‘नैना’चा विकास आराखडा मंजुरीच्या प्रतीक्षेत

‘नैना’चा विकास आराखडा राज्य शासनाच्या मंजुरीच्या प्रतीक्षेत रखडला आहे. त्यामुळे या क्षेत्रातील विकास प्रकल्पांना खीळ बसली आहे. बांधकाम परवानग्याअभावी या क्षेत्रातील

नवी मुंबई : ‘नैना’चा विकास आराखडा राज्य शासनाच्या मंजुरीच्या प्रतीक्षेत रखडला आहे. त्यामुळे या क्षेत्रातील विकास प्रकल्पांना खीळ बसली आहे. बांधकाम परवानग्याअभावी या क्षेत्रातील विकास प्रकल्पांना खीळ बसली आहे. असे असले तरी पुढील महिनाभरात राज्य शासनाकडून नैनाच्या विकास आराखड्याला मंजुरी मिळेल, असा विश्वास सिडकोकडून व्यक्त करण्यात येत आहे. मुंबईच्या दुप्पट क्षेत्रफळ असलेल्या नैना क्षेत्रात २७0 गावांचा समावेश आहे. या क्षेत्राचे एकूण क्षेत्रफळ ५६१ चौरस कि.मी. इतके असल्याने या विस्तीर्ण परिसराचा विकास आराखडा तयार करण्यासाठी बराच कालावधी लागणार आहे. त्यामुळे संपूर्ण नैना क्षेत्राचा दोन टप्प्यांत विकास करण्याचा निर्णय सिडकोने घेतला आहे. पहिल्या टप्प्यात पनवेल परिसरातील २३ गावांचा समावेश करून विकासाचा पायलट प्रोजेक्ट राबविण्यात येणार आहे. या विकास आराखड्याचा सुधारित मसुदा मंजुरीसाठी शासनाकडे पाठविण्यात आला आहे. शासनाच्या मंजुरीनंतरच नैना क्षेत्राच्या विकास प्रक्रियेला सुरुवात होणार आहे. विशेष म्हणजे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गेल्या आठवड्यात इंग्लंडमधील आपल्या दौऱ्यात नैना सिटीचा विशेष उल्लेख केला आहे. या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्र्यांकडून लवकरच नैनाच्या विकास आराखड्याला मंजुरी मिळेल, असा विश्वास व्यक्त होत आहे. दरम्यान, विकास आराखड्याच्या मंजुरीला शासनाकडून विलंब होत असल्याने विकासक धास्तावले आहेत. परवानगीअभावी अनेक बांधकाम प्रकल्प रखडले आहेत. यातच शासनाकडे मंजुरीसाठी पाठविण्यात आलेल्या विकास आराखड्यावर विकासकांनी आक्षेप घेतला आहे. यात अनेक त्रुटी असल्याचे विकासकांचे म्हणणे आहे. तर दुसरीकडे नैना प्रकल्पाला ग्रामस्थांकडून विरोध होत आहे. या सर्व पार्श्वभूमीवर विकास आराखड्याला तातडीने मंजुरी मिळणे आवश्यक असल्याचे मत तज्ज्ञांनी व्यक्त केले आहे. असे असले तरी येत्या महिनाभरात पहिल्या टप्प्याच्या विकास आराखड्याला मंजुरी मिळेल, असा विश्वास सिडकोकडून व्यक्त करण्यात आला आहे. (प्रतिनिधी)सिडकोचे व्यवस्थापकीय संचालक संजय भाटीया यांनी सांगितले की मुख्यमंत्र्यांनी प्राथमीकता दिलेल्या दहा प्रकल्पांमध्ये नयना विकास आराखड्याचा समावेश आहे. पुढील दिड ते दोन महिन्यामध्ये या आराखड्यास मंजूरी मिळेल असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला आहे.