शहरातील २६ थकबाकीदारांच्या मालमत्ता सील

मालमत्ता कर थकबाकीदारांविरोधात पालिकेने कडक भूमिका घेतली आहे. शहरातील २६ जणांकडे एकूण ४ कोटी ४१ लाख रुपयांची थकबाकी असून त्यांच्या मालमत्ता सील करण्यात आल्या आहेत.

नवी मुंबई : मालमत्ता कर थकबाकीदारांविरोधात पालिकेने कडक भूमिका घेतली आहे. शहरातील २६ जणांकडे एकूण ४ कोटी ४१ लाख रुपयांची थकबाकी असून त्यांच्या मालमत्ता सील करण्यात आल्या आहेत.मालमत्ता कर हा नवी मुंबई महापालिकेचा उत्पन्नाचा प्रमुख स्रोत आहे. या विभागातील थकबाकीचे प्रमाण १ हजार कोटीपेक्षा जास्त झाले आहे. आयुक्त रामास्वामी एन. यांनी थकीत रक्कम वसूल करण्याच्या सूचना विभागप्रमुखांना दिल्या आहेत. मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी धनराज गरड यांच्या मार्गदर्शनाखाली वसुलीसाठी विशेष मोहीम सुरू केली आहे. थकबाकीदारांच्या दुकान, हॉटेल व कार्यालयाबाहेर ढोल-ताशे वाजविण्यास सुरवात केली आहे. याशिवाय प्रत्येक थकबाकीदाराला वसुलीसाठी नोटीस पाठविली जात आहे. ४ कोटी ४१ लाख ६८ हजार ४७५ रुपयांची थकबाकी वसूल करण्यासाठी २६ मालमत्ताधारकांना नोटीस बजावण्यात आली होती. वारंवार नोटीस देऊनही कर भरणा न केल्यामुळे त्यांची मालमत्ता सील करण्यास सुरवात केली आहे. बेलापूर सेक्टर १५ मधील युनिट क्रमांक ११३ ते ११७ ही मोतीराम तोलाराम यांची मालमत्ता, नेरूळ सेक्टर ४६ ए मधील गेहलोत कन्स्ट्रक्शन, सेक्टर ४२ ए मधील पाम टॉवर सोसायटी, सेक्टर २८ मधील शांताराम बामा म्हात्रे, वाशी गाव येथील मिठा इस्टेटची दोन युनिट्स, वाशी सेक्टर २ मधील मिस्त्री इन्व्हेस्टमेंट मेघराज अँड मेघदूत, महाराष्ट्र राज्य माथाडी मंडळ, वाशी सेक्टर २४ मधील जेरी वर्गिस, सानपाडा सेक्टर ३ मधील किरण सोसायटी, घणसोली सेक्टर ४ मधील घनश्याम इंटरप्रायजेस, घणसोली येथील जॉय वर्गिस परूबली, ऐरोली सेक्टर १० मधील हसमुल्ला शेख, सेक्टर २० मधील देवजी पटेल, अभिराज बिल्डर्स, एकनाथ पाटील, जनार्दन मढवी, ऐरोलीमधील गुडवील डेव्हलपर्स यांच्या मालमत्तांवर कारवाई करण्यात आली आहे.कारवाई केलेल्या सर्वांना थकीत रक्कम भरण्यासाठी पुरेशी नोटीस दिली होती. कर न भरल्यास मालमत्ता सील करण्याचा इशारा देऊनही काहीच कार्यवाही केली नसल्याने त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई करण्यात आली आहे. शहरातील इतर थकबाकीदारांवरही टप्प्याटप्प्याने अशाचप्रकारे कारवाई केली जाणार आहे. सर्व थकबाकीदारांनी वेळेत त्यांची थकीत रक्कम भरावी, असे आवाहन महापालिका प्रशासनाने केले आहे. नोटीस देऊनही कर भरला नाही तर संबंधितांवर कारवाई केलीच जाईल असे स्पष्ट केले आहे.