मुंबई : नवी मुंबईतील खारघर ते बेलापूर या ९.५ कि.मी च्या कोस्टल रोडविरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. मुंबई महापालिका व देशातील अन्य १६ सरकारी यंत्रणांनी काळ्या यादीत समावेश केलेल्या जे.कुमार इन्फ्रा या कंपनीला दिल्याचा आरोप याचिकेद्वारे करण्यात आला आहे. उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी या प्रकरणी सिडको व जे.कुमार इन्फ्राला नोटीस बजावून याबाबत उत्तर देण्याचे निर्देश दिले.
खारघर ते बेलापूर या ९.५ कि.मी कोस्टल रोड दोन टप्प्यांत पूर्ण करण्यात येणार असून संपूर्ण कोस्टल रोडचे काम २०२१ पर्यंत पूर्ण होईल, असे आश्वासन सिडकोतर्फे देण्यात आले आहे. या प्रकल्पासाठी सुमारे २७० कोटी खर्च करण्यात येणार आहेत. मुंबई ट्रान्स हार्बर लिंक, शिवडी ते नवी मुंबई विमानतळ, असा पहिला टप्पा आहे. तर खारघर, आग्रा रोड आणि नेरुळ असा दुसरा टप्पा असणार आहे.सिडकोने दुसऱ्या टप्प्यातील कोस्टल रोडसाठी आवश्यक त्या सर्व परवानग्या घेतल्यानंतर ४ सप्टेंबर रोजी या कामासाठी निविदा काढल्या आणि या प्रकल्पाचे काम जे.कुमार इन्फ्रा या कंपनीला दिले. याविरोधात ललित अग्रवाल यांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली. या याचिकेवरील सुनावणी मुख्य न्या. प्रदीप नंद्राजोग व न्या. एम. एस. कर्णिक यांच्या खंडपीठापुढे होती.
याचिकेनुसार, मुंबई महापालिकेने व देशातील अन्य सरकारी यंत्रणांनी या कंपनीला कामाच्या अनियमिततेवरून काळ्या यादीत टाकले आहे. मुंबई महापालिकेने तर या कंपनीवर सात वर्षांची बंदी घातली आहे आणि त्यांच्यावर गुन्हाही नोंदविला आहे.ज्या कंपनीचा कामाच्या अनियमितततेवरून काळ्या यादीत समावेश करण्यात येतो, त्या कंपनीला सिडको कोस्टर रोड प्रकल्पाचे काम कसे देते? असा सवाल याचिकाकर्त्यांनी याचिकेद्वारे केला आहे. ही याचिका प्रलंबित असेपर्यंत कोस्टल रोडच्या दुसºया टप्प्याचे काम सुरू न करण्याचा आदेश सिडको व कंत्राटदाराला द्यावा, अशी मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली आहे.
दरम्यान, सिडकोने आपली बाजू मांडताना न्यायालयाला सांगितले की, मुंबई महापालिका ही सरकारी यंत्रणा नाही, ती एक स्वायत्त संस्था आहे. त्यामुळे तिचे नियम सर्व सरकारी यंत्रणांना लागू केले जाऊ शकत नाही. त्यामुळे याचिकाकर्त्यांनी जे.कुमार इन्फ्राला कंत्राट देण्याबाबत आक्षेप घेऊ नये. त्यावर न्यायालयाने सिडको व कंत्राटदार जे. कुमार इन्फ्रा यांना नोटीस बजावून उत्तर देण्याचे निर्देश दिले.