दहा शस्त्र परवाने रद्द करण्याचा प्रस्ताव

पोलीस आयुक्तालयातून गत काळात मंजूर झालेल्या शस्त्र परवान्यांमध्ये हद्दीबाहेरील पत्त्यांवर वास्तव्य असणाऱ्या व्यक्तींचाही समावेश असल्याची गंभीर बाब उघड झाली आहे.

सूर्यकांत वाघमारे, नवी मुंबईपोलीस आयुक्तालयातून गत काळात मंजूर झालेल्या शस्त्र परवान्यांमध्ये हद्दीबाहेरील पत्त्यांवर वास्तव्य असणाऱ्या व्यक्तींचाही समावेश असल्याची गंभीर बाब उघड झाली आहे. यामुळे सर्वच शस्त्र परवान्यांच्या छाननीला नव्याने सुरवात करण्यात आली असून १० परवाने रद्द करण्याची प्रक्रिया आयुक्त स्तरावर सुरू आहे.खासगी पिस्तूल बाळगणे ही प्रतिष्ठेची बाब समजली जावू लागली आहे. यामुळे खासगी शस्त्र वापरासाठी पोलीस आयुक्तांची परवानगी मिळवण्यासाठी अनेकांचे विविध खटाटोप सुरू असतात. काही जण उद्योग-व्यवसायाच्या नावाखाली, तर काही जण स्वत:च्या जिवाला धोका असल्याचे भासवून हा परवाना मिळवतात. काहींनी तर शस्त्र परवाना सहज मिळावा यासाठी नियोजनबद्धरीत्या स्वत:वर खोटे हल्ले करून घेतल्याच्याही घटना शहरात घडलेल्या आहेत. एखाद्या माथेफिरूला शस्त्र परवाना मिळाल्यास तो स्वत:ची दहशत निर्माण करण्यासाठी परवाना असलेल्या शस्त्राचा वापर करु शकतो. यामुळे शस्त्र परवान्यासाठी अर्ज करणाऱ्या व्यक्तीची पुरेपूर चौकशी करूनच त्याला मंजुरी देणे आवश्यक असते. मात्र नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालयामार्फत गतकाळात शस्त्र परवाना वाटपात निष्काळजीपणा झाल्याची बाब समोर आली आहे. त्यामुळे विद्यमान आयुक्त व उपायुक्तांनी अद्यापपर्यंतच्या सर्व शस्त्र परवान्यांच्या छाननीला नव्याने सुरवात केली आहे. त्यामध्ये १० परवाने आक्षेपार्ह आढळून आल्याने ते रद्द करण्याचा प्रस्ताव पटलावर घेण्यात आलेला आहे. आक्षेप घेतलेल्या परवान्यांपैकी काहींवर गुन्हे दाखल असतानाही ते स्वत:जवळ परवानाधारक शस्त्र बाळगून होते, तर काहींचे वास्तव्यच आयुक्तालयाच्या हद्दीबाहेरचे असल्याची गंभीर बाब निदर्शनास आली आहे. मुंबईसह राज्याबाहेरील वास्तव्याचे पुरावे सादर करुन हे परवाने संबंधितांनी मिळवले होते.पोलीस आयुक्तालयाच्या स्थापनेपासून आजतागायत १,६७१ परवान्यांना मंजुरी देण्यात आलेली आहे. त्यामध्ये ९८३ परवान्यांमध्ये विविध बँकांचे शस्त्रधारी सुरक्षा रक्षक, वास्तव्याचे ठिकाण बदलल्यानंतरची नोंदणी किंवा शासनाकडून आलेल्या शिफारशीनुसार दिलेल्या परवान्यांचा समावेश आहे, तर ६८८ परवाने मागील वीस वर्षांत तत्कालीन आयुक्तांमार्फत मंजूर झालेले आहेत. त्यापैकी सन २००८ व ०९ मध्ये अनुक्रमे १२० व १०७ परवान्यांचे वाटप झालेले असून इतर प्रत्येक वर्षी किमान ४ ते ७० परवान्यांचे वाटप झालेले आहे.