पालिका आर्थिक मजबुतीकडे

महापालिकेचा आर्थिक कणा मजबूत करण्यासाठी प्रशासनाने कंबर कसली आहे. उपकराची १९० व मालमत्ता कराची १३९ कोटींची थकबाकी वसूल करण्यासाठी ठोस पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे.

नवी मुंबई : महापालिकेचा आर्थिक कणा मजबूत करण्यासाठी प्रशासनाने कंबर कसली आहे. उपकराची १९० व मालमत्ता कराची १३९ कोटींची थकबाकी वसूल करण्यासाठी ठोस पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे. कर न भरणाऱ्यांवर मालमत्ता जप्त करण्यापासून कायद्यात तरतूद असणाऱ्या सर्व प्रकारची कारवाई करण्यात येणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. नवी मुंबई महानगरपालिकेच्या तिजोरीत खडखडाट असल्याची चर्चा मागील काही दिवसांपासून सुरू आहे. ठेकेदारांची बिलेही रखडविली जात असून अनेक विकासकामांना कात्री लावण्यात आली आहे. महापालिका आयुक्त दिनेश वाघमारे यांनी पदभार स्वीकारल्यापासून प्रशासनात आर्थिक शिस्त आणण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले आहेत. गरज असेल तीच कामे केली जात आहेत. अनावश्यक खर्च कमी करण्यात आला आहे. महापालिकेने एलबीटीविषयी लागू केलेल्या अभय योजनेच्या पत्रकार परिषदेच्यावेळी त्यांनी महापालिका आर्थिक संकटात नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. परंतु आर्थिक घडी नीट बसावी यासाठी विविध उपाययोजना राबविल्या जात असल्याची माहिती दिली. महापालिकेने एलबीटी सुरू केला, परंतु त्यापूर्वीची उपकराची रक्कम अनेक उद्योजकांकडे शिल्लक आहे. २८ कोटी रुपये शिल्लक आहेत. त्यावर १०३ कोटी रुपयांचे व्याज व ५९ कोटी रुपयांचा दंड अशी एकूण १९० कोटी रुपयांची वसुली शिल्लक आहे. या सर्व थकबाकीदारांना नोटिसा देण्यात आल्या आहेत. त्यांच्यावर कायद्याप्रमाणे योग्य कार्यवाही करण्यात येणार आहे. कोणत्याही स्थितीमध्ये संबंधितांना अभय दिले जाणार नसल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. मालमत्ता कराच्या वसुलीसंदर्भातही कडक उपाययोजना करण्यात येणार आहेत. महापालिकेचा ७२ कोटी रुपयांचा मालमत्ता कर थकीत असून त्यावर ६७ कोटी रुपयांचे व्याज आहे. एकूण थकबाकी १३९ कोटी रुपये आहे. भविष्यात शासनाने एलबीटी रद्द केला व पर्यायी व्यवस्था केली तर मालमत्ता कर हाच प्रमुख उत्पन्नाचा मार्ग असणार आहे. या माध्यमातून महापालिकेस किमान ५०० कोटी रुपये मिळतील अशाप्रकारे प्रयत्न करण्यात येतील. मुंबईप्रमाणे मालमत्तेच्या कॅपिटल मूल्यावर आधारित कररचना केली तरी उत्पन्नामध्ये वाढ होऊ शकते. जास्तीत जास्त महसूल पालिकेकडे जमा होईल याकडे लक्ष दिले जाणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. यापुढे विकासकामे करताना त्या कामाची खरोखर गरज आहे का, याची पाहणी केली जाईल. अत्यावश्यक सुविधांना प्रथम प्राधान्य देण्यात येणार आहे. अनावश्यक खर्च केला जाणार नसल्याचे आयुक्तांनी स्पष्ट केले आहे. (प्रतिनिधी)