‘नैना’ परिसरातील प्रकल्पांना मिळणार गती; ७५० हेक्टरवरील तीन योजनांची लवकरच अंमलबजावणी

सिडकोने ‘नैना’ परिसरातील प्रकल्पांना गती देण्यास सुरुवात केली आहे. संपूर्ण मंजूर अंतरिम विकास आराखड्याची १३ नगर नियोजन योजनांचा समावेश असणार आहे.

नवी मुंबई : सिडकोने ‘नैना’ परिसरातील प्रकल्पांना गती देण्यास सुरुवात केली आहे. संपूर्ण मंजूर अंतरिम विकास आराखड्याची १३ नगर नियोजन योजनांचा समावेश असणार आहे. यामधील ७५० हेक्टर क्षेत्राकरिता तीन योजना पुढील तीन महिन्यांत सुरू करण्यात येणार असून उर्वरित योजनेची अंमलबजावणी पुढील एक वर्षात केली जाणार आहे.रायगड जिल्ह्यातील २१० व ठाणे मधून १४ गावांमधील ४७४ चौरस किलोमीटर क्षेत्राकरिता विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून सिडकोची नियुक्ती केली आहे. यामधील २३ गावांमधील ३७ चौरस किलोमीटर क्षेत्रफळासाठी विकास आराखडा तयार करण्यात आला आहे. राज्य शासनाने २४ एप्रिल २०१७मध्ये या आराखड्यास मंजुरी दिली आहे. त्यानंतर योग्य त्या प्रक्रियांचा अवलंब करून उर्वरित २०१ गावांसाठीचा विकास आराखडाही तयार करण्यात येऊन तो सप्टेंबर २०१७मध्ये राज्य शासनाला सादर करण्यात येणार आहे. सिडकोने आॅगस्ट २०१७ आकुर्ली, चिखले आणि बेलवली गावांमधील १९ हेक्टर क्षेत्रासाठी पहिली नगर नियोजन योजना जाहीर केली. या योजनेतील ७.२३ हेक्टरवर अंतरिम विकास आराखडा आरक्षणाअंतर्गत ग्रोथ सेंटर, मल्टी मोडल कॉरिडॉर यासाठी राखीव ठेवली आहे. योजनेत समाविष्ट असणाऱ्या मूळ जमीनमालकांसाठी नोव्हेंबर २०१७मध्ये सभेचे आयोजन केले होते. सभेला जमीनमालकांच्या गटांनाही आमंत्रित केले होते. जमीनमालकांना त्यांच्या मूळ जमिनीच्या ४० टक्के जमीन ही सिडकोतर्फे पायाभूत सुविधांसह विकसित केलेल्या अंतिम भूखंडाच्या स्वरूपात देण्यात येणार आहे. जमीन मालकांना त्यांच्या अंतिम भूखंडावर अडीच एफएसआय देण्यात येणार आहे. या परिसराचा लेआउट करताना १० टक्के खुली जागा, ५ टक्के सोयी सुविधांच्या जमिनी सदर नगररचना परियोजनेनुसार सार्वजनिक जागेत अंतर्भूत केल्या जाणार आहेत. जमीनमालकांना विकसित करण्यासाठी देणाºया ४ हजार चौरस मीटरपेक्षा जास्त क्षेत्रफळांच्या अंतिम भूखंडावर स्वतंत्र मोकळ्या जागा व आर्थिकदृष्ट्या मागासवर्गीयांसाठी गृहनिर्माणासाठी वेगळ्याने जमीन क्षेत्र ठेवण्याची गरज नसणार आहे. सिडकोने चिपळे, बोखरपाडा, देवद, बेलवली, सांगडे, निहिघर गावांमधील ४९५ एकर क्षेत्रासाठी दुसरी नगर नियोजन परियोजनाही जाहीर केली आहे. या योजनेच्या यशस्वी अंमलबजावणीनंतर ७७ हेक्टर क्षेत्राची विकास आराखडा आरक्षण व पायाभूत सुविधांची अंमलबजावणी करता येणार आहे.