स्मार्ट सिटीचा प्रस्ताव पुन्हा सभागृहात मांडावा

स्मार्ट सिटीविषयी आठ दिवस मौन बाळगणाऱ्या काँगे्रसने आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. एसपीव्हीसह इतर त्रुटी दूर करून प्रस्ताव पुन्हा सभागृहात मांडण्याची मागणी केली

नवी मुंबई : स्मार्ट सिटीविषयी आठ दिवस मौन बाळगणाऱ्या काँगे्रसने आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. एसपीव्हीसह इतर त्रुटी दूर करून प्रस्ताव पुन्हा सभागृहात मांडण्याची मागणी केली आहे. नगरसेवकांच्या सूचना व उपसूचनांसह प्रस्ताव मंजूर करण्यात यावा अशी भूमिका मांडली आहे. स्मार्ट सिटी स्पर्धेत सहभागी होण्यासाठी आयोजित विशेष सर्वसाधारण सभेमध्ये प्रशासनाने आयत्या वेळी ८ हजार कोटींचा प्रस्ताव मंजुरीसाठी मांडला. नगरसेवकांना प्रस्तावाचा अभ्यास करण्याचीही संधी दिली नाही. परिणामी सत्ताधारी राष्ट्रवादी काँगे्रसने हा प्रस्ताव फेटाळून लावला. शिवसेना व भाजपा नगरसेवकांनी प्रस्तावाचे समर्थन करून राष्ट्रवादीच्या विरोधात आंदोलन केले. मुख्यमंत्र्यांकडून सर्वसाधारण सभेतील निर्णय रद्द करून घेतला. या राजकीय कुरघोडीच्या काळात सत्तेत सहभागी असलेल्या काँगे्रस नगरसेवकांनी व पक्षाने मौन पाळले होेते. जिल्हा अध्यक्ष दशरथ भगत यांनी याविषयी सांगितले की स्मार्ट सिटीचा प्रस्ताव ८ हजार कोटी रूपयांचा आहे. घाईगडबडीत समर्थन व विरोध करणे शहराच्या हिताचे नव्हते. आम्ही आठ दिवस प्रस्तावाचा व प्रस्तावित कामांचा अभ्यास करून भूमिका निश्चित केली आहे. नवी मुंबई देशातील प्रथम क्रमांकाचे शहर झालेच पाहिजे. पालिकेच्या सभागृहात हा प्रस्ताव पुन्हा मांडण्यात यावा. परंतु स्मार्ट शहर करताना महापालिकेवर कर्जाचा डोंगर आम्ही होवू देणार नाही. लोकप्रतिनिधी व महापालिकेच्या हक्कांवर गदा आणली जाणार असेल तर त्याला आम्ही तत्काळ विरोध करू. स्मार्ट सिटीसाठी ८ हजार कोटी रूपये कसे येणार व त्यांचा खर्च कसा होणार याची स्पष्टता असली पाहिजे. केंद्र शासन फक्त ४९० कोटी व राज्य शासन २५० कोटी रूपये देणार असून प्रस्तावात त्याची माहिती दिली पाहिजे. उर्वरित ७०१० कोटी व प्रकल्पांची वाढणारी किंमत यासाठी लागणारी रक्कम कशी मिळविली जाणार, कोणत्या वित्तीय संस्थांकडून कर्ज घेतले जाणार, नवीन कर आकारले जाणार का याची स्पष्ट माहिती सभागृहाला दिली पाहिजे. स्मार्ट सिटी योजनेतील सर्व कामे एसपीव्हीच्या माध्यमातून केली जाणार का याची माहितीही दिली पाहिजे. एसपीव्हीचे अध्यक्षपद मनपा आयुक्तांकडे असले पाहिजे. त्यामध्ये लोकप्रतिनिधींचा समावेशही करणे आवश्यक आहे. स्मार्ट सिटी प्रस्तावाची प्रत सर्व नगरसेवकांना देण्यात यावी. पुन्हा सभागृहात विषय मांडल्यानंतर नगरसेवकांकडून येणाऱ्या सूचनांसह प्रस्ताव मंजूर करण्यात यावा. (प्रतिनिधी)स्मार्ट सिटीचा प्रस्ताव पुन्हा सभागृहासमोर आणावा. ८ हजार कोटीमध्ये केंद्र व राज्य सरकार किती रक्कम देणार, महापालिकेचा वाटा किती व कर्ज किती याची सविस्तर माहिती असावी. नगरसेवकांच्या सूचनांसह प्रस्ताव मंजूर करण्यात यावा. लोकशाही यंत्रणा कोलमडून पडणार नाही याची दक्षता घेवूनच ही योजना राबविली पाहिजे. - दशरथ भगत, जिल्हाध्यक्ष, काँगे्रस