नामदेव मोर, नवी मुंबई मसाला मार्केटमधील व्यापाऱ्यांना अतिरिक्त एफएसआय देण्याचा ठराव बाजार समितीने केला आहे. परंतु सदर प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे. परंतु वास्तवामध्ये वाढीव एफएसआय म्हणजे बांधकाम परवानगी मिळाली असा होत नाही. धनाढ्य व्यापाऱ्यांनी बिनधास्तपणे नियम धाब्यावर बसवून बाजार समिती प्रशासनाला खूश करत अतिक्रमणाचे इमले उभे केले असल्याचे सर्वेक्षणात स्पष्ट झाले आहे. मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या मसाला मार्केटमधील व्यापाऱ्यांनी मोठ्या प्रमाणात अनधिकृत बांधकाम केले आहे. देखभाल शाखेचे अधिकारी व सुरक्षा रक्षकांच्या मदतीने उभारलेल्या वाढीव मजल्यांवर महापालिकेने कारवाई करण्यास सुरवात केली आहे. परंतु व्यापाऱ्यांनी मार्केट बंद करून कारवाईला विरोध केला. व्यापाऱ्यांची झुंडशाही पालिका आयुक्त मोडीत काढणार का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. महानगरपालिका आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी शहरातील अनधिकृत बांधकामांविरोधात कडक भूमिका घेतली आहे. कोणत्याही स्थितीमध्ये विनापरवाना बांधकामांना अभय दिले जाणार नाही. विभाग अधिकाऱ्यांनी कोणास पाठीशी घालण्याचा प्रयत्न केला तर त्यांच्यावरही कारवाई करण्याचा इशारा दिला आहे. यामुळे शहरातील सर्वच भूमाफिया व अतिक्रमण करणाऱ्यांचे धाबे दणाणले आहे. महापालिकेने मागील २४ वर्षांमध्ये एमआयडीसीपासून गावठाणापर्यंत अनेक ठिकाणी कारवाई केली. परंतु मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीमधील अनधिकृत बांधकामांवर कधीच कारवाई केली नाही. बाजारसमितीनेही स्वतंत्र संस्थान असल्याप्रमाणे पालिकेची परवानगी न घेताच मोठ्या प्रमाणात बांधकाम केले आहे. व्यापाऱ्यांनी त्यांच्या गाळ्यावरील एक मजला वाढविला आहे. या धनाढ्य व्यापाऱ्यांचा राजकीय वशिला असल्यामुळे व प्रचंड पैशामुळे आतापर्यंत कारवाई होत नव्हती. परंतु विद्यमान आयुक्तांनी त्यांचे वाढीव मजले तोडण्याचे स्पष्ट आदेश दिले आहेत. १६ मे रोजी पालिकेच्या अतिक्रमण विरोधी पथकाने मसाला मार्केटमध्ये मोहीम हाती घेतली होती. परंतु व्यापाऱ्यांनी कारवाईला विरोध केला. आम्ही वाढीव एफएसआय घेतला आहे. त्यासाठी बाजार समितीला पैसे भरले असल्याचे त्यांनी पालिका अधिकाऱ्यांना सांगितले. यानंतरही अधिकारी ऐकत नसल्याने दुकानांचे शटर बंद करून कारवाई थांबविण्याचा प्रयत्न केला. मसाला मार्केटमधील व मार्केटबाहेरील नवी मुंबई मर्चंट चेंबरच्या इमारतीमधील दुकानदारांनी अतिक्रमण वाचविण्यासाठी धावपळ सुरू केली आहे. बाजार समिती प्रशासनाकडे बैठक घेवून आम्ही एफएसआयसाठी पैसे भरले आहेत. यानंतरही कारवाई का केली जात आहे, असा जाब विचारला. आम्ही बांधकाम करताना ते एफएसआयमध्ये नियमित करून मिळेल असे स्वप्न दाखविले होते. सुरक्षा रक्षक व देखभाल शाखेच्या सहमतीनेच बांधकाम झाल्याचे स्पष्ट केले आहे. राजकीय नेत्यांच्या मध्यस्थीने अनधिकृत बांधकाम वाचविण्यासाठी केविलवाणी धडपड सुरू केली आहे. वास्तविक बाजार समितीच्या प्रत्येक मार्केटला संरक्षण भिंत आहे. प्रत्येक आवक व जावक गेटवर चोवीस तास बाजार समितीचे सुरक्षा रक्षक व गेटवरील कर्मचारी असतात. यानंतरही अनधिकृत बांधकामे झालीच कशी, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. अभियंते, सुरक्षा अधिकारी जबाबदारमसाला मार्केटमधील जवळपास सर्वच व्यापाऱ्यांनी त्यांच्या गाळ्यामध्ये अनधिकृत बांधकाम केले आहे. काहींनी पोटमाळा काढला असून काहींनी चक्क वाढीव मजल्याचे काम केले आहे. वाढीव बांधकाम करताना बाजार समिती व महापालिकेची परवानगीच घेतलेली नाही. देखभाल शाखेचे अभियंते व कर्मचाऱ्यांसह सुरक्षा कर्मचारी आणि गेटवरील कर्मचाऱ्यांना खूश करून बांधकाम साहित्य आतमध्ये नेवून बांधकाम केले जात आहे. गेटवरून बांधकाम साहित्य आतमध्ये सोडलेच नसते तर अतिक्रमण झाले नसते. यामुुळे या प्रकरणी संबंधित अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करण्याची मागणी होत आहे. झुंडशाहीची जुनी सवय मसाला मार्केटमधील व्यापारी नियम धाब्यावर बसवून अनेक कामे करत आहेत. यापूर्वी बाजार समितीचे अधिकारी सेस वसुलीसाठी किंवा दप्तर तपासणीसाठी गेले की व्यापारी गाळे बंद करून गोंधळ घालतात. मार्केटचे कामकाज थांबवून गोंधळ सुरू झाला की पालिकेचे अधिकारी परत जातात. यामुळे आतापर्यंत करोडो रुपयांचा महसूल बुडविला आहे. अतिक्रमण वाचविण्यासाठी तीच पद्धत अवलंबली जात असली तरी आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी नियमाप्रमाणे कारवाई करण्याचे आदेश दिल्याने ही झुंडशाही मोडीत निघण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे.