प्रभाग समित्यांचा प्रस्ताव प्रलंबित

पालिकेच्या निवडणुका होऊन दीड वर्ष झाल्यानंतरही अद्याप प्रभाग समित्या गठीत झालेल्या नाहीत. राष्ट्रवादीने गोंधळामध्ये मंजूर केलेला प्रस्ताव शासनाने स्थगित केला होता.

नवी मुंबई : पालिकेच्या निवडणुका होऊन दीड वर्ष झाल्यानंतरही अद्याप प्रभाग समित्या गठीत झालेल्या नाहीत. राष्ट्रवादीने गोंधळामध्ये मंजूर केलेला प्रस्ताव शासनाने स्थगित केला होता. याविषयी ३० दिवसांमध्ये पालिकेने मत सादर करणे आवश्यक होते. जानेवारीपासून सचिवांनी दोन वेळा पत्र देऊन महापौरांनी विषयपत्रिकेमध्ये हा प्रस्ताव घेतला नसल्याची माहिती प्रशासनाने सर्वसाधारण सभेत दिली आहे. महापौरपदाचा निवडणुकीनंतर प्रभाग समित्या गठीत करणे आवश्यक असते, परंतु एप्रिल २०१५मध्ये निवडणुका झाल्यानंतर प्रभाग समित्यांची रचनाच केली नव्हती. दिघा व ऐरोली प्रभाग समिती विरोधकांच्या ताब्यात जाण्याची शक्यता असल्यामुळे सत्ताधारी हा विषय घेत नसल्याचा आरोप केला जात होता. प्रभाग समित्या नसल्याने नगरसेवक व प्रभाग समिती निधीतून काहीही कामे करता येत नाही. प्रभागांमध्ये गटारावर झाकणे बसविणे, पदपथ दुरुस्ती व इतर अत्यावश्यक कामे करणेही अवघड झाले आहे. नगरसेवकांमधील नाराजी वाढू लागल्यामुळे अखेर आॅगस्ट २०१५ची तहकूब सभा २० तारखेला घेण्यात आली. तातडीचे कामकाज म्हणून प्रभाग समित्यांचा विषय चर्चेला ठेवण्यात आला, परंतु शिवसेना व भाजपा नगरसेवकांनी याविषयी नाराजी व्यक्त केली. प्रभाग समित्यांची रचना चुकीची असून, आयत्या वेळचा ठराव तहकूब सभेत घेता येत नसल्याचे मत व्यक्त केले होते, परंतु राष्ट्रवादीने बहुमताच्या जोरावर प्रस्ताव मंजूर केला होता. यामुळे भाजपा आमदार मंदा म्हात्रे यांच्या नेतृत्वाखाली युतीच्या नगरसेवकांनी शासनाकडे धाव घेतली व मुख्यमंत्र्यांकडून हा प्रस्थाव स्थगित केला. राष्ट्रवादीच्या नगरसेविका दिव्या गायकवाड यांनी सर्वसाधारण सभेत याविषयी प्रश्न विचारला होता. प्रभाग समित्या वेळेत याविषयी प्रशासनाने लेखी उत्तर दिले असून, प्रभाग समित्यांविषयीचा सर्व प्रवास मांडला आहे. २० आॅगस्ट २०१५ मध्ये झालेल्या तहकूब सभेमध्ये मंजूर केलेला प्रस्ताव शासनाने जानेवारी २०१६ मध्ये निलंबित केला आहे. शासनाने याविषयी महापालिकेस काही मत सादर करायचे असेल, तर एक महिन्यात कळविण्यास सांगितले होते. या अनुषंगाने संचीव चित्रा बावीस्कर यांनी १७ जानेवारी व ६ फेब्रुवारीला महापौरांना पत्र देऊन हा विषय पटलावर घेण्याची विनंती केली होती, परंतु महापौरांनी हा विषय पटलावर घेतला नाही. याविषयी महापौरांशी समक्ष चर्चाही करण्यात आली, परंतु त्यानंतरही हा विषय सभागृहात न मांडल्यामुळे, अखेर आयुक्तांनी जुलै २०१६ मध्ये शासनास पुढील निर्णय घेण्याविषयीचे पत्र दिले आहे. पत्रव्यवहार सादरप्रभाग समित्या अद्याप का गठीत झाल्या नाहीत, या प्रश्नावर उत्तर देताना प्रशासनाने यासाठी शासन व महापौरांबरोबर झालेल्या पत्रव्यवहाराच्या प्रती जोडल्या आहेत. यामुळे महापौरांनीच विषय सभागृहासमोर ठेवला नसल्याचे दिसू लागले आहे. यामुळे गुरुवारी तहकूब सभेत यावर काही चर्चा होणार का, याकडे लक्ष लागले आहे.