नितीन भावे , खोपोलीखोपोलीकरांना चांगली बससेवा मिळावी, परिवहन सेवेवरील तोटा कमी व्हावा म्हणून २०१३ मध्ये परिवहन सेवेचे खाजगीकरण करण्यात आले. परंतु ठेकेदाराबरोबर केलेल्या करारामुळे नगरपरिषदेचे दरवर्षी ४० ते ५० लाख रु पयांचे नुकसान होत आहे. ही बाब माहिती अधिकार कार्यकर्ते अनिल वाघमारे यांच्या तक्रारीनंतर स्पष्ट झाली आहे. यासंदर्भात जिल्हाधिकाऱ्यांनी ठराव करणाऱ्या नगरसेवकांना नोटीस बजावली असून ११ एप्रिलला सुनावणी होणार आहे. खोपोली शहर परिवहन सेवेचे खासगीकरण करण्यासाठी ८ जानेवारी २०१३ ला करार केला. त्यानंतर १ मेपासून सुधीर रोडलाइन्स यांची परिवहन सेवा खोपोलीत सुरू झाली. करारामध्ये नगरपरिषदेच्या प्रत्येक बसमागे १० हजार रु . व ठेकेदाराच्या १६ बससाठी प्रति किमी ८ रु. ८८ पैसे इतका दर निश्चित करण्यात आला. सिटीबस डेपोचे १४.१५ गुंठे जागेचे भाडे, शाळेची मुले, ज्येष्ठ नागरिक, अपंग यांना पासची सवलत. अशा अनेक अटी-शर्तींना मान्यता देण्यात आली होती. हा करारनामा १० वर्षे बंधनकारक असून करारनाम्यातील अटींचे पालन ठेकेदारांकडून होत नाही, असे असतानाही ६ सप्टेंबर २०१३ ला सर्वसाधारण सभेत पुन्हा एकदा ठराव करुन सर्व २१ बसेससाठी दरमहा १०,२५० रु पये घेण्याचे ठरले. सिटीबसच्या दरामध्ये २० ते ३० टक्के भाडेवाढही केली. शासनाकडून ठेकेदाराला प्रत्येक बसमागे थेट ८ हजार रु. अनुदान देण्याचा ठराव केला. याचा अर्थ ८० टक्के सूट देण्यात आली. आता प्रत्येक बसमागे फक्त २,२५० रु ठेकेदाराला नगरपरिषदेस द्यावे लागणार आहे. नगरपरिषदेच्या अधिकाऱ्यांनीही भाडे ठरविण्यासाठी ठोस पावले उचलली नसल्याची बाब दोन महिन्यांपूर्वी सभागृहासमोर आली. नगराध्यक्ष आणि मुख्याधिकाऱ्यांनी ८ दिवसांत यासंदर्भात कारवाई करण्याचे आदेश दिले होते, परंतु जागेचे भाडे अद्यापही निश्चित झालेले नाही.
खासगीकरणाचा फटका
By admin | Updated: April 6, 2016 04:18 IST