नवी मुंबई : पर्यावरण रक्षणासाठी महापालिका जेएनएनयूआरएमअंतर्गत दहा बसेसची खरेदी करणार होती. परंतु प्रशासकीय राजकीय उदासीनतेमुळे हा प्रस्ताव रखडल्याने अखेर दोनच बस विकत घेण्याचे निश्चित केले. त्यासाठी जवळपास दोन कोटी रूपये भरले असून अद्याप बसेस ताब्यात घेतल्या नाहीत. नवी मुंबई महानगरपालिकेच्या परिवहन उपक्रमाचा कारभार वारंवार वादग्रस्त ठरत आहे. नोकरभरती, बसेस खरेदी, बसचे खासगीकरण असे अनेक निर्णय यापूर्वीही वादग्रस्त ठरले आहेत. आता यामध्ये हायब्रीड बस खरेदीच्या प्रस्तावाचीही भर पडली आहे. पालिकेने जेएनएनयूआरएमअंतर्गत दहा बसेस खरेदी करण्याचा निर्णय २०१४ मध्ये घेतला होता. परंतु ते शक्य न झाल्याने ५ बसेस खरेदीसाठी सुधारित मंजुरी घेण्यात आली. प्रत्येक बससाठी २ कोटी ६८ लाख ७८ हजार रूपये, प्रत्येक वर्षी देखभाल दुरूस्तीसाठी ९८ लाख ८४ हजार रूपये खर्च येणार होता. परंतु हा प्रस्ताव मार्च २०१५ च्या समितीच्या बैठकीमध्ये मंजूर करण्यात आला. यानंतर व्हाल्वो कंपनीला निविदा स्वीकृतीचे पत्रही दिले होते. परंतु केंद्र शासनाची बस खरेदीसाठीची मुदत डिसेंबर २०१४ पर्यंतच होती. यानंतर शासनाने फेब्रुवारी २०१५ पर्यंत मुदत वाढवून दिली. परंतु याच दरम्यान परिवहन समितीने पाच बसेस खरेदीचा प्रस्तावच रद्द केला. महापालिकेने बसेस खरेदी करण्यासाठी फेरनिविदा मागविल्या व पुन्हा व्हाल्वो कंपनीलाच हे काम दिले. दरम्यान, केंद्र शासनाची मुदत संपल्याने शासनाने जेएनएनयूआरएमअंतर्गत यासाठी मंजुरी द्यावी अशी मागणी केली होती. हायब्रीड बसेस ही इंधन व बॅटरीवर चालणार आहे. यामुळे पर्यावरण व इंधनाची बचत होणार आहे. केंद्र शासनाकडून त्याला अनुदान दिले जाणार आहे. बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्समध्ये मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीमध्ये हायब्रीड बस खरेदीची घोषणाही केली. पैसे भरलेले असताना व बसही तयार असताना ती प्रत्यक्षात ताब्यात घेतली जात नसल्याने प्रशासन व सत्ताधाऱ्यांच्या हेतूवर शिवसेना सदस्यांनी आक्षेप घेतले आहेत.