- कमलाकर कांबळे, नवी मुंबईविविध प्रकारच्या बांधकाम परवानग्या घेण्यासाठी विकासकांना सिडको कार्यालयाच्या खेटा माराव्या लागत असे. विकासकांची ही गैरसोय दूर करण्यासाठी सिडकोने सर्व बांधकाम परवानग्या आता आॅनलाइन केल्या आहे. शिवाय पूर्वी लागणाऱ्या एकूण परवानग्यांच्या संख्येत मोठ्या प्रमाणात कपात करण्यात आल्याने विकासकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.बांधकाम प्रकल्पासाठी यापूर्वी सिडकोकडून विविध प्रकारच्या १४ परवानग्या घ्याव्या लागात असे. आता त्यात कपात करून परवानग्यांची ही संख्या ४ वर आणण्यात आली आहे. शिवाय या परवानग्या देण्यासाठी सिडकोने आॅनलाइन प्लान एप्रुव्हल सिस्टीम (कोपास) ही संगणकीय कार्यप्रणाली सुरू केली आहे. या प्रणालीद्वारे विकासकांना आता घरबसल्या आॅनलाइन परवानग्या मिळविता येणार आहेत. सध्या नैना क्षेत्र वगळता सिडको नोड्समधील प्रकल्पांनाच कोपास प्रणालीद्वारे बांधकाम परवानग्या दिल्या जाणार आहेत. त्यामुळे संबंधित विभागातील लेटलतिफ कारभाराला चाप बसणार असून, विकासकांच्या वेळ आणि पैशांची बचत होणार आहे. विविध विभागातील कारभार गतिमान व पारदर्शक करण्याच्या दृष्टीने सिडकोचे व्यवस्थापकीय संचालक संजय भाटिया व सह व्यवस्थापकीय संचालिका व्ही.राधा यांनी कंबर कसली आहे. त्याअनुषंगाने विविध उपाययोजना आखल्या जात आहेत. बांधकाम परवानगीसाठी विकासकांची होणारी दमछाक, परवानगी देण्यासाठी संबंधित विभागाकडून होणाऱ्या विलंबामुळे सिडकोच्याप्रति विकासकांत कमालीची नाराजी होती. या पार्श्वभूमीवर बांधकामविषयक परवानग्या देण्याची प्रक्रिया सुलभ व पारदर्शक करण्याच्या दृष्टीने भाटिया यांनी सकारात्मक पावले उचलली आहेत. त्यानुसार बिल्डिंग परवानगी हा स्वतंत्र विभाग सुरू करण्यात आला आहे. या विभागाचे प्रमुख म्हणून अतिरिक्त मुख्य नियोजनकार रवी कुमार व वरिष्ठ नियोजनकार मंजुला नायक या दोन अधिकाऱ्यांची नेमणूक करण्यात आली आहे. या अधिकाऱ्यांच्या नियंत्रणाखाली सिडको आॅनलाइन प्लान एप्रुव्हल सिस्टीम (कोपास) ही संगणकीय कार्यप्रणाली विकसित करण्यात आली आहे. गेल्या महिन्यात एक कार्यशाळा घेवून विकासक आणि आर्किटेक्चर्सना या कार्यप्रणालीची माहिती देण्यात आली होती. विकासक व आर्किटेक्चर्सनी केलेल्या सूचना व दुरुस्त्यांचा आढावा घेवून या कार्यप्रणालीची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी सुरू करण्यात आली आहे. (प्रतिनिधी)कोपासची कार्यप्रणालीविकासकांना नवीन किंवा जुन्या बांधकामासाठी परवानगी घेण्यासाठी आता आॅनलाइन अर्ज करावे लागणार आहेत. प्लान मंजुरीसाठी मान्यताप्राप्त व नोंदणीकृत आर्किटेक्चरच्या माध्यमातून आॅनलाइन प्रस्ताव सादर करायचा आहे. प्रस्तावात काही त्रुटी असल्यास संबंधित अर्जदाराला आॅनलाइनच त्याची माहिती मिळणार आहे. सर्व कागदपत्रांची पूर्तता झाल्यानंतर अवघ्या दहा ते पंधरा दिवसांत संबंधितांना बांधकाम परवानगी मिळणार आहे. विशेष म्हणजे बांधकाम परवानगी मंजूर झाल्यानंतर ई-पेमेंटद्वारे विकास व इतर शुल्काचा भरणा करावा लागणार आहे. त्यामुळे संबंधित विकासक आणि त्यांच्या आर्किटेक्चरची धावपळ कमी होणार आहे. त्याचप्रमाणे संबंधित विभागातील कथित भ्रष्टाचाराला सुध्दा लगाम बसणार आहे. या प्रणालीद्वारे विकासकांना आता घरबसल्या आॅनलाइन परवानग्या मिळविता येणार आहेत.
बांधकाम परवानग्यांत कपात
By admin | Updated: October 23, 2015 00:17 IST