प्रशांत शेडगे ल्ल पनवेल
निराधार व्यक्ती, वृद्ध, त्याचबरोबर अपंगांना साहाय्य देणा:या ज्या पाच शासकीय योजना आहेत, त्यांची सेवा ई डिस्ट्रिक्ट प्रकल्पांतर्गत ऑनलाइन करण्याचा निर्णय सामाजिक न्याय व विशेष साहाय्य विभागाने घेतला आहे. त्यामुळे योजनेच्या अंमलबाजावणीचा लाभ होऊन या कामात पारदर्शकता येणार आहेच; शिवाय लाभार्थीचा त्रस वाचणार असून त्याचा फायदा होणार आहे.
समाजात निराधार, अपंग, वृध्द व्यक्तींची संख्या कमी नाही. अनेकांना शारीरिक व्यंग, वृद्धापकाळ, त्याचबरोबर वैधव्य आल्याने जगण्याचा आधार मिळत नाही. त्यापैकी काहींकडे तर उदरनिर्वाह करण्याची शारीरिक व आर्थिक क्षमताही नसत़े त्यांना आधार देण्याकरिता शासनाने संजय गांधी निराधार अनुदान, श्रवणबाळ सेवा राज्य निवृत्तीवेतन, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धापकाळ निवृत्तीवेतन, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा निवृत्तीवेतन व इंदिरा गांधी राष्ट्रीय अपंग निवृत्तीवेतन या योजना सुरू केल्या. या योजनांतून मिळणा:या मदतीतून अनेक लाभार्थी आपला उदरनिर्वाह करतात, असे असले तरी अनेक जण या योजनेपासून वंचित आहेत. तहसील कार्यालयातून या योजनेचा लाभ मिळतो, मात्र अपुरे मनुष्यबळ, त्याचबरोबर साधनांमुळे काही प्रस्ताव सादर करण्यास दिरंगाई होते. कित्येकदा कागदपत्रं गहाळ होतात. या सर्व गोष्टींचा विचार करून सामाजिक न्याय व विशेष साहाय्य विभागाने या योजनांमध्ये अधिक पारदर्शकता आणण्याकरिता ई डिस्ट्रिक्ट प्रकल्पांतर्गत ऑनलाइन सेवा पद्धतीचा वापर करण्याचा निर्णय घेतला.
1 सप्टेंबर 2क्14 पासून रत्नागिरीतील खेड व नांदेड जिल्ह्यातील नांदेड या तालुक्यात प्रायोगिक तत्त्वावर ही सेवा सुरू केली. त्याचा चांगला प्रतिसाद मिळाल्याने इतर जिल्ह्यांतही राबविले जाणार आहे. पनवेल तालुक्यात सुमारे आठ लाख लोकसंख्या आहे.
महा ई-सेवा केंद्र व सेतूत अर्ज भरण्याची सोय
पाच योजनेचा लाभ घेण्याकरिता लाभार्थीना महा ई-सेवा केंद्र, सेतू किंवा सीएसीमध्ये ऑनलाइन अर्ज भरण्याची सोय मिळेल. अर्ज स्वीकारणो, त्याचबरोबर ते तहसील कार्यालयाला पाठविण्याकरिता त्यांना प्राधिकृत करण्यात आले आहे. यासाठी अर्जदाराला फक्त 22 रुपये 47 पैसे इतका खर्च येणार आहे. त्यापेक्षा जास्त पैसे केंद्रांना घेता येणार नाहीत. संबंधित ऑनलाइन अर्ज व कागदपत्रे फोटोसह स्कॅन करून अपलोड केली जातील व तहसील कार्यालयाकडे पाठवली जातील.
तहसील कार्यालयातही यंत्रणा
तहसील कार्यालयात अर्ज मिळाल्यानंतर संबंधित तलाठय़ाकडे गृह तपासणीसाठी पाठविण्यात येईल. तलाठय़ाचा अहवाल मिळाल्यानंतर तो संगणक प्रणालीवर अपलोड केला जाईल. अर्ज आणि कागदपत्रंच्या तपासणीनंतर तहसीलदारही त्याची ऑनलाइन पडताळणी करून मान्यतेकरिता सादर करतील.
मंजुरी संगणक प्रणालीवरच
समितीची मान्यता मिळाल्यानंतर अथवा अर्ज नामंजूर केल्यास त्याची नोंदही संगणक प्रणालीवर ऑनलाइन करण्याची सिस्टीम विकसित करण्यात आली आहे. ज्या ठिकाणी अर्ज भरला त्या ठिकाणी लाभाथ्र्याना अर्ज मंजूर किंवा नामंजुरीचा आदेश मिळू शकेल, असे अधिका:यांनी सांगितले.