नवी मुंबई : शहरातील थकीत मालमत्ता कराचा प्रश्न सोडविण्यासाठी अभय योजना जाहीर करण्याचा निर्णय महापालिकेने घेतला आहे. सर्वसाधारण सभेने याविषयी प्रस्ताव मंजूर केला आहे. यामुळे अनेक वर्षांपासून थकीत असलेल्या कराचा प्रश्न सुटण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
नवी मुंबई महानगरपालिकेच्या उत्पन्नामध्ये मालमत्ता कराचा मोठा वाटा आहे. पुढील वर्षासाठी अर्थसंकल्पात ६८५ कोटी रुपयांचे उद्दिष्ट या विभागाला देण्यात आले आहे. सद्यस्थितीमध्ये निवासी व अनिवासी कराची थकबाकी तब्बल दोन हजार कोटींपेक्षा जास्त झाली आहे. महापालिकेने कारवाई करून व नोटीस पाठवूनही अनेकांकडून थकबाकी भरली जात नाही. महापालिका प्रशासनाने थकबाकीवर लावलेला दंड, चक्रवाढ पद्धतीचे व्याज यामुळे थकबाकी भरणे अनेकांना शक्य होत नाही. यामुळे हा प्रश्न सोडविण्यासाठी अभय योजना जाहीर करण्याची मागणी सामाजिक संस्था, एमआयडीसीमधील औद्योगिक संस्था व लोकप्रतिनिधींकडून केली जात होती.
महापालिका प्रशासनानेही थकबाकी वसूल करण्यासाठी सर्वोतोपरी प्रयत्न करूनही अनेक अडचणी येत असल्याचे निदर्शनास आल्यामुळे अभय योजनेचा प्रस्ताव तयार करून तो सर्वसाधारण सभेमध्ये मांडण्यात आला होता. सर्वसाधारण सभेमध्ये नगरसेवकांनी सुचविलेल्या सूचनांनतर या प्रस्तावांना मंजुरी देण्यात आली आहे. हा प्रस्ताव अंतिम मंजुरीसाठी शासनाकडे पाठविला जाणार असून, त्यानंतर त्याची अंमलबजावणी केली जाणार आहे. योजना लागू केल्यानंतर थकबाकीची रक्कम भरल्यानंतर दंडाच्या रकमेमध्ये काही प्रमाणात सूट दिली जाणार आहे. या अभय योजनेमध्ये निवासी व अनिवासी मालमत्तांना लाभ मिळणार आहे. योजनेमधून केंद्र शासन, राज्य शासन व निमशासकीय संस्थांना सूट दिली जाऊ नये, अशी सूचना नगरसेवकांनी मांडली.
या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी संबंधित मालमत्ताधारकांनी यापूर्वी काही प्रलंबित अपिल किंवा न्यायालयात याचिका दाखल केली असल्यास ती मागे घ्यावी लागणार आहे. या योजनेचा लाभ मिळाल्यानंतर पुन्हा अपिल किंवा रीट याचिका दाखल केल्यास अभय योजनेची सवलत काढली जाणार आहे. आयुक्तांनी दिलेल्या माहितीप्रमाणे सद्यस्थितीमध्ये दोन हजार कोटी रुपयांची थकबाकी आहे. एक लाखापेक्षा जास्त थकबाकी असलेल्यांची संख्या ७५६४ एवढी आहे. या सर्वांकडे तब्बल १०८४ कोटी ५८ लाख रुपये थकबाकी आहे. सर्वाधिक थकबाकी अनिवासी मालमत्ताधारकांकडे असून, तो आकडा तब्बल ६७९ कोटी रुपये आहे. महापालिकेने सर्वसाधारण सभेमध्ये मंजूर केलेल्या प्रस्तावास शासनाची मंजुरी मिळाल्यानंतर प्रत्यक्षात या योजनेची अंमलबजावणी केली जाणार आहे.