नवी मुंबई : महानगरपालिकेच्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना आर्थिक वर्ष २०२३ - २४ साठीचा फॉर्म १६ मिळण्यास विलंब होत आहे. यामुळे कर्मचाऱ्यांची गैरसोय होत असून आर्थिक भुर्दंड बसण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. यामुळे कर्मचाऱ्यांनी नाराजी व्यक्त केली असून संबंधीत ठेकेदार कंपनीवर कारवाईची मागणी केली आहे.
फॉर्म १६ मिळण्यास विलंब होत असल्याबद्दलची नाराजी कर्मचाऱ्यांनी व्यक्त करण्यास सुरुवात केली आहे. ठेकेदाराच्या निष्काळजीपणामुळे नुकसान झाले तर त्याला जबाबदार कोण असा प्रश्नही त्यांनी केला आहे. कर्मचारी संघटनांनी ही बाब प्रशासनाच्या निदर्शनास आणून दिली आहे. यानंतर गुरुवारी लेखा विभागाने प्रशासन उपायुक्तांना पत्र देवून याविशयी वस्तूस्थिती स्पष्ट केली आहे.
फॉर्म १६ पार्ट ए व बी मधील एकूण वेतनाच्या रकमांमध्ये तफावत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. प्रत्येक त्रैमासिक अखेरीस पीआयएस संगणक प्रणालीतून मार्स टेलीकम्युनिकेशन प्रा. ली. यांच्या मार्फत वेतनाच्या तपशीलावरून डाटा आयकर विभागाच्या आयटी पोर्टल व ट्रेसेस च्या वेबसाईटवर अपलोड केला जातो. २०२३ - २४ च्या त्रैमासिक माहितीमध्ये सानुग्रह अनुदानाची रक्कम समाविष्ठ नाही व चतुर्थ व अंतिम त्रैमासिक डाटानुसार एक महिन्याच्या वेतनाची दुबार नोंद झाल्याचे निदर्शनास आले आहे.
यामुळे इंकम टॅक्स पोर्टल व ट्रेसेस वर काही कर्मचाऱ्यांची पार्ट ए व बी मधील ऑनलाईन दुरुस्तीचे काम सुरू आहे. यानंतरच फॉर्म १६ कर्मचाऱ्यांना देणे शक्य होणार आहे. वरील कारणांमुळे या कामास विलंब झाला असून अधिकारी, कर्मचारी यांना ई रिटर्न फाईल करण्यासाठी काही अडचणी निर्माण झाल्यास त्यास लेखा विभाग जबाबदार राहणार नाही असे लेखा विभागाने प्रशासन विभागास कळविले आहे.
गोंधळास जबाबदार कोण?याविषयी माहिती वेळेत देण्याची जबाबदारी असलेल्या कंपनीकडून दोन वर्षांपासून चुकीचे माहिती मिळत आहे. यामुळे फॉर्म १६ वेळेत मिळत् नाही. यामुळे संबंधीतांवर कारवाई करणे प्रस्तावीत केले असल्याचेही प्रशासन विभागाला दिलेल्या पत्रामध्ये लेखाविभागाने स्पष्ट केले आहे. या सर्व गोंधळाचा फटका अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना बसणार असून त्याला जबाबदार कोण असा प्रश्न आता कर्मचारी उपस्थित करत आहेत.
कर्मचाऱ्यांनी उपस्थित केलेले प्रश्नफॉर्म १६ मिळण्यास विलंब कोणामुळे झाला याचे नुकसान कर्मचाऱ्यांनी का सहन करायचे. वेळेत रिटर्न सादर केले नाही व आयकर विभागाची नोटीस आली तर जबाबदार कोण. वेळेत रिटर्न न केल्यामुळे दंडात्मक कारवाई झाली तर त्याला जबाबदार कोण. वेळेत फॉर्म १६ न मिळल्यामुळे मुलांच्या शिक्षणासाठी नॉन क्रिमिलेयर सर्टिफिकेट मिळण्यास विलंब झाला असल्याचेही कर्मचाऱ्यांनी निदर्शनास आणून दिले आहे.