नवीन पनवेलला पुराचा धोका, सिडकोची मूळ आराखड्याला बगल

विकासकांचे हित डोळ्यासमोर ठेवून सिडकोने विक्री केलेल्या भूखंडांना नव्याने रस्ता देण्यासाठी मोठ्या नाल्यावर अतिक्रमण करण्याचा घाट घालून मूळ आराखड्याला बगल दिली आहे.

पनवेल : विकासकांचे हित डोळ्यासमोर ठेवून सिडकोने विक्री केलेल्या भूखंडांना नव्याने रस्ता देण्यासाठी मोठ्या नाल्यावर अतिक्रमण करण्याचा घाट घालून मूळ आराखड्याला बगल दिली आहे. त्यामुळे नवीन पनवेलला पुराचा धोका वाढला आहे. त्यामुळे सिडकोचा हा निर्णय येथील रहिवाशांच्या हिताचा नसून यासंदर्भात सिडकोने नव्याने फेरनिविदा काढण्याची आवश्यकता आहे. यासंदर्भात संघर्ष समितीचे अध्यक्ष कांतीलाल कडू यांनी राज्याचे प्रधान सचिव नितीन करीर यांना लिहिलेल्या पत्रात यासंदर्भात फेरनिविदा काढण्याची मागणी केली आहे, जेणेकरून सिडकोला त्याचा अधिक फायदा होईल.वास्तविक गेल्या काही वर्षांपासून नवीन पनवेल, खांदा कॉलनी सेक्टर १-ई मधील सिडकोच्या भूखंडांवर साडेतीन हजाराहून अधिक झोपड्या बांधल्या होत्या. त्यात सिडको अधिकाºयांसह विविध राजकीय पक्षाच्या स्थानिक नेत्यांचे आर्थिक हितसंबंध गुंतले होते. त्यातून चालणारे गैरधंदे शहराच्या सामाजिक जीवनाच्या मुळावर घाव घालत असल्याने संघर्ष समितीने त्या झोपड्या सिडकोच्या अतिक्र मण विभागाकडून उद्ध्वस्त करून घेतल्या. त्यानंतर सिडकोने ते भूखंड जवळपास ४३५ कोटी रुपयांत निविदा काढून विकले.सिडकोच्या १४0, १४0 अ, आणि १४0 ब क्र मांकाच्या भूखंडांची विक्र ी निविदेद्वारे केलेली आहे. सदर भूखंडाना मूळ नियोजन आराखड्यात खांदा कॉलनीच्या बाजूने (पाठीमागील बाजूने) रस्ता देण्यात आला होता. आता विकासकांचा आर्थिक फायदा व्हावा म्हणून सिडकोने त्या मूळ आराखड्यात बदल करून समोरच्या बाजूने (नवीन पनवेलच्या दिशेने) चक्क मुख्य नाल्यावर भराव करून रस्ता देण्याचा घाट घातला आहे. तो पूर्णत: बेकायदेशीर आणि नवीन पनवेल शहराच्या दृष्टीने अतिशय धोकादायक ठरणारा आहे.करीर यांना पाठविलेल्या पत्रात कडू यांनी सिडको अधिकाºयांच्या बिल्डरधार्जिण्या धोरणावर कडाडून हल्ला केला आहे. जर पुढील बाजूने रस्ता त्या भूखंडांना आधीच दिला असता, तर त्या तीनही भूखंडांपोटी सिडकोला किमान दोनशे कोटी रुपयांचा अधिक फायदा झाला असता, शिवाय पंचतारांकित हॉटेलसाठी आरक्षित असलेल्या भूखंडाची विक्र ीही चढ्या भावाने झाली असती. रस्ता मागील बाजूने असल्यामुळे त्या भूखंडाची विक्र ी होऊ शकलेली नसल्याचे निदर्शनास आणून दिले आहे.पनवेल संघर्ष समितीने केलेल्या उठावामुळे सिडकोला जागे करत अतिक्र मण केलेल्या साडेतीन हजार झोपड्या पाडण्यास प्रवृत्त केल्याने ४३५ कोटी रुपयांची तिजोरीत भर पडली. आता सुचविलेल्या मार्गानुसार नगरविकास खाते आणि सिडकोने फेरविचार केल्यास दोनशे कोटींचा फायदा होईल. तसे न केल्यास संघर्ष समिती सिडको आणि नगरविकास खात्याला न्यायालयात खेचून ती रक्कम न्यायालयात जमा करण्यासाठी हालचाली सुरू केल्या असल्याची माहितीही करीर यांना दिली आहे. त्या अर्जाच्या प्रती सिडकोचे व्यवस्थापकीय संचालक भूषण गगराणी, सिडकोचे दक्षता विभागाचे प्रमुख विनय कारगांवकर, पनवेल महापालिकेचे आयुक्त डॉ. सुधाकर शिंदे यांना पाठविल्या आहेत. तसेच एक प्रत माहितीसाठी उच्च न्यायालयाच्या अधीक्षकांना देण्यात आली आहे.