कामगारांना गुलामगिरीची वागणूक

महापालिकेच्या विविध विभागांमध्ये काम करणाऱ्या ५०७५ कंत्राटी कामगारांना ठेकेदार गुलामाप्रमाणे वागवत आहेत.

नामदेव मोरे  नवी मुंबईमहापालिकेच्या विविध विभागांमध्ये काम करणाऱ्या ५०७५ कंत्राटी कामगारांना ठेकेदार गुलामाप्रमाणे वागवत आहेत. भविष्यनिर्वाह निधी व इतर गैरसोयींविरोधात आवाज उठविणाऱ्या कामगारांवर आकसाने कारवाई केली जात आहे. काही कामगारांना चक्क कामावरून काढून टाकण्यात आले आहे. महानगरपालिकेने कामकाजाच्या सुलभतेसाठी १२ विभागांत कंत्राटी कामगारांची नियुक्ती केली आहे. शहरातील साफसफाई करणे, कचरा उचलणे, पाणी सोडणे, रुग्णालय़्ा, स्मशानभूमीची साफसफाई, आरोग्य व शिक्षण विभागांत तब्बल ५०७५ कामगार काम करत आहेत. कंत्राटी कामगारांना समान वेतन देणारी देशातील एकमेव महापालिका असा गवगवा पालिकेतील अधिकारी व सत्ताधारी नेहमी करत होते. परंतु प्रत्यक्षात कामगारांना समान वेतन कधीच मिळालेले नाही. अत्यावश्यक सुविधाही वेळेवर मिळालेल्या नाहीत. कामगारांच्या हक्काचा भविष्यनिर्वाह निधी वेळेवर भरण्यात आला नसल्याचे निदर्शनास आले आहे. काम करत असलेल्या कामगारांचा भविष्यनिर्वाह निधी भरला नाही, परंतु जिवंत नसलेल्या कामगाराचा मृत्यूनंतर तीन वर्षे भविष्यनिर्वाह निधी भरल्याचे निदर्शनास आले आहे. आतापर्यंत कधी ठेकेदाराच्या कधी अधिकाऱ्यांच्या तर कधी सत्ताधाऱ्यांच्या भीतीमुळे कामगार गप्प बसत होते. परंतु आता कामगारांनी स्वत:च संघटित होऊन हक्कासाठी लढा देण्यास सुरुवात केली आहे. कामगारच कामगारांची युनियन चालवू लागले आहेत. ठेकेदार भविष्यनिर्वाह निधीचा तपशील देत नसल्यामुळे संबंधित कार्यालयातून माहितीच्या अधिकारामध्ये माहिती मागविली, तेव्हा अनेकांना धक्का बसला आहे. काहींचा निधी कमी भरला आहे. काहींची रक्कम २ ते ३ वर्षे भरलेलीच नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. हा प्रकार पाहून कामगारांना स्वत:चे भविष्य अंधकारमय वाटू लागले आहे. कामगारांनी संघटनेच्या माध्यमातून याविषयी जाब विचारण्यास सुरुवात केली. परंतु याचा राग आलेल्या ठेकेदारांनी कामगारांवर सूडबुद्धीने कारवाई सुरू केली आहे. दिघा विभागात पाणीपुरवठा विभागातील एम. एस. जाधव कंपनीमध्ये काम करणाऱ्या भूपेश मोकाशी व प्रशांत ठाकूर या दोन जणांनी ठेकेदाराकडे भविष्यनिर्वाह निधीची विचारणा केली. यामुळे संतापलेल्या ठेकेदाराने त्यांना चक्क कामावरून काढून टाकले. २ जूनपासून दोन्ही कामगार बेकार झाले असून त्यांच्यावर बेकार होण्याची वेळ आली आहे. स्वत:च्या भविष्यनिर्वाह निधीची रक्कम विचारणे गुन्हा आहे का, अशी विचारणा हे कामगार करत आहेत. महापालिकेने नेमलेले ठेकेदार हुकूमशाहीपद्धतीने वागू लागले आहेत. कामगारांना गुलामगिरीची वागणूक दिली जात आहे. भविष्यनिर्वाह निधी व इतर घोटाळा बाहेर येऊ नये यासाठी कामगारांवर दबाव टाकण्यास सुरुवात झाली आहे. मानवी अधिकाराचेही उल्लंघन सुरू असून याविरोधात आंदोलन करण्याची व वेळ पडली तर मानवी हक्क आयोग व कामगार विभागाकडेही तक्रार करण्याची तयारी कामगारांनी केली आहे.