- कमलाकर कांबळे
नवी मुंबई : ठाण्याच्या धर्तीवर क्लस्टरच्या माध्यमातून नवी मुंबईतील झोपड्यांचा पुनर्विकास करण्याची घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी गेल्या महिन्यात वाशी येथील एका जाहीर कार्यक्रमात केली होती. त्यामुळे महापालिका क्षेत्रातील सुमारे ४३ हजार झोपडीधारकांनी सुटकेचा नि:श्वास टाकला होता. मात्र, चार दिवसांपूर्वी उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी नवी मुंबईतील झोपड्यांचा एसआरएच्या माध्यमातून पुनर्विकास करण्याचे जाहीर केले आहे. त्यामुळे क्लस्टर की एसआरए, अशा संभ्रमात झोपडीधारक पडले आहेत.
विशेष म्हणजे पुनर्विकासास तत्त्वत: मान्यता देत पात्र झोपड्यांचे बायोमेट्रिक करण्याचे आदेशही उद्योगमंत्र्यांनी संबंधित विभागाला दिले आहेत. महापालिकेने २००१ मध्ये केलेल्या सर्वेक्षणानुसार, नवी मुंबई क्षेत्रात जवळपास ४२ हजार झोपड्या आहेत. मागील २२ वर्षांत त्यात लक्षणीय वाढ झाली आहे. सिडको, वन विभाग आणि एमआयडीसीच्या जागेवर या झोपड्या उभारण्यात आल्या.
यातील सर्वाधिक झोपड्या एमआयडीसीत आहेत. दिघा, ऐरोली, चिंचपाडा, यादवनग, महापे तसेच नेरूळ येथील शिवाजीनगर या भागात आजही नव्या झोपड्या उभारण्याचा धडाका सुरू आहे. या पार्श्वभूमीवर ठाण्याच्या धर्तीवर नवी मुंबईतील या सर्व झोपड्यांचा क्लस्टरच्या माध्यमातून पुनर्विकास करण्याची घोषणा मुख्यमंत्री शिंदे यांनी केली होती. त्यामुळे झोपडीधारक सुखावले हाेते.
झोपड्यांचे अगोदर सर्वेक्षण करामहापालिकेने २००१ मध्ये केलेल्या सर्वेक्षणानुसार नवी मुंबईत ४२ हजार झोपड्या आहेत. त्यापैकी १९ हजार झोपड्या पात्र ठरल्या आहेत. त्यानंतर पुन्हा २०११ पर्यंतच्या झोपड्यांना संरक्षण देण्यात आले. सर्वच झोपड्यांचा पुनर्विकास करायचा तर त्यांचे नव्याने सर्वेक्षण होणे गरजेचे असल्याची मागणी झोपडीधारकांकडून होत आहे.
एसआरए योजनेला तत्त्वतः मान्यतामुख्यमंत्री शिंदे यांचे खंदे समर्थक तसेच शिवसेना उपनेते विजय नाहटा आणि नवी मुंबई जिल्हाप्रमुख विजय चौगुले यांनी गेल्या गुरुवारी उद्योगमंत्री उदय सामंत यांची भेट घेऊन एमआयडीसी क्षेत्रातील झोपडपट्ट्यांच्या पुनर्विकासासाठी एसआरए योजना लागू करण्याची मागणी केली. सामंत यांनी त्यास तत्त्वत: मान्यता देऊन पुनर्विकासाच्या कक्षेत असणाऱ्या एमआयडीसीतील ३८ हजार झोपड्यांचे बायोमेट्रिक सर्वेक्षणाचे निर्देश दिले.
मुख्यमंत्र्यांची क्लस्टर आणि उद्योग मंत्र्यांची एसआरए, या दोन्ही योजना झोपडीधारकांची दिशाभूल करणाऱ्या आहेत. केवळ राजकीय हेतूने हे दोन वेगवेगळे निर्णय जाहीर केले आहेत. झोपडीधारकांपेक्षा स्थानिक पुढाऱ्यांचे यात हित अधिक आहे. त्यामुळे झोपडीधारकांचे खरेच हित साधायचे असेल तर झोपड्यांची जागा बाजारभावाप्रमाणे संबंधित झोपडीधारकांना द्या. झोपडीधारक स्वत:च आपापल्या क्षमतेनुसार पुनर्विकास करतील. - सुधाकर सोनावणे, माजी महापौर