कोयनाग्रस्तांचे नव्याने थाटलेले संसार कोलमडले

घाम गाळून कसलेल्या जमीनी तसेच नाते संबंधाच्या ऋणानुबंधनाने उभारलेल्या घरांच्या भिंती कोयना धरण प्रकल्पामुळे धडाधड

आविष्कार देसाई / अलिबागघाम गाळून कसलेल्या जमीनी तसेच नाते संबंधाच्या ऋणानुबंधनाने उभारलेल्या घरांच्या भिंती कोयना धरण प्रकल्पामुळे धडाधड पाडल्या गेल्या. कोयना प्रकल्पग्रस्तांचे ठाणे, रायगड जिल्ह्यामध्ये ४० वषार्नंतर पुनवर्सन केले खरे, परंतु पुनवर्सन केलेल्या माणगाव तालुक्यातील जमीनी आता दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रीयल कॉरिडॉरसाठी पुन्हा संपादीत करण्यात आल्याने नव्याने थाटलेले संसार पुन्हा एकदा कोलमडून पडले आहेत. दिल्ली-मुंबई इंÞडस्ट्रीयल कॉरिडॉरला विरोध नाही मात्र नुकसान भरपाई देताना वर्ग एकच्या जमिनीला लागू असलेली १०० टक्के नुकसान भरपाई देण्यात यावी, अशी मागणी अखिल कोयना पुनर्वसाहत सेवा संघाने रायगडच्या जिल्हाधिकारी शितल तेली-उगले यांच्याकडे केली आहे. कोयना प्रकल्पग्रस्तांच्या जमीनी १९६२ साली घेण्यात आल्या होत्या. त्यातील ३४ प्रकल्पग्रस्तांचे पुनवर्सन २००१ साली माणगाव तालुक्यात करण्यात आले होते. ३४ प्रकल्पग्रस्तांपैकी २१ प्रकल्पग्रस्तांची प्रत्येकी चार एकर प्रमाणे ८४ एकर जमीन दिल्ली-मुंबई इंÞडस्ट्रीयल कॉरिडॉरमध्ये संपादीत केली जात आहे. त्यांच्या जमिनीला एकरी ३७ लाख ५० हजार रुपयांचा दर मिळाला आहे, परंतु त्या जमीनी वर्ग दोनमध्ये दाखवल्याने त्यांना ५० टक्के प्रमाणे तीन कोटी ९३ लाख ७५ हजार रुपयांची नुकसान भरपाई देण्यात आलेली आहे.कोयना धरणग्रस्तांच्या जमीनी या प्रथम वर्ग एकच्या होत्या. रायगड जिल्ह्यामध्ये त्यांचे पुनवर्सन करताना प्रकल्पग्रस्तांना जमीन देताना वर्ग दोनच्या जमीन दिल्या होत्या. त्यामुळे दिल्ली-मुंबई इंÞडस्ट्रीयल कॉरिडॉरसाठी ५० टक्केच नुकसान भरपाई देण्यात येणार असल्याचा पवित्रा माणगावच्या प्रांताधिकाऱ्यांनी घेतला आहे.दिल्ली-मुंबई इंÞडस्ट्रीयल कॉरिडॉरसाठी रायगड जिल्ह्यातील सुमारे १२ हजार १४० हेक्टर जमीन संपादीत केली जाणार आहे. त्यापैकी पहिल्या टप्यामध्ये तीन हजार ५०० हेक्टर जमीन संपादीत करण्याचे उद्दीष्ट ठेवेल आहे. पैकी सुमारे अडीज हजार हेक्टर जमिनीचे संपादन करण्यात आले आहे. ७० टक्के जमिनीचे संपादन झाले आहे. त्यासाठी सुमारे ८२१ कोटी ५५ लाख रुपयांची नुकसान भरपाई देण्यात आली आहे. ज्या प्रकल्पग्रस्तांची जमीन वर्ग एकची असताना त्यांना सरकारकडून वर्ग दोनची जमीन मिळाली असेल तर, संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांनी वर्ग दोनच्या जमिनीचे रुपांतर हे वर्ग एकच्या जमिनीमध्ये तातडीने करावेत, असा उल्लेख २० जुलै २०१२ च्या सरकारी परिपत्रकात केलेला आहे.