कमलाकर कांबळे, लोकमत न्यूज नेटवर्क, नवी मुंबई : नवी मुंबईचा क्लीन नेकलेस म्हणून ओळख असलेल्या पामबीच मार्गावर सिडकोने व्हीआयपी प्रवर्गासाठी गृहनिर्माण योजना प्रस्तावित केली आहे. मुदतीच्या आत संबंधित प्रवर्गातील अधिकाधिक इच्छुकांनी ऑनलाइन नोंदणी करावी, यासाठी सिडकोने विशेष अभियान सुरू केले आहे. त्याअंतर्गत खासदार, आमदारांसह विधानसभा आणि विधान परिषदेचे सभापती, विरोधी पक्षनेते, तसेच नगरविकास विभाग, विधि आणि तत्सम शासकीय विभागांना पत्र पाठवून घराच्या नोंदणीसाठी प्रतिसाद देण्याचे आवाहन केले आहे.
नगरविकास विभागाच्या मान्यतेने सिडकोने पामबीच मार्गावर ३५० घरांचा महानिवास प्रकल्प प्रस्तावित केला आहे. १ जानेवारी २०२० नंतर कार्यरत असलेले आमदार, खासदार यांच्यासह सर्वोच्च, उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती, महाराष्ट्रात सलग तीन वर्षे सेवा केलेले मुंबई उच्च न्यायालयाच्या सर्व खंडपीठाचे न्यायाधीश, आयएएस, आयपीएस, आयआरएस, आदी अधिकाऱ्यांना या प्रकल्पात घर खरेदी करता येणार आहे.
२८० जणांकडून नोंदणी
- या घर नोंदणीसाठी १३ सप्टेंबरपासून ऑनलाइन नोंदणी सुरू केली आहे.
- आतापर्यंत जवळपास २८० जणांनी ऑनलाइन नोंदणी करून एक लाखाचे नोंदणी शुल्क भरले आहे.
- ऑनलाइन नोंदणीसाठी ११ नोव्हेंबर अंतिम मुदत आहे.
ज्येष्ठ पत्रकार, संपादकांना आरक्षण द्या
सिडकोने पाम बीच मार्गावर सनदी अधिकारी, न्यायमूर्तींसह आमदार, खासदारांसाठी आलिशान सदनिकांची वसाहत उभारण्याचा निर्णय घेतला आहे. आता या वसाहतीत ज्येष्ठ पत्रकार, संपादक यांच्यासाठी शासननियमानुसार सदनिका राखीव ठेवाव्यात किंवा त्यांनाही सिडकोच्या डीआरएस तत्त्वानुसार त्या द्याव्यात, अशी मागणी जोर धरू लागली आहे.