दलालांना ७ व्या मजल्यावर नो एन्ट्री

सातव्या मजल्यावरील साडेबारा टक्के योजना विभागातील दलाल मंडळींचा वाढता वावर कमी करण्यासाठी सिडकोने ठोस उपाययोजना आखल्या आहेत.

नवी मुंबई : सातव्या मजल्यावरील साडेबारा टक्के योजना विभागातील दलाल मंडळींचा वाढता वावर कमी करण्यासाठी सिडकोने ठोस उपाययोजना आखल्या आहेत. त्यानुसार सातव्या मजल्यावर दलाल आणि विकासकांना मंगळवारपासून नो एन्ट्री करण्यात आली आहे. असे असले तरी लाभार्थी प्रकल्पग्रस्तांना मात्र सातव्या मजल्यावर प्रवेश दिला जाणार आहे. मागील महिनाभरापासून सातव्या मजल्यावरील साडेबारा टक्के विभागात दलाल आणि विकासकांचा वावर वाढल्याचे दिसून आले होते. त्यामुळे या विभागाच्या पारदर्शक कामकाजाबाबत शंका उपस्थित केल्या जात होत्या. यासंदर्भातील सविस्तर वृत्त ‘लोकमत’मध्ये प्रसिध्द करण्यात आले होते. याची गंभीर दखल घेत संबंधित विभागाने काही कठोर उपाययोजना आखल्या आहेत. याअंतर्गत प्रकल्पग्रस्तांना आपल्या भूखंड वाटप प्रकरणांची सद्यस्थिती कळावी, आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता करता यावी, या दृष्टीने सातव्या मजल्यावर आता केवळ लाभार्थी असलेल्या प्रकल्पग्रस्तांनाच प्रवेश दिला जाणार आहे. तशा आशयाचे परिपत्रक सिडकोचे सह व्यवस्थापकीय संचालक राजेंद्र चव्हाण यांनी जारी केले आहे. तसेच यापुढे एजंट आणि विकासकांना सातव्या मजल्यावर प्रवेश बंद करण्यात आला आहे. तशा आशयाच्या सूचना संबंधित विभागाला देण्यात आल्या आहेत. शिवाय सातव्या मजल्यावरील प्रवेशद्वारावर अतिरिक्त सुरक्षा रक्षक तैनात करण्यात आले आहेत. एजंट किंवा विकासकांना एखाद्या प्रकरणाविषयी माहिती हवी असल्यास त्यांना नागरी सुविधा केंद्रातून ही माहिती उपलब्ध केली जाणार आहे. त्यासाठी या केंद्रात अतिरिक्त कर्मचाऱ्यांची नेमणूक करण्यात येणार आहे. आवश्यक माहितीसाठी सुविधा केंद्रात लेखी अर्ज दिल्यास संबंधितांना सविस्तर माहिती देण्याची तजवीजसुध्दा करण्यात आली आहे. एकूणच शिल्लक राहिलेल्या साडेबारा टक्के भूखंड वाटपाची प्रकरणे पारदर्शकपणे निकाली काढता यावीत, या दृष्टीने या उपाययोजना केल्याचे सिडकोच्या वतीने स्पष्ट करण्यात आले आहे. (प्रतिनिधी)प्रकल्पग्रस्तांना आवाहनसाडेबारा टक्के योजनेपासून वंचित राहिलेल्या पात्रताधारक प्रकल्पग्रस्तांना न्याय देण्याची सिडकोची भूमिका आहे. त्यामुळे प्रकल्पग्रस्तांनी आपल्या प्रकरणांची सद्यस्थिती जाणून घेण्यासाठी स्वत: सातव्या मजल्यावरील संबंधित विभागातील अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधावा. कार्यालयात येताना प्रकल्पग्रस्तांनी पुरावा म्हणून ओळखपत्र किंवा सक्षम कागदपत्रे सोबत आणावीत, असे आवाहन सिडकोचे सह व्यवस्थापकीय संचालक राजेंद्र चव्हाण यांनी केले आहे.