नारायण जाधव - ठाणो
राज्यातील नवी मुंबई विमानतळ, सागरीसेतू आणि औरंगाबाद, नागपूर, पुण्यातील सेझ प्रकल्पांसह ऊर्जा प्रकल्प आणि विविध धरणो, नव्या शहरांच्या विकास आराखडय़ांसाठी लागणारी जमीन तत्काळ संपादित करून तिची तातडीने अचूक व जलद गतीने मोजणी करून या प्रकल्पांना गती देण्याचा निर्णय देवेंद्र फडणवीस सरकारने घेतला आह़े
याचाच भाग म्हणून उच्च न्यायालयात दाखल एका जनहित याचिकेवरील निर्णयानुसार भूसंपादनाच्या प्रकरणांत जिल्हाधिका:यांनी जिल्हा अधीक्षक भूमी अभिलेख, उपअधीक्षक भूमी अभिलेखांसह नगर भूमापन अधिका:यांनी जमिनीचे संपादन आणि मोजणी सर्वोच्च प्राधान्याने करावी, असा निर्णय घेतला आह़े सरकार एवढय़ावरच थांबले नसून जमिनीची मोजणी अचूक व जलदगतीने होण्यासाठी 76 कोटी 14 लाख खचरून राज्यात तत्काळ 1692 ईटीएस अर्थात इलेक्ट्रॉनिक टोटल मशीन खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला़ सध्या राज्याच्या भूमी अभिलेख आणि भूमापन अधिका:यांच्या कार्यालयातील भूमापकांकडे अवघी 365 ईटीएस मशिन्स आहेत़ राज्याचा आवाका आणि नजीकच्या भविष्यात येऊ घातलेले विकास प्रकल्प, बंदरे, सेझ, औद्योगिक वसाहती, अनेक शहरांचे विकास आराखडे त्वरित व्हावेत तसेच राज्यातून जाणारा मुंबई-बडोदरा महामार्ग, जेएनपीटी ते नवी दिल्ली हा डेडिकेटेड फ्रंटिअर मार्ग आणि विविध राष्ट्रीय महामार्ग रुंदीकरणास मोठय़ा प्रमाणात जमीन लागणार आह़े अनेक ठिकाणी ही जमीन संपादित करण्याची प्रक्रिया सुरूदेखील झाली आह़े ऊर्जा प्रकल्पांसह जेएनपीटीतील कारंजा बंदर, सागरी सेतू, अनेक खासगी टाऊनशिप, नागपूरच्या मिहानचा विस्तार केवळ जमीन संपादन आणि मोजणीमुळे रखडले आहेत़ यामुळे या प्रकल्पांना विलंब होऊन त्यांच्या खर्चातदेखील भरमसाट वाढ होत आह़े हे सर्व प्रकार टाळण्यासाठी या विकास प्रकल्पांसाठी लागणा:या जमिनीचे तत्काळ संपादन करून त्यांची मोजणी जलदगतीने करावी, असे मत मुंबई उच्च न्यायालयाने एका जनहित याचिका क्रमांक 11131/2क्12 मध्ये सुनावणी प्रसंगी नोंदविले आह़े त्या अनुषंगाने महसूल व वन विभागाने हा निर्णय घेतल्याचे विभागाच्या कार्यासन अधिकारी विद्या वाघमारे यांनी आपल्या आदेशात म्हटले आह़े