प्रकल्पग्रस्तांच्या त्यागाला मुख्यमंत्र्यांचा सलाम

मुंबईला पर्याय म्हणून नवी मुंबई शहराची निर्मिती करण्यात आली. त्यासाठी येथील स्थानिक भूमिपुत्रांनी आपल्या जमिनी दिल्या.

कमलाकर कांबळे नवी मुंबई : मुंबईला पर्याय म्हणून नवी मुंबई शहराची निर्मिती करण्यात आली. त्यासाठी येथील स्थानिक भूमिपुत्रांनी आपल्या जमिनी दिल्या. त्यांच्या त्यागावर आज नवी मुंबई हे अत्याधुनिक शहर उभारले आहे. देशाचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प म्हणून नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ याच शहरात उभारले जात आहे. या प्रकल्पासाठीही स्थानिकांच्या जमिनी संपादित करण्यात आल्या. इतकेच नव्हे, तर दहा गांवाचे चक्क स्थलांतरण करण्यात आले. त्यामुळे या विमानतळाच्या उभारणीचे सर्व श्रेय स्थानिक प्रकल्पग्रस्तांना देत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी त्यांच्या त्यागाला सलाम केला.स्वातंत्र्यानंतर देशात सर्वात मोठे पहिले ग्रीनफिल्ड आंतरराष्ट्रीय विमानतळ नवी मुंबईत उभारले जात आहे. पनवेल तालुक्यातील उलवे येथे २२६८ हेक्टर जागेवर सुमारे १६ हजार कोटी रुपये खर्च करून हा प्रकल्प उभारला जात आहे. रविवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते या प्रकल्पाच्या कामाची पायाभरणी करण्यात आली. नवी मुंबई विमानतळासाठी ६७१ हेक्टर जमीन संपादित करण्यात आली आहे. त्यासाठी दहा गावे स्थलांतरित केली जाणार असल्याने या गावांचे मूळ अस्तित्व संपुष्टात येणार आहे. स्थलांतरित होणाºया गावांचे वहाळ आणि वडघर येथे पुनर्वसन करण्यात येणार आहे. तर ज्यांच्या केवळ जमिनी संपादित केल्या आहेत, त्यांच्यासाठी नियोजित पुष्पकनगरमध्ये २२.५ टक्के विकसित भूखंड दिले आहेत. विमानतळ प्रकल्पाला आपल्या जमिनी देणाºया प्रकल्पग्रस्तांना सर्वोच्च पुनर्वसन पॅकेज देण्यात आले आहे. शहराच्या विकासाला मिळणारी गती, भावी पिढीच्या उत्कर्षाचा मार्ग आदी स्तरावर प्रकल्पग्रस्तांचे प्रबोधन करण्यात राज्य सरकार आणि सिडकोला यश आले. त्याचाच परिणाम म्हणून १०७१ नंतर पुन्हा आपल्या जमिनीचा त्याग करून प्रकल्पग्रस्तांनी आंतरराष्ट्रीय विमानतळ प्रकल्पाचा मार्ग मोकळा केला.तसेच देशातील सर्वात मोठे जेएनपीटी बंदर प्रकल्पग्रस्तांच्याच जमिनीवर उभारले आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी त्यांच्या या त्यागाची जाणीव ठेवत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या उपस्थितीत त्यांचा गौरव केला.पुनर्वसनाच्या मुद्द्यावरून सिडकोसंदर्भातील प्रकल्पग्रस्तांचा पूर्वानुभव फारसा चांगला नाही. पाल्यांना नोकरी, शैक्षणिक सुविधा, साडेबारा टक्के विकसित भूखंड, गावठाण विस्तार, गरजेपोटीची बांधकामे नियमित करणे आदी प्रश्नांसाठी प्रकल्पग्रस्तांना आजही संघर्ष करावा लागत आहे. विमानतळ प्रकल्पपूर्ण झाल्यानंतर प्रकल्पग्रस्तांना दिलेल्या आश्वासनाचा राज्य सरकारला विसर पडू नये, असे सर्वसामान्यांचा सूर आहे.