साडेबारा टक्के लॉटरी लांबणीवर?

नवीन वर्षात सिडकोने साडेबारा टक्के भूखंडाची मेगा लॉटरी काढण्याचे जाहीर केले होते; परंतु विविध कारणांमुळे ही लॉटरी लांबणीवर पडण्याची शक्यता आहे. नोटाबंदीचा रियल इस्टेट

- कमलाकर कांबळे,  नवी मुंबईनवीन वर्षात सिडकोने साडेबारा टक्के भूखंडाची मेगा लॉटरी काढण्याचे जाहीर केले होते; परंतु विविध कारणांमुळे ही लॉटरी लांबणीवर पडण्याची शक्यता आहे. नोटाबंदीचा रियल इस्टेट क्षेत्राला बसलेला फटका हे यापैकी प्रमुख कारण असल्याचे बोलले जात आहे.सिडकोचे व्यवस्थापकीय संचालक भूषण गगराणी यांनी साडेबारा टक्के योजनेची प्रलंबित प्रकरणे तातडीने मार्गी लावण्याचे निर्देश संबंधित विभागाला दिले आहेत. त्यानुसार सहव्यवस्थापकीय संचालक राजेंद्र चव्हाण यांनी या योजनेला गती दिली आहे. साडेतीन वर्षांच्या प्रतीक्षेनंतर उरण, पनवेलसह नवी मुंबई क्षेत्रांतील तब्बल ३६0 संचिका भूखंडवाटपासाठी पात्र ठरविण्यात आल्या आहेत. यात रायगड जिल्ह्यातील जवळपास ३00 संचिकांचा समावेश आहे, तर उर्वरित संचिका ठाणे जिल्ह्यातील आहेत. या महिन्याच्या दुसऱ्या आठवड्यात या भूखंडांची मेगा सोडत काढण्याची योजना सिडकोच्या संबंधित विभागाने आखली होती; परंतु ही सोडत आता लांबणीवर पडल्याचे समजते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जाहीर केलेल्या नोटाबंदीचा सर्वाधिक फटका रियल इस्टेट क्षेत्राला बसला आहे. त्यामुळे हजारो कोटींचे भूखंड व्यवहार ठप्प पडले आहेत. स्थावर मालमत्तेच्या खरेदी-विक्रीला खीळ बसली आहे. अशा परिस्थितीत साडेबारा टक्के योजनेचे भूखंड घेऊन करायचे काय? असा प्रश्न गुंतवणूकदार व विकासकांना पडला आहे. त्यामुळे तूर्तास ही सोडत घेऊ नये, असा दबाव विकासक व गुंतवणूकदारांकडून टाकला जात असल्याचे समजते. याचाच परिणाम म्हणून ही सोडत काही महिने पुढे ढकलली जाण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे.सिडकोच्या योजना विभागाची ढिलाईसाडेबारा टक्के योजनेअंतर्गत भूखंडवाटप करण्यासाठी सध्या सिडकोकडे भूखंड शिल्लक नाहीत. अशा परिस्थितीतही उपलब्ध भूखंडांच्या बळावर सिडकोने ही मेगा लॉटरी काढण्याची तयारी चालविली आहे. या सोडतीसाठी प्लॅनिंग अर्थात योजना विभागाकडून भूखंड निश्चित करणे गरजेचे असते. नियामानुसार जर २00 मीटर पात्रतेच्या दोन संचिका असतील, तर याच आकाराचे दोनपेक्षा अधिक भूखंड निश्चित करणे गरजेचे असते; परंतु सिडकोच्या योजना विभागाकडून या मेगा लॉटरीसाठी अशाप्रकारे एकही भूखंड निश्चित केला गेला नसल्याचे समजते. लॉटरी प्रक्रिया लांबणीवर पडण्यास योजना विभागाचा हा सुस्त कारभारही तितकाच जबाबदार असल्याचे बोलले जात आहे.