाठी परवानगी घेतली असली तरी तेथेही पर्यावरणाचे सर्व नियम धाब्यावर बसविण्यात आले आहेत. यामुळे शहरातील सर्वच तबेले अनधिकृत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. या तबेल्यांमध्ये तब्बल २१२० जनावरे आहेत. शहरामध्ये तबेला सुरू करण्यासाठी पर्यावरण विभाग व दुग्ध विकास अधिकाऱ्यांची परवानगी घ्यावी लागते. परंतु परवानगी घेतली जात नाही. जे परवानगी घेतात ते पर्यावरणाच्या सर्वच नियमांचे उल्लंघन करत आहेत. शासनाने महाराष्ट्र नागरी क्षेत्रामध्ये गुरे पाळणे व त्यांची ने आण करण्यासाठी १९७६ मध्ये कायदा तयार केला आहे. तबेल्यांना परवानगी देण्यासाठी जिल्हा दुग्ध व्यवसाय विकास अधिकारी यांची नियुक्ती केली आहे. पर्यावरण विभागानेही वेळोवेळी नियम तयार केले आहेत. परंतु यामधील कोणत्याच नियमांचे पालन होत नाही. तबेला तयार करताना जनावरांसाठी पुरेसी जागा असणे आवश्यक आहे. काँक्रीट किंवा लादी टाकून योग्य स्लोप करण्यात यावा, अशा स्पष्ट सूचना देण्यात आल्या आहेत. परंतु नवी मुंबईमध्ये परप्रांतीयांच्या बेकायदेशीर तबेल्यावर कोणतीच कारवाई केली जात नाही. बेकायदेशीर व्यवसायास राजकीय व प्रशासकीय आश्रय मिळू लागला आहे.