कमलाकर कांबळे, लोकमत न्यूज नेटवर्क, नवी मुंबई : विमानतळबाधितांना पुनर्वसन आणि पुनर्स्थापना योजनेंतर्गत सिडकोकडून वाटप केलेल्या भूखंडाचा विकास करण्याची मुदत आता आठ वर्षे केली आहे. अगोदर ती सहा वर्षांची होती.
विमानतळबाधितांना भूखंड ताब्यात दिल्यापासून सहा वर्षांच्या आत त्याचा विकास करणे बंधनकारक होते. मात्र, विशेष बाब म्हणून आता हा कालावधी दोन वर्षांनी वाढविला आहे. त्यामुळे भूखंड ताब्यात आल्यापासून आठ वर्षांच्या आत त्याचा विकास करणे विमानतळबाधितांना बंधनकारक असणार आहे. गेल्या आठवड्यात झालेल्या सिडको संचालक मंडळाच्या बैठकीत या ठरावाला मान्यता मिळाली.
२,७७१ भूखंडांचे वाटप
विमानतळ प्रकल्पासाठी दहा गावांतील साडेतीन हजार कुटुंबे विस्थापित झाली. या कुटुंबांना त्यांच्या पात्रतेनुसार पुनर्वसन आणि पुनर्स्थापना योजनेंतर्गत तीन ठिकाणी २,७७१ भूखंडांचे वाटपासह बांधकाम खर्चही दिला आहे.
भूखंडाचा विकास करण्यात अडथळा
- नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ प्रकल्पासाठी दहा गावे विस्थापित झाली आहेत. या गावांतील बाधितांना पुष्पकनगर येथे सिडकोच्या प्रचलित धोरणानुसार पुनर्वसन आणि पुनर्स्थापना योजनेंतर्गत भूखंडांचे वाटप केले.
- सुरुवातीला भूखंडाचा करारनामा झाल्यापासून ४ ते ६ वर्षांत भूखंडाचा विकास करणे अनिवार्य होते. मात्र, या कालावधीतसुद्धा अनेक प्रकल्पबाधितांना भूखंडाचा विकास करण्यात अडथळा निर्माण होत होता.
- विशेष बाब म्हणून गेल्या वर्षी भूखंडांचा विकास करण्याचा कालावधी ६ वर्षे केला होता; परंतु बांधकामाचा कालावधी आणखी वाढवून मिळावा, अशी मागणी बाधितांकडून केली जात होती.